मूर्दाशान्तिको विकल्प

-गोपाल विरही

बहुमतीय सरकारमा गएर पनि सहमतिको बाटो खोज्न नसकिने होइन तर अहिले कसैको नेतृत्वमा पनि सहमतीय सरकार बन्न नदिने र पार्टीहरु ‘फेल’ भए, संविधानसभाले आफ्नो काम गर्न सकेन, सरकार चुन्न सकेन भनेर यो सबै प्रक्रियालाई विघटन गर्ने दिशातिर परिस्थिति विकसित भइरहेको छ । सरकारले एकातिर एउटा कुरा बोल्दै हिँडिरहेको र अर्कातिर नेपाली सेनाले आफूलाई कहाँ समस्या, मर्का पर्यो, सेनाको चित्त कहाँ बुझेन भन्नेबारे विशेष कमिटीको सदस्य रहेको एमाओवादीसँग छलफल गर्न नचाहिरहेको दृष्यले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिसकेका छन् ।
संविधानसभालाई विघटन गरेर एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र अरु पार्टीले केही पाउने छैनन् । त्यो परिस्थिति अर्कै दिशातिर अगाडि जान्छ ।  अहिलेको स्थिति सबैलाई ‘असफल’ गर्ने दिशातिर गइरहेको छ । विदेशी शक्तिहरु नै आएर यहाँका कतिपय दलहरुलाई भोट हाल्न नदिने स्थिति पैदा हुनु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त गम्भीर स्थिति थियो भन्ने कुरा सोच्दै सहमतीय सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नैपर्छ ।
संविधानसभाको चुनावले एमाओवादीलाई ठूलो दल बनाइदिएपछि परम्परावादी ‘संसदीय’ दलहरुलाई त्यो परिणाम स्वीकार्य भएन र त चुनावपछि पनि ४ महिना उनीहरुले सरकार छाडेनन् । त्यतिबेला शान्तिप्रक्रियामा आएपछि एमाओवादी कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको थियो र पूरै मद्दतका साथ अगाडि गएको थियो । संसदीय दलहरुले ‘हामीले नै संविधानसभाको चुनाव जित्नुपथ्र्यो’ भन्ने अहंकारका कारण र वास्तविकता र यथार्थलाई स्वीकार्न नसकेका कारण अविश्वासहरु त्यहीँबाट पैदा र विकसित हुँदै गए र अहिलेसम्म थुप्रै खाडलहरु बनेका छन् । भन्न त त्यतिबेला एमाओवादीले कांग्रेसलाई ‘रक्षामन्त्रालय दिन नसक्दा’ कांग्रेस एमाओवादी नेतृत्वको सरकारमा नगएको पनि भनिन्छ । तर, त्योभन्दा पहिल्यै बहुमतीय प्रणाली बनाएर सहमतीय प्रणालीलाई तोडिसकिएको थियो ।
अहिले दलहरुले नागरिकका परिवर्तनका एजेण्डा स्वीकार नगरेको एमाओवादीलाई लागेको छ भने एमाओवादी शान्तिप्रक्रियाप्रति इमानदार नभएको दलहरुलाई लागेको छ । तर, मूल कुरा एजेण्डाहरुका अस्वीकृति हुन् । एमाओवादीले आफ्ना एजेण्डाहरुलाई सहमतीय तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ र यसमा कतिपय सम्झौताहरु पनि हुन सक्छन् भन्ने मान्यता नलिएको होइन । नेपाली कांग्रेसले माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने, उसका एजेण्डाहरु पनि अस्वीकार गर्ने स्थितिमा बीचको पार्टी एमालेलाई नेतृत्व गर्न दिऊँ भनेर एमाओवादीले समर्थन गर्यो तर कांग्रेसले एमालेलाई समर्थन नगरिदिएपछि सरकार गठन प्रक्रिया सफल भएन र पछिल्ला दिनमा निर्वाचन क्रममा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको स्पष्ट छ ।
संविधान निर्माणका कार्यतालिका र प्रश्नावलीहरु बनेका छन् । त्यसमा छलफल पनि भइरहेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले ‘हामी नै हौँ नि सत्ताका हकदार त, सत्ता त हाम्रो हातमा हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यता नयाँ निर्वाचनपछि पनि राखिरहेको छ । राष्ट्रपति शासन, सेनापतिलाई सक्रिय बनाउने, अनमिनलाई छिटो लखेट्ने जस्ता कुरा कसले गरिरहेको छ ? देशलाई द्वन्द्वमा हाल्न को खोजिरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुमध्येको कुन शक्ति नेपालमा द्वन्द्व होस् भन्ने चाहन्छ ? नागरिकका यी प्रश्नका उत्तर दलहरुले दिनुपर्नेछ ।
माधव नेपालको कार्यकाल शान्ति र संविधान निर्माणका लागि सहयोगी रहेन । ‘प्रचण्डभन्दा बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति आउँछ भने म कुर्सी छाड्न तयार छु’ भनेर माधव नेपालले एकातिर शान्ति र संविधानका लागि सहमति र विश्वासको वातावरण आवश्यक छ भन्ने सिद्धान्तलाई ठाडै अस्वीकार गरे भने अर्कातिर आफू संविधानसभा चुनावमा २–२ ठाउँबाट हारेको र प्रचण्डले २–२ ठाउँबाट जितेको कुरा बिर्सिए । भ्रष्टाचार र महंगी वृद्धि भएकोमा माकुनेको कार्यकाल उल्टो आलोचित भयो । लाखौँ नागरिकले बहुलाएर यी कुरा भनेका होइनन् । यो सबैले अनुभूत गरेको हो । सरकारमा बसेकाहरुले प्रतिपक्षको आवाज सुन्नुपर्नेमा उल्टो सरकारमा बसेका दलहरुले प्रतिपक्षी दलसँग आफ्ना मागहरु राख्ने कुरा दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा थियो ।
अहिले हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छौँ र, राजनीतिक प्रणाली तय हुन बाँकी छ । ‘लोकतन्त्र’ हामीले भनेका छौँ तर कस्तो लोकतन्त्र हो र त्यसमा नागरिकका हकअधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न वर्गका शक्तिको बाँडफाँड कस्तो हुने भन्ने तय हुन बाँकी छ । यो बीचमा सबै लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरु मिलेर जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो । विगतमा सहमतीय प्रणाली तोडेर केही पार्टी मिलेर संख्या पुर्याएर सरकार चलाउने र जे मन लाग्यो त्यही मनपरि गर्ने जुन प्रणाली बसाउन खोजिएको छ, त्यो उपयुक्त छैन । संविधान नबनेसम्मका निम्ति सबै पार्टीहरु मिलेर उपयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ र त्यो सरकारको नेतृत्वमा शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने खालको नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको सबै मिलेर संविधान बनाउने सरकार हो ।
द्वन्द्वकालमा दुई सेना राखेर संविधान बनाएर अगाडि जाने अभ्यासको दृष्टान्त नामिविया हो । नामिवियामा १९ वर्ष भयो, त्यहाँ चुनिएको सरकार पनि छ तर दुवै सेना पनि छन्, सेना समायोजन भएको छैन, यद्यपि त्यो देश अविकसित छ र शान्ति अमनचयन छैन । तर नेपालमा चुनाव हारेका दल र व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु नैतिक हिसाबले पनि सुहाएन । परम्परागत दलहरु संसदीय प्रणालीभन्दा एक कदम अगाडि जान नमान्ने र एमाओवादी यथास्थितिको संसदीय प्रणालीलाई नमान्ने भएपछि के नेपाली नागरिकले तेस्रो र चौथो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने भएको हो ? नागरिकको हकहित र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि जुन राजनीतिक प्रणाली ठीक हुन्छ, त्यो प्रणाली जुनसुकै भए पनि त्यसमा छलफल गर्न दलहरु तयार हुनु पर्छ कि पर्दैन ? संविधानसभाको चुनावपछि बहुमतप्राप्त दलले सरकार निर्माण गरेको थियो तर बीचमा केही प्राविधिक कारणले उसले सरकार छाडेर एउटा ठूलो दुर्घटना टारेको हो कि होइन ? के पहिलाको माआवादी जनयुद्धजस्तै अहिले पनि नागरिकहरु आन्दोलन गर्दा–गर्दै थाक्नेछन् र निष्क्रिय हुनेछन् भन्ने सोचेका छन् दलहरुले ? किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित र निम्न वर्गको हक अधिकारका निम्ति यत्रो विद्रोह भयो, तर अहिले हिजोकै टाठाबाठाहरुले रजाइँ गर्ने ढंगले जुन व्यवस्था लाद्न खोजिँदैछ, त्यसका विरुद्ध नागरिकहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन । सडक पनि लोकतन्त्रभन्दा बाहिर हुँदैन र हामीलाई चाहिएको ‘मूर्दाशान्ति’ होइन ।