सामुदायिक शिक्षा असफल हुनुका कारण

सामुदायिक शिक्षा असफल हुनुका कारण

-गोपाल विरही

नेपालका सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरुको दुर्दशा कहालीलाग्दो छ । २०६५ सालको एसएलसी परीक्षामा शून्य प्रतिशत नतिजा ल्याएको विद्यालयका शिक्षकलाई २०६६ सालको ‘राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार’ दिइएको, बहिनी र ज्वाइँलाई नाताकृपाका आधारमा सोही पुरस्कार दिइएकोजस्ता प्रस¨हरु सार्वजनिक भएका छन् । ‘तलब सरकारले दिन्छ, पढाए पनि हुन्छ, नपढाए पनि हुन्छ’ भन्ने शिक्षकहरुको मनोविज्ञानका कारण सरकारी विद्यालयमा न त अपनत्व छ, न अभिभावकले नै गुनासो पोख्न पाएका छन् । शिक्षकहरुमा व्यावसायिकताभन्दा पनि राजनीतिक सहभागिता रहन्छ भन्ने मात्रै होइन, सञ्चालक समितिमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्ने शिक्षकहरुकै गुनासा पनि बेलाबेलामा आइरहन्छन् । शिक्षकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा गत वर्ष ल्याएको नतिजाका आधारमा अङ्क थप गरी बढुवा गर्ने प्रावधान भए पनि शिक्षकहरुका बढुवा प्रक्रियामा अनियमितता हुने गरेका गुनासाहरु सुनिन छाडेका छैनन् । सरकारले वार्षिक ५० लाखसम्म उपलब्ध गराउने काठमाडौँको दरबार हाइस्कुलमा जम्मा २५० देखि ३०० विद्यार्थी पढ्छन् । राजनीति स्थिर नहुनाका साथै व्यावसायिक कुराहरुमा प्रतिबद्धताको अभाव, अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने ठाउँका रुपमा विश्वास गर्न नसक्नु र व्यवस्थापन समितिलाई पूर्ण स्वायत्तता नहुनु जस्ता कारणहरुलाई सरकारी विद्यालयको असफलताको कारकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने एकथरि व्यक्तिहरु छन् । धेरै सरकारी विद्यालयका सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरु निजि विद्यालयहरुसँग पनि सम्बन्धित देखिन्छन् । सरकारी विद्यालयमा प्रायः आर्थिक स्थिति कमजोर भएका अभिभावकका सन्तान पढ्छन् र, निःशुल्क भए पनि विद्यालय भवनहरु भत्किएका वा जीर्ण अवस्थामा छन् । एसएलसीमा सरकारी विद्यालयबाट २० प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण हुन्छन्, बाँकी ८० प्रतिशत ठाउँ निजिले लिइरहेको अवस्थामा ७–८ वर्षअघिको सरकारी स्कुल र पढाइको स्तरमा अझै सन्तोषजनक परिवर्तन हुन सकेको छैन । एक अध्ययनमा ४२ जिल्लामा झण्डै ५५० सरकारी विद्यालयहरुलाई हेरिएकोमा १०० विद्यार्थी १ कक्षामा भर्ना भएकोमा ४५–४६ प्रतिशतमात्रै ५ कक्षासम्म पुगेको र, एसएलसीसम्म पुग्दा १५ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी बाँकी रहेको देखिएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढेका १०० मध्ये १५ जनामात्रै एलएलसीसम्म पुग्नु लज्जास्पद कुरा हो । सरकारी बजेटको लगभग १७ प्रतिशत अर्थात् करिब साढे ४६ अर्ब रुपियाँ शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ । १०० मा १५ प्रतिशतले एसएलसी दिएको हेर्दा सरकारले यो पैसा बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । वर्षेनी १ लाख शिक्षकलाई तालिम दिने, निजि र सरकारी विद्यालयको अन्तर्सम्बन्ध गराएर त्यहाँबाट शैक्षिक सामग्री र सीपको अनुभव लिनेजस्ता सरकारी योजना भए पनि र यसबाट शिक्षकको योग्यता बढेकै भए पनि कक्षाकोठामा गुणस्तर स्थानान्तरित हुन सकेको छैन । धेरै अनुभवले के देखाउँछन् भने शिक्षकहरु तालिम प्राप्त हुँदैमा पढाइ राम्रो भइहाल्ने नभई बरु शिक्षकहरुको कक्षाकोठामा नियमित उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
देशभरिका बालबालिकामध्ये लगभग १० प्रतिशत अझै पनि विद्यालय जाँदैनन् । ती विद्यालय नजाने बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सरकारले राष्ट्रिय भर्ना अभियान चलाएको छ । तर, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर रुखमुनि पढ्न लगाइयो भने पढाइमा तिनीहरु उत्सुक नहुन सक्छन् । कक्षाकोठा थप्ने, बाहिरी वातावरण सुधार्ने, पुनस्र्थापना गर्ने कामका साथै १४ हजार ८० जना लोपोन्मुख जातिका र १० लाख १५ हजार ५ सय ९ जना दलित विद्यार्थीलाई १ देखि ८ कक्षासम्म छात्रवृत्ति दिने सरकारी योजना देखिन्छ । तर, राजधानीकै सामुदायिक विद्यालयहरुमा गरिएको एउटा अध्ययनले ८३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु बालमैत्री छैनन्, त्यसैले बालबालिका स्कुल जाँदैनन् भन्ने देखाएको सन्दर्भमा सरकारी तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गरेरमात्रै विकट भेकहरुमा शिक्षाको स्थिति राम्रो छ भनेर पत्याउन सकिन्न ।
निःशुल्क शिक्षा भनेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । गाउँठाउँमा पुस्तक समयमै नपुग्ने समस्या पनि गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिएको सन्दर्भ हो । सरकारी विद्यालयहरुमा विगत ४० वर्षदेखि मेचीदेखि महाकाली र हुम्लादेखि कालिकोटसम्म पुस्तक पुर्याउने काम साझा प्रकाशनले गर्दै आएको थियो । साझा प्रकाशनले सुगम क्षेत्रबाट कमाएको अलिकति पैसाले साविककै मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा पुस्तक पुर्याइरहेकोमा हाल पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलजस्ता सुगम क्षेत्रहरुमा निजि क्षेत्रलाई संलग्न गराइएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टर चढाएर र गधाको पिठ्यूँमा बोकाएर पुस्तक पुर्याउनुपर्ने हुँदा परिवर्तित सन्दर्भमा पुस्तकको मूल्यनिर्धारण समेत यो वर्ष बहसमा आयो । पुस्तक वितरणमा समेत निजि क्षेत्रलाई संलग्न गराइएको केही स्वार्थले प्रेरित भएर हो वा होइन एवम् यसको दूरगामी असर के हुन सक्ला भनी निरीक्षण गर्ने निकायको अभाव देखिन्छ । निजि क्षेत्रले पुस्तक वितरण गर्दा विद्यालयलाई २२ प्रतिशत छूट दिएको, अहिले आएर साझा र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रतिस्पर्धा छाडेर सरकारी संरक्षण खोजेको र यो प्रतिस्पर्धी युगमा संरक्षण सम्भव नभएको शिक्षामन्त्री आफैले विश्लेषण गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा साझा र सुगममा निजिलाई वितरण गर्न दिइएको सि¨ो प्रकरण शङ्कास्पद छ र यस कदमलाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । देशमा जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, तबसम्म अन्य सबै क्षेत्र त्यसबाट प्रभावित हुन्छन् तर शिक्षामा पनि समुदायभन्दा राजनीतिक दलहरु नै हावी हुनुले गाउँघरको विद्यालयलाई सुधार्ने भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न सक्ने छैन ।
नेपालमा सरकारी र निजि दुई खालको शिक्षाप्रणाली देखिएकाले देशका लागि यो कत्तिको हितकर वा हानिकारक छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । दुई खालको यस्तो शिक्षाप्रणालीले मूलधारमा ल्याउनुपर्ने बालबालिकाहरु बाहिर परिरहेका छन् र दूरी बढिरहेको छ । अमेरिकामा एकातिर हार्वर्ड र अर्कातिर सामुदायिक कलेजहरु भएर पनि त्यहाँ शिक्षाको स्तरमा नेपालमा जस्तो दूरी नरहेको दृष्टान्त हेर्दा जबसम्म सरकारी शिक्षालाई सुधार गरिँदैन र जबसम्म अहिलेको जस्तो फरक वा विभेद रहिरहन्छ, तबसम्म प्रश्नचिन्हहरुका ठाउँ पूर्णविरामहरुले लिने छैनन् । मुलुक कति विकसित छ भन्ने कुरा त्यस मुलुकका विद्यालय जाने, शिक्षा पूरा गर्ने, रोजगार पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्याले नै बताउँछ । नेपालमा पटक–पटक छोटो समयमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा मन्त्रालय र मन्त्रीहरु परिवर्तन भइरहने मात्रै होइन, मन्त्रीहरुले आफूभन्दा तल्लो निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि बारम्बार परिवर्तन गरिरहन्छन् । शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै अभिभावकहरु या त निजि विद्यालयको महँगो शुल्क देखेर तर्सिन्छन्, या त गुणस्तरहीन प्रायः सरकारी विद्यालयको अवस्था देखेर चिन्तित रहन्छन् । नेपालका सरकारी विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षक–शिक्षिकाहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई आफैले पढाउने स्कुलमा नपढाइ बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढाएर सरकारी विद्यालयबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । सरकारी उच्च ओहोदामा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवजस्ता व्यक्तिहरु आफ्ना छोराछोरीलाई सकेसम्म विदेश पढ्न पठाउँछन्, नभए देशभित्रको महँगो  निजि स्कुलमा पढाउँछन् । आर्थिक अवस्था बलियो हुनेबित्तिकै सबैजसो अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउँदा आफ्नो प्रतिष्ठामा आघात परेको ठान्छन् । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु आकर्षित गर्ने यदि सरकारको नीति हो भने कम्तीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र सरकारी विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाका छोराछारी सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ अधिकृतले आफ्ना छोराछोरी पढ्नयोग्य विद्यालयका रुपमा सरकारी विद्यालयलाई विश्वास नगर्दासम्म सरकारी विद्यालयको गुणस्तर अझ खस्किनबाट रोक्न सकिन्न ।   gopalbir@yahoo.com