‘अनुपस्थित जमिनदार’हरु

-गोपाल विरही

मनुस्मृति र कौटिल्यको अर्थशास्त्रदेखि नै गरिब, ‘शूद्र’ र महिलालाई भूमिअधिकारबाट बञ्चित राखिँदै आएको हो । नेपालका राजपरिवारहरुले पनि आफ्नै ‘नीति’अनुसार गुठी, बिर्ता आदि सुरु गरे । भीमदत्त पन्तहरुले ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्दै भूमिसुधार आन्दोलन गरेका थिए र भारतीय सामन्त–‘शासक’का सहयोगमा उनलाई टाउको काटेर–गिँडेर मारिएको थियो । भूमिसुधारको प्राविधिक र संरचनागत प्रश्नमा बहस गर्दा हिजो जमिन कसरी, कुन बेलामा, कुन नीतिले नियन्त्रित र वितरित भयो भन्ने ऐतिहासिक कारण केलाउनुपर्छ । नेपालमा २००६ सालपछि भूमिसुधारको बहस आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका हिसाबले आयो र सबै दलहरुको कार्यसूचिमा समेटिँदै आयो । विशेषतः सोभियत समाजवादको प्रभाव देखियो र विश्वमा भएका खासगरी साम्यवादी मुलुकहरुले भूमिसुधारलाई महŒवपूर्ण कार्यक्रम बनाए । भारतकै कुरा गर्ने हो भने कम्युनिष्टहरुको बोलवाला रहेको पश्चिम बंगालमा यो लागू भयो । नेपालमा त्यसखालको वर्चश्व नहोस् भनेर र ‘भूमिसुधार’ गर्ने नाममा पञ्चायति व्यवस्थालाई टिकाउने एउटा सर्तका रुपमा नेपालका राजा महेन्द्रले पनि यसलाई अगाडि सारे । २०१३ सालमा जोताहाको रेकर्ड राखियो भने २०१४ मा अर्ध–कामचलाउ भूमि ऐन ल्याइयो । २०४६ सालपछि जब भूमिसुधारका विषयमा अलिकति गहन ढंगको बहस सुरु भयो, त्यसपछि नेपाली समाजका आधारभूत वर्गमा अत्यन्त धेरै असन्तुष्टिहरु पैदा हुन थाले । ती असन्तुष्टि, निराशा र आमबेरोजगारीहरु पैदा भएपछिको २०५२ पछिको श्रृंखला विशेषगरी एमाओवादीको नेतृत्वमा भएको हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसपछि पनि कतिपय आन्दोलनहरु यो वा त्यो ढंगले भूमिसुधारसँग जोडिए । अहिले २०६७ सालमा आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक दलहरुमा भूमिसुधारका दस्तावेज केही पनि पाइँदैन । नेकपा एमालेले बडाल आयोगको प्रतिवेदनलाई भूमिसुधारको दस्तावेज भन्छ जबकि त्यो प्रतिवेदन एमालेको नभई नेपाल सरकारको हो किनकि त्यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो तर उनीहरुको आफ्नो भूमिनीति वा दृष्टिकोणको कुनै पुस्तक पार्टीगत रुपमा छैन । अहिले भूमिसुधारको मुद्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, शान्ति स्थापना, राज्यको पुनःसंरचनाका कतिपय एजेण्डा र भूमिको अन्यायपूर्ण वितरणसँग जोडिएको छ ।
अहिले कतिपयले ‘कृषिमा उत्पादन बढाउने, त्यसबाट आएको उत्पादनले राष्ट्र धनी हुन्छ र राष्ट्र धनी भयो भने गरीब पनि धनी हुन्छन्’ भन्छन् भने अर्काथरिका अनुसार ‘कृषिसुधार र भूमिसुधार सँगै गर्नुपर्छ ।’ तर नेपालमा पहिले जग्गा वितरण गर्नुपर्छ र अहिलेको अन्यायपूर्ण वितरणलाई न्यायपूर्ण पुनर्वितरण गरिनुपर्छ । कमैयालाई जग्गा नदिइकन ‘उसले खेतीपाती–कृषि कति राम्रो गर्छे’ भन्नुले के अर्थ राख्यो र ? तर उनका हातमा जब २ टुक्रा जग्गा प्राप्त भयो, त्यो दिनदेखि उत्पादन कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने ऊ स्वयंले थाहा पाई । त्यसैले नेपालमा भूमिसुधारको पहिलो एजेण्डा जग्गाको न्यायिक वितरण हो । राष्ट्रिय स्तरको राजाको नेतृत्वको सामन्तवाद त समाप्त भयो तर तल जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा कतिपय मान्छेहरु ‘जग्गा छैन, त्यसैले हुँदैन’ भन्छन् तर नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको ३० लाख हेक्टरमध्ये २६ लाखमात्र लालपूर्जा भएका छन् । ४ लाख हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य नभएको जमिनबाट ल्याएर त्यसलाई खेतीयोग्य बनाउन सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको पहाडी क्षेत्रका गुठीबाट ७० हेक्टर जमिन लिन सकिन्छ । खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत बाझो राखिएको छ, जसमा ६ लाख हेक्टर जमिन प्राप्त हुन्छ । दाङको विश्वविद्यालयको नाममा मात्र १७ हजार विगाहा जग्गा छ । यी जग्गाहरुलाई लिएर त्यसलाई न्यायिक वितरण र पुनर्वितरण गर्न सकिन्छ । अझै पनि ‘हस्पिटल, मन्दिर, विश्वविद्यालयहरुका लागि हदबन्दी लागू हुने छैन’ भनी पछिल्लो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । अहिलेसम्म नेपालको सामन्तवादले गरिबहरुलाई सबैभन्दा पेलेको त्यही विश्वविद्यालय, मन्दिर, स्कुल आदिका नाममा धेरै–धेरै विगाहा जग्गाहरु बाँडेर र ती जग्गा एकदम सस्तो मूल्यमा त्यहाँका जमिनदारलाई ठेक्का दिएर अनि त्यहाँबाट उखु खेती, कलकारखाना चलाएर हो । यसो गरिएपछि गरिबहरु हेर्या–हेर्यै भए । तसर्थ त्यसमा पनि हदबन्दी हुनुपर्छ । एउटा विश्वविद्यालयलाई कति जग्गा चाहिन्छ, टुंगो लगाउनुपर्छ ।
नेपालमा व्यवसायिक र परम्परागत खेतीप्रणालीलाई आधुनिकीकृत गर्ने कुरा एकातिर गरिन्छ भने अर्कातिर कृषि, रोजगारी, व्यापार राजनीति एउटैले गर्छ । त्यो ‘नेता’ पनि बन्छ, स्कुलको ‘टिचर’ पनि बन्छ, ‘किसान’ पनि बन्छ । त्यसैले ‘एक पेसा, एक रोजगार’ लाई निश्चित गर्नुपर्छ । यदि ऊ शिक्षक हो भने उसले पढओस्, बरु तलब बढाइयोस् तर खेतीपाती अर्कैलाई गर्न दिइयोस् । बिहान–बेलुका हलो जोत्ने, सकेसम्म हलिया राखेर जोत्ने, अनि शिक्षक पनि भइखाने, ‘हेडमास्टर’ पनि हुने, अनि ‘हेडमास्टर’बाट रिटायर्ड भएपछि ‘राजनीति’ पनि गर्ने, अनि उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य पनि त्यही हुने खालको कुरा अर्थहीन छ र यसले ठूलो ‘डिस्टर्ब’ गरिरहेको छ । मुलुकको दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमा ‘आश्रित’ छन् तर यसले सबैलाई पुर्याउँदैन । त्यसैले ‘एक खुट्टा कृषि र गाउँमा, अर्को खुट्टा सहर र गैरकृषिमा’ छ नेपालका अधिकांश मान्छेको । यसलाई अन्त्य गरी ‘अनुपस्थित जमिनदार’हरुलाई विदा गरिनुपर्छ । काम गर्ने भए त्यहीँ गएर काम गरून्, अनुपस्थित छ भने उसलाई हटाइदिनुपर्छ र उसको जग्गा लिने–अधिग्रहणको नीति बनाइनुपर्छ । मूलतः भूमिसुधार मध्यमवर्गको कार्यक्रम भएकाले यसको कुरा अलि बढी गर्ने गरिन्छ । तसर्थ, यदि यसमा सबभन्दा तलका गरिबलाई पुर्याउने हो भने भूमिलाई प्रगतिशील आरक्षण गरेर वा गरिबमध्ये सबभन्दा गरिबलाई भूमि दिने र ‘फलानालाई यति कट्ठा दिने’ भन्ने नीति नै नबनाउँदासम्म त्यो जग्गा उसले पाउँदैन किनभने अहिलेसम्मका आयोगहरुले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्थिति पनि त्यही छ ।
अहिले पनि नेपालका ९,१३६ परिवारसित भएको ८१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ५० हजार ५ सय ८० हेक्टर जमिन प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्व बैंकले ‘३ अर्ब ऋण दिन्छु, पश्चिममा माओवादी क्षेत्रका २५ जिल्लाका १५ हजार सुकुम्बासीहरुलाई पहिला सुरुमा जग्गा दिने’ भनेको थियो । त्यतिखेर जमिनदारहरुले ‘हाम्रो जग्गा किन दिने सरकारलाई ? सबै माओवादीले कब्जा गरे’ भन्ने ढंगले कुरा ल्याए र प्रकाशचन्द्र लोहनीले यस कुरालाई ‘हाइलाइट’ गरे । देशमा ३ वटा ठूला परिवर्तन भए तर हिजोका भूमिपति शासकहरुलाई कहिल्यै ‘साधारण मानिस’ बनाउन सकिएन । यसै वर्ष ९३४ वटा लास ‘गल्फ कन्ट्री’बाट आए । अर्थात्, दिनमा ३ वटा नेपालीका लास आउँदा रहेछन् । मान्छे त्यहाँ गएर त्यसरी मरेर आउँछ भने यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले हामी किन काम गर्न सक्दैनौँ ?