शान्तिप्रक्रियामाथिका खतरा

-गोपाल विरही

अहिले सरकार र त्यससम्बद्ध दलहरु भन्दैछन्–‘अनमिनले माओवादीका पक्षमा मात्रै बोल्यो ।’  के अनमिनसँग माओवादीको विचार, दृष्टिकोण र उद्देश्य मिल्छ ? अनमिन राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको स्वतन्त्र मोनिटर टिम हो । सिंगो राष्ट्रसंघ माओवादीको हुन सक्छ ? माओवादीबाट भएका कमजोरीमाथि अनमिनले वक्तव्य जारी गरेकै छ । दुवै पक्षबाट शान्तिप्रक्रिया उल्लंघन भएका सूचनालाई सार्वजनिक गरेकै कारण माओवादीले अनमिन ‘सरकारपक्षीय भयो’ र सरकारले ‘माओवादीपक्षीय भयो’ भन्न थाल्ने हो भने हामी बेइमान ठहर्नेछौँ । अनमिनले जारी गरेका सबै वक्तव्य, टिप्पणीका साथै सरकार र माओवादीलाई दिएका सुझाव हेर्न सकिन्छ । अनमिनकै कारणले शान्तिप्रक्रिया जोगिइराखेको हुनाले ‘अनमिन भएन भने शान्तिप्रक्रिया समाप्त पार्न सकिन्छ’ भन्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित देशीविदेशी तŒवहरुले अनमिनमाथि अनेक लाञ्छना लगाउन खोजिरहेका हुन सक्छन् ।
अनमिनलाई दलहरुले साझा सहमति र साझा निम्तोबाट साझा स्वागत गर्दै नेपालमा ल्याएका हुनाले उसको म्याद थप्दा र विदा गर्दा पनि साझा रुपमा सहमति गर्न सके भने मात्रै देशको इज्जत रहन्छ । राजनीतिक दलहरुले अनमिनको भूमिकालाई आ–आºनो पूर्वाग्रह र लाभको दृष्टिबाट मात्रै हेर्नु भनेको शान्तिप्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु हो । अनमिनको भूमिका कहाँ चुकेको छ र अनमिनसँगको भूमिकामा दलहरु कहाँ चुकेका छन् भन्ने कुराको गम्भीर विश्लेषण र समीक्षा गरी अनमिनको भविष्य र आवश्यकताबारे साझा निर्णय लिइनुपर्छ । अनमिन राख्दा माओवादीलाई के लाभ हुन्छ, अरु दललाई के घाटा हुन्छ भन्ने प्रश्न र मनोविज्ञानहरु गलत छन् किनभने कुनै दलविशेषको फाइदाका लागि अनमिनलाई ल्याइएको थिएन । तर, अहिले यो विषय राजनीतिक द्वन्द्वको प्रभावमा परिसकेको छ । प्रधानमन्त्री एक्लैले ‘अनमिन चाहिँदैन’ भनी बोल्ने र दलहरुले पनि एक्ला–एक्लै त्यसै भन्ने गर्नाले मुलुक सहमतितिर जाँदैन ।
दलहरु भन्दैछन्–‘अनमिनको उपस्थितिले शान्तिप्रक्रियालाई गति दिन सकेन ।’ के शान्तिप्रक्रियालाई ‘गति दिने’ काम अनमिनको हो ? होइन । शान्तिप्रक्रिया नटुंगिएसम्मका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भरपर्दो मोनिटर चाहिन्छ भन्ने तत्कालीन दुवै पक्षको माग र मान्यताअनुसार अनमिनलाई ल्याइएको थियो । शान्तिप्रक्रियालाई ‘गति दिने’ त राजनीतिक दलहरुले नै हो । अनमिनको यसमा कुनै भूमिका हुँदैन किनभने उसको काम त साक्षी बसिदिने हो । अब शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हुँदैन र यसलाई यहीँ समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुनै उद्देश्य भएर नै होला, सरकार र दलहरु अनमिनको म्याद ‘थप्नु हुँदैन’ भनिरहेका छन् । शान्तिप्रक्रिया कहाँ रोकियो र कसरी बिथोलियो भन्ने कुराको विश्लेषण जरुरी छ । संविधानमा लेखिएको सहमतीय पद्धति र प्रणालीलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्न जतिबेलादेखि कसरत गरियो, त्यतिबेलै सहमतिमा नजाने उद्देश्य स्पष्ट भइसकेको थियो । अब हुँदाहुँदा शान्तिप्रक्रियालाई पनि क्रमशः अगाडि नबढाउने, बीचैमा छाडिदिने र अनमिनलाई समेत फिर्ता पठाएर देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने स्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको छ । कतिपय पार्टीभित्रका खासखास ‘सुकिलामुकिला’ नेताहरुलाई अनमिन फिर्ता गयो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको होला तर आमनेपाली नागरिक र सिंगा राजनीतिक दलहरुलाई अहिले द्वन्द्व बल्झाएर केही पनि फाइदा छैन । अहिलेको मुख्य दस्तावेज अन्तरिम संविधानमा लोकतान्त्रिक मान्यताका साथै प्रगतिशील मान्यताहरु पनि छन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्न नचाहेकाहरुले माओवादीले हिंसा छोडेन, लोकतान्त्रिक भएन भनिरहेका छन् ।
शान्तिसम्झौताअघिको छलफलमा ‘सेना समायोजनका लागि स्ट्याण्डर्ड नम्र्स तयार गर्ने’ भन्ने निष्कर्ष निकालेका दलहरुले शान्तिसम्झौतामा ‘तोकिएको स्ट्याण्डर्ड नम्र्स’ अनुसार समायोजन गर्ने उल्लेख गरेका थिए तर अहिले त्यसलाई ‘सुरक्षा निकायको स्ट्याण्डर्ड नम्र्स’ भनेर अपव्याख्या गरिँदैछ । दलहरु भन्दैछन्– ‘हाम्रो घरजग्गा फिर्ता भएन, वाईसीएलका युवाहरु सामुहिक रुपमा बसेकाले अर्धसैन्य संरचना भयो, माओवादी सेनाको समायोजन संख्या तोकिएन ।’ ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरजग्गा फिर्ता भइसकेको कुरा संसदीय समितिले मूल्यांकन गरिसकेको सार्वजनिक भएको छ र बाँकी २० प्रतिशत पनि सोही समितिमार्फत् मूल्यांकन गर्ने भन्ने संसदीय समितिकै निर्णय हुँदाहुँदै यस कुरालाई माओवादीका थाप्लामा राखिदिएर दलहरुले प्रचार गरिरहनु हास्यास्पद छ । के राज्यले कानुनअनुसार घरजग्गा फिर्ता गर्न सक्दैन ? आफै सरकारमा बस्ने अनि आफै ‘मेरो फलानो कुरा फिर्ता देऊ’ भन्न सुहाउँछ ? वाईसीएलको सामुहिक बसाइँ हटाइसकिएको र कहीँ बाँकी छन् भने त्यसलाई पनि हटाउने कुरा माओवादीले बताइसक्दा पनि ‘वाईसीएल अर्धसैन्य भयो’ भनिहिँड्नु अर्को नसुहाउने कुरा हो । भोलि सेना समायोजन विशेष कमिटीमार्फत् आएर त्यहाँ निर्धारण गर्न सकिने हुँदाहुँदै समायोजनको संख्या तोक्ने हतारो गर्नुको मनसाय के हो ? अहिल्यै हतारिएर समायोजन संख्या तोक्दा दलहरुका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ किनभने यसले क्यान्टोन्मेन्टमा बसेकाहरुलाई राम्रो सन्देश दिँदैन ।
सहमतीय संवैधानिक प्रणालीको साटो बहुमतीयलाई रोज्ने कि गणतन्त्रलाई भन्ने दुईमात्र विकल्प माओवादीका अगाडि राखिदिएकै दिन दलहरुले शान्तिप्रक्रिया धरापमा पारिसकेका थिए । ‘शान्तिप्रक्रियाप्रति इमानदार हुनु’ भनेको नयाँ एजेण्डामा सहमति–सहकार्य गर्नु हो । नयाँ एजेण्डाका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्दै लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील दुवै मूल्यहरुलाई स्थापित गर्दै अगाडि जानु हो । तर, ‘हामीले शान्ति सम्झौता गरेर गल्ती गर्यौँ, त्यता गएर हाम्रो सबै बिग्रियो’ भन्ने मानसिकता कतिपय नेताहरुको छ र परिणामतः पछिल्ला दिनमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको छ । प्रधानसेनापतिले सेना समायोजन विशेष कमिटीका माओवादीबाहेकका दलनिकटका केही सदस्यहरुलाई अशोभनीय ढंगले छुट्टा–छुट्टै भेटेर ‘अनमिनलाई फिर्ता पठाउन’ लबिङ् गर्दै हिँडेको सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन नदिने, अनमिनलाई लखेट्ने, गणतन्त्र, संविधानसभा, शान्तिप्रक्रिया, दलहरु, नागरिक समाज र देशलाई नै असफल सिद्ध गर्ने प्रतिगामी डिजाइनले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासमेत खतरामा छ । दलहरुले देशचिन्तनलाई भन्दा दलचिन्तनलाई केन्द्रमा नराखेका भए संविधान बनिसक्थ्यो, शान्तिप्रक्रिया टुंगिइसक्थ्यो र अनमिन पनि फर्किसक्थ्यो ।