बेलगाम निजी विद्यालय

बेलगाम निजी विद्यालय

-गोपाल विरही

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरले सबै बालबालिकाको पढ्न पाउने हक सँगसँगै अभिभावकले कस्तो शिक्षा आफ्ना सन्तानलाई दिने भन्ने छनौटको अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ तर उक्त प्रावधानलाई शिक्षाको व्यापारीकरणका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले आफ्नो शैक्षिक-व्यापारको सुरक्षा-कवचका रूपमा अपव्याख्या गरेका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएकाले शिक्षाको छनौटको अधिकारलाई आर्थिक पूर्वाग्रहका आधारमा अपव्याख्या नगरी गरिब, पहिचानविहीन र पछाडि पारिएका सबै नेपाली नागरिकको समेत मानवाधिकारका रूपमा लिने राज्यको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिने र महङ्गो शुल्क लिने भनिएका बोर्डिङ्ग स्कुलहरूलाई पनि अनेक श्रेणीमा वर्गीकृत गरेर शिक्षामा आर्थिक पूर्वाग्रहलाई थप प्रोत्साहित गरिएको यथास्थितिलाई 'शिक्षाको छनौट' सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय अवधारणाका आडमा संरक्षण गर्न सीमित आभिजात्य र सम्भ्रान्त वर्ग प्रयत्नरत छ । राज्यले अहिले पनि ७ वटा निजी विद्यालयहरूलाई 'क' श्रेणीभन्दा माथिको वा 'विशिष्ट श्रेणी' को स्थान दिएको छ र प्रचलित कानुनअनुसार कुनै स्कुलले आफ्ना विद्यार्थीले दिएको शुल्कबाट १८ प्रतिशत रकम शिक्षक तालिम र शैक्षिक विकासमा लगाउँछ र १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छ भने उसले अभिभावकको सहमतिसाथ चलनचल्तीमा रहेको भन्दा जतिसुकै बढी शुल्क लिन सक्छ । शिक्षामन्त्रालयका अनुसार 'क' श्रेणीभन्दा माथिका 'विशिष्ट निजी विद्यालयहरू'लाई ती विद्यालयका कम्तीमा दुईतिहाइ अभिभावकहरू उपस्थित रहेको भेलामा शुल्क प्रस्ताव राखी दुईतिहाई अभिभावकद्वारा अनुमोदन गराई शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्न सूचना गरिएको छ तर 'विशिष्ट विद्यालय'हरूले त्योभन्दा पहिल्यै शुल्कनिर्धारण गरिसकेको स्थिति छ । शुल्कको १८ प्रतिशत रकम सहयोग गर्ने र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने 'विशिष्ट व्यवस्था' गरेर जति पनि शुल्क उठाउन सक्ने 'विशिष्ट निजी विद्यालयहरू'को प्रावधानले एकातिर लगानी गर्न सक्ने सम्भ्रान्तहरूले मात्रै 'विशिष्ट शिक्षा' लिनसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने अर्कातिर समाजसेवामा कुनै रुचि नै नभएका व्यक्तिहरूलाई 'समाजसेवी'को पगरी गुथाइदिन्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू जब-जब शुल्क विवाद उठ्छ, तब-तब आफ्नो लगानी र आफ्ना विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुनसक्ने चेतावनी दिन थाल्छन् । विद्यार्थी नै देशविदेशमा किनबेच भइरहेको यस्तो दृष्यले शिक्षा व्यापारीकरण हुँदै माफियाकरण हुनेतिर गइरहेको प्रष्ट देखाउँछ । सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कको नीतिगत मापदण्डभन्दा माथि पुगेर कारोबार गरिरहेका महङ्गा निजी स्कुलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता हरेक वर्ष शिक्षामन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुपर्ने स्थितिले समस्याको स्थायी समाधान नखोजिएको प्रष्ट छ । आफूहरूले निर्धारण गरेको शुल्क घटाउन नसकिने भनेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हाकाहाकी भन्न अझै पनि छाडेका छैनन् । अधिकांश निजी विद्यालयको भर्ना शुल्क र धरौटीमा विवाद छ र नियमभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गरेकाहरूले शुल्क नघटाएर मनपरी गरिरहेका छन् । अभिभावकहरू छाक काटेर भए पनि बोर्डिङ्ग स्कुलहरूमा महङ्गो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सम्भ्रान्तवर्ग र पछाडि पारिएका वर्गका बीचको द्वन्द्वका कारण हरेक वर्ष ती स्कुलहरूमा शैक्षिकसत्र सुरु हुन थाल्दा ताला लाग्छ । राज्यकै स्पष्ट नीति नहुँदा निजी विद्यालयले हरेक वर्ष शुल्क बढाइरहेका छन् । २८० भन्दा बढी निजी स्कुल भएको जिल्लाको शुल्कनिर्धारण समितिमा शुल्क प्रस्ताव गर्दा १०० भन्दा बढी स्कुलहरूले प्रस्ताव नबुझाएको कुरा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकै हुन् । यसरी प्रस्तावै नगरी वा झूटो प्रस्ताव गरी शुल्क बढाउनु नीतिविपरीत हो तर शुल्क प्रस्तावै नगरी निजी विद्यालयहरू पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरिरहेका छन् र त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई खारेज गर्नेसम्मको अधिकार बोकेका सरकारी संयन्त्रले त्यसको अनुगमन गर्न सकेको छैन । कर्मचारी, विद्यालय र सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयत्नका अभावमा अनुगमन गरिए पनि कारवाही नहुने निश्चित छ । आफ्ना छोराछोरी राम्रै स्कुलमा पढून् भन्ने धनी-गरिब सबैको चाहना हुन्छ । अभिभावकको त्यही मनोविज्ञानलाई च्याप्प समातेर सरकारी स्कुलको गुणस्तरहीनताको फाइदा निजी विद्यालयका सञ्चालकले लिइरहेका छन् । बोर्डिङ्ग स्कुल व्यापारमा केन्दि्रत गरिएका छन् । अहिले शिक्षालाई व्यापारमा परिणत गर्ने व्यापारीहरूले भवन निर्माण कम्पनीका व्यापारीहरूले भन्दा बढी सफलता पाएका छन् । बोर्डिङ्ग स्कुलमै पनि आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सी शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै छ । भनेजति रकम तिरेर पनि बालबालिकाले पाउनुपर्ने जति गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छैनन् । कस्तो शिक्षा बोर्डिङ्ग स्कुलहरूले दिइरहेका छन् भन्ने बुझ्न अनुगमन टोली पनि जाँदैनन् । कतिपय बोर्डिङ्गहरूमा गर्मीको समयमा टिनको छानामुनि बालबालिकालाई बसाइन्छ । पानी पर्दा तपतप चुहिएर बाल्टिन थापेर साना नानीहरू बस्नुपर्ने निजी विद्यालय 'क' वर्गमा पारिएका छन् । निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेका अधिकांश अभिभावकका कुरा सुन्दा शुल्क बढाउने कुरामा उनीहरूको सहभागिता र सहमति नरहेको प्रष्ट देखिन्छ । अधिकांश निजी विद्यालय कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका छन् तर त्यति भएर पनि सरकारले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको बताउँदै आएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा २ महिनाअघि अभिभावकहरूको बैठक बोलाएर शुल्क प्रस्ताव तयार गरी शिक्षा कार्यालयमा बुझाएपछि शुल्क बढाउन पाइने विद्यमान प्रावधानले सम्पन्न अभिभावकको दम्भ र विपन्न अभिभावकको हीनताग्रन्थी एकैपटक सक्रिय बनाउँछ र, द्वन्द्व चर्किनुको कारण यही हो । निजी विद्यालय पैसा लगानी गर्ने ठाउँ हो कि सामुदायिक हितका लागि काम गर्ने ठाउँ हो भन्ने विषयमा राज्यले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी विद्यालयहरू व्यापारिक लगानीस्थल हुन् भने जोसँग ग्राहक छ, उसले आफै कारोबार गर्छ । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका हुनाले लगानी गर्ने, व्यापार गर्ने, जसले सक्छ उसले आफ्ना केटाकेटी पढाउने ठाउँका रूपमा निजी विद्यालयलाई व्याख्या गर्न खोजिएको हो भने यो कुरो राज्यले अब प्रष्ट भन्नुपर्दछ । होइन सामुदायिक जिम्मेवारी भएका संस्था हुन् भन्न खोजिएको हो भने सरकारले नियन्त्रित गर्ने थप प्रावधानहरू ल्याउनुपर्दछ । दातृनिकायहरूले नेपालको सरकारलाई शिक्षामा सहयोग गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । सरकारले बाल विकास कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा आदि अभियानहरूमा अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ तर सरकारी विद्यालयका कक्षाकोठाहरू अझैसम्म बालमैत्री हुन सकिरहेका छैनन् । बालमैत्री कक्षाको वातावरण बनाउन पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने, भाषणको शैलीमा नभएर सिर्जनात्मक रूपमा सोधपुछ र प्रश्नोत्तर विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धताको अभाव रहँदासम्म दातृनिकायको सहयोग वृद्धि र सुचारु भएको देखाएरमात्रै सन्तोष गर्न सकिन्न । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न पूर्वाधार र योजनाहरू ल्याइरहेकै छ, विद्यालय नजाने ग्रामीण ठाउँका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताइन्छ तर अधिकांश दुर्गम ग्रामीण विद्यार्थीहरूले पढ्ने सरकारी विद्यालय घरबाट निकै टाढा छन्, गरिब भएकाले ती बालबालिकाले विद्यालय गएर खाजा खान पाउने अवस्था छैन, सरकारले दिएको पुस्तक उनीहरूले बेलैमा पाउँदैनन् र पाइहाले पनि त्यो राख्न झोला छैन । सरकारले यी कुरा सोच्न नसक्दासम्म वर्षमा एक पटक 'बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔँ' भनेर विद्यालय पुर्‍याइदिन त सक्ला, टिकाउन र निरन्तरता दिन सक्दैन ।     (‘गोरखापत्र’बाट साभार)