सञ्चारमा विदेशी लगानी : स्पष्ट नीतिको अभाव

सञ्चारमा विदेशी लगानी : स्पष्ट नीतिको अभाव

-गोपाल विरही

राज्यको पुनसंरचना र नयाँ संविधान निर्माणको बहसका क्रममा नेपाली सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीसम्बन्धी विषयलाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । पाँच वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीको विवाद उत्कर्षमा थियो । झगडाको पक्ष भएका र अरू मूलधारका भनिएका दैनिक छापाहरूमा आ-आफ्नो तर्कलाई स्थापित गर्ने प्रयोजनका आलेख, सम्पादकीय र उद्धरणहरू छापिएका थिए तर यो विवाद वा बहसका क्रममा प्रयुक्त माध्यम, भाषा र शैलीले नेपाली सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी जस्तो गम्भीर विषयलाई बौद्धिक र मर्यादित ढङ्गले तार्किक टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने जुन ऐतिहासिक आवश्यकता हो, त्यसलाई छायामा पार्‍यो । यो विवादका मूलतः पाँचवटा पक्ष छन् । पहिलो-राष्ट्रियता,दोस्रो-कानुनको अभाव, तेस्रो-नीतिनिर्माण गर्ने थलामा बसेकाहरूको घूसखोरी प्रवृत्ति, चौथो-नीतिनिर्माताहरूको हेलचेक्र्याइँ र पाँचौँ-मूल्य वा प्रतिस्पर्धाको युद्ध । यी सबै पक्षहरूलाई छुट्टा-छुट्टै ढङ्गले विश्लेषण गरी समाधान खोजिनु पर्दछ । बजार-प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता-हितका दृष्टिले आफैामा नकारात्मक नभए पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अक्षुण्णभन्दा माथि हुन सक्दैन । साथै, राष्ट्रियताको संवर्द्धनका लागि सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीबारेको स्पष्ट कानुन बनाइनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले बुझिएका हुनाले बहसका क्रममा यो मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन । नेपाली पत्रकारिताको मर्यादा पनि जोगिने तथा समस्याको समाधान पनि निस्किने खालको उपाय अवलम्बन गर्नु युक्तिसङ्गत हुनेछ । कस्तो कानुन निर्माण गरी कसरी राष्ट्रियता जोगाउने तथा विद्यमान कानुनको खोल ओडी राष्ट्रिय-हितविरुद्ध काम गर्नेहरूलाई कसरी पाता कस्ने भन्ने मूल मुद्दालाई कुनै पनि हालतमा छायामा पार्नु हुँदैन । विदेशी लगानी ऐनका आडमा के-कस्ता सञ्चारमाध्यम नेपालमा क्रियाशील छन् भन्नेबारे छानबिन गर्ने काम अविलम्ब गरिनु पर्दछ । विवाद-बहसलाई तार्किक टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि 'आवश्यक कानुनको अभाव र विद्यमान कानुनको अवज्ञा' माथिको बहस अपेक्षित हुन्छ । नेपालमा विदेशी लगानीको कार्यान्वयनपछि मात्र बहस सुरू भएकाले गल्ती यहीँनेर भएको छ । ऐनकानुनको आडमा छिरेका विदेशीलाई लगानीको स्रोत पत्ता नलगाई पत्रिका सञ्चालनको अनुमति दिँदा यो प्रकरण शङ्काको घेराभित्र पर्दछ । छिमेकी मुलुकहरूले पर्याप्त गृहकार्य गरिसकेको उदाहरण हुँदा-हुँदै पनि संसद् चलेका बखत् यस विषयमा विचारविमर्श गर्नु हामीकहाँ आवश्यक ठानिएन । भारतले सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीबारेको विवाद ६ वर्षअघि सुल्झाइसकेको थियो । स्मरण रहोस्, सन् २००१ फेबु्रअरी २२ मा भारतीय रिजर्व बैङ्कले 'भारतस्थित विभिन्न पाँच प्रकारका संस्थाहरूको लगानी फिर्ता पठाइदिनु' भनी देशभरिका विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्ने वैधानिक संस्थाहरूलाई कडा परिपत्र गरेको थियो । भारतीय सरकारसँगको सल्लाहपछि वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन ऐन-१९९९ को आडमा रिजर्व बैङ्कद्वारा जारी सो परिपत्रले संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता -एफआईआई), आप्रवासी भारतीयहरू -एनआरआई), समुद्रपार व्यापारिक संस्थाहरू -ओसीबी) र विदेशी पुँजी निवेशकर्ताहरू गरी पाँच प्रकारका लगानीकर्तालाई भारतीय छापा माध्यममा लगानी गर्न प्रतिबन्धित गरेे पनि विवाद यथावत् रहेकाले १४ महिनापछि सन् २००२ मा संसदीय समिति बन्यो र छापामा विदेशी लगानी सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु भयो । 'इन्डियन एक्सप्रेसका शेखर गुप्ता, 'दैनिक जागरणका नरेन्द्रमोहन, भारतको सबैभन्दा पुरानो अङ्ग्रेजी दैनिक 'पायनियरका चन्दन मित्र, 'इन्डिया टुडेका अरुण 'बिजनेस स्ट्याण्डर्डका एन निनन गरी पाँचजना सम्पादकले छापामा विदेशी लगानी बढेमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने जनाउँदै यसमाथि आपत्ति प्रकट गरेनन् भने भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र भाकपा -माक्र्सवादी) ले विरोध गरे । पर्याप्त बहसपछि संसदीय समितिले सरकारलाई आवश्यक नीति-निर्माण गर्न सिफारिस गर्‍यो । चाहेको बेला, चाहे अनुसार राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण हुने गरी एवम् राष्ट्रिय अस्मितामा आँच नपुग्ने गरी विदेशी लगानी आउन दिन गरिएको सो सिफारिसका आधारमा भारतीय सरकारले समाचारमूलक र तात्कालिक मामलामा आधारित प्रकाशनहरूमा बढीमा २६ प्रतिशत तथा गैरसमाचार र गैरतात्कालिक मामलामा आधारित प्रकाशनमा बढीमा ७४ प्रतिशत विदेशी संलग्नता रहने सक्ने नीतिको घोषणा गर्‍यो । उपर्युक्त अनुसारको विदेशी लगानी रहेका प्रकाशन संस्थाको प्रत्येक सञ्चालक समिति कम्तीमा सात जनाको हुनुपर्ने र त्यसमा तीनचौथाई सदस्य भारतीय नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान सो नीतिको उल्लेख्य पक्ष थियो । स्मरणीय छ, सात जनाको तीनचौथाइ बोर्ड सदस्य भारतीय हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य एउटा पनि विदेशी बोर्ड सदस्य हुनुहुँदैन भन्ने थियो । तत्कालिन सूचना तथा प्रसारणमन्त्री सुसमा स्वराजको कथन थियो 'सम्पादन र व्यवस्थापनमा भारतीयहरूको पकड रहनेछ । यसरी जवाहरलाल नेहरूको क्याविनेटले प्रकाशन उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लागनी निषेध गरेको ४७ वर्षपछि अर्थात् जुलाई २, सन् २००२ मा अटल बिहारी बाजपेयीले त्यसलाई उल्ट्याए । विदेशी लगानीको थोरै अंशका बीच पनि छापा-व्यवस्थापनको शतप्रतिशत रेखदेख भारतीयहरूको पोल्टामा पर्‍यो । सबै बोर्ड सदस्य भारतीय भएपछि कुनचाहिँ भारतीय प्रकाशनमा विदेशीले लगानी गर्छ ? लगानी गरे पनि कुन विदेशीले उसको राष्ट्रियतामाथि खेल्न सक्छ ? समाचारमूलक प्रकाशनमा २६ प्रतिशतमात्र लगानीको सीमा तोकिदिएपछि कस्ता प्रकाशनमा विदेशीहरू आकषिर्त हुन्छन् ? एकपल्ट विचार गरौँ त । त्यतिबेला भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र भाकपा-माक्र्सवादी) ले उठाएका नारा र नेपालमा अहिले उठिरहेको विदेशी लगानीविरोधी नारा मिल्दाजुल्दा छन् । भारतमा अमेरिका आएर गैरकानुनी लगानी गरेमा उसलाई खतरा हुने निश्चित भएजस्तै नेपालमा भारतीय लगानी खतरामुक्त छैन । तर, नेपाल र भारत दुवै मुलुकले व्यहोरेको यो विवादमा फरक के छ भने हामीकहाँ विदेशीहरू आएर लगानी गरिसकेपछि मात्र बहस सुरु भएको छ र, सरकारले कुनै उत्साहजनक चासो दिइरहेको छैन । हामीकहाँ उपलब्ध कानुनको उल्लङ्घन र कानुनको अपर्याप्तता एकैचोटि समस्याका रूपमा उपस्थित भएको छ । यस विषयमा चिन्तन गर्नेहरूको अभाव छ । एकातिर भारतमा नेपाली पत्रिका छिर्न पनि पाउँदैनन् भने अर्कातिर उनीहरू यहाँ पत्रिकामा लगानी गर्दैछन् । यो राम्रो कुरा होइन । एकातिर नेपालमा सञ्चार आदान-प्रदानका स्रोतहरूको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ भने अर्कातिर चोर बाटोबाट यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी सजिलै नेपाल घुस्न सक्ने स्थिति पनि छ । पाँच वर्ष अघिसम्म नेपालमा ५६ वटा एफएमहरू, ५ वटा टेलिभिजनहरू, काठमाडौाबाट बिहानै छापिने १० वटा दैनिक खबरपत्रहरू, काठमाडौबाटै छापिने ८ वटा सन्ध्याकालीन खबरपत्रहरू क्रियाशील थिए र यो क्रममा अहिले निक्कै बढोत्तरी भएको छ भने देशभरि पत्रकारहरू काम गर्दैछन् । यत्रो विकास भइसक्दा पनि सञ्चारमा विदेशी लगानीको प्रश्न उठ्दा कार्यकारिणी अङ्गमा बस्नेहरूले सन्तोषजनक जवाफ दिन नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको छ । सरकारले यो विषयवस्तुमाथि नीति-निर्माता, कानुनविद्, अर्थशास्त्री,पत्रकार र अन्य सम्बद्ध विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीबारेको कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । र, विद्यमान कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरी नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलियो पार्नु पर्दछ । अर्कालाई मात्र दोष दिने परम्पराले निरन्तरता पाएमा ढिलो हुन सक्छ । (‘गोरखापत्र’बाट साभार)