भारत र भिटो पावर

-गोपाल विरही

अहिले राष्ट्रसंघको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय सुरक्षा परिषद्को संरचना र कार्यशैली परिवर्तनका बारे विश्वव्यापी बहस चलिरहेको छ । भारतले सार्क राष्ट्रहरुको अवमूल्यन गर्दै जापान, जर्मनी र ब्राजिलसहितको एउटा समूह बनाएर भिटोसहितको स्थायी सदस्यताका लागि लबिङ गरिरहेको छ । ‘कफि क्लब’ भनिने इटली, स्पेन, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया र पाकिस्तानले अस्थायी सदस्यताको संख्यामा वृद्धिको आवाज उठाइरहेका छन् । हाल सुरक्षापरिषद्मा अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स र चीन स्थायी सदस्य तथा अन्य १० मुलुक निर्वाचनबाट आउने अस्थायी सदस्य छन् । नेपालले भने १५ सदस्यीय सुरक्षापरिषद् विस्तारको पक्षमा हालै राष्ट्रसंघीय महासभामा आफ्नो मत राखेको बताइएको छ ।
पाठकगणहरुलाई थाहा नै छ कि ‘लिग अफ नेशन्स’ ३ वा ४ देशहरु मिलेर बनेको थियो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धताका जर्मनीका विरुद्धको संगठनका रुपमा बनाइएको थियो । लगभग त्यसैलाई नै आज मानिसहरु राष्ट्रसंघीय ‘सुरक्षा परिषद्’ भन्दछन् र यो सत्य हो कि त्यसैलाई उनीहरुले ‘सुरक्षा परिषद्’को नाम दिए, आफ्ना लागि स्थायी सिटहरु अर्थात् भिटो पावर सुरक्षित राखे । यो सम्पूर्ण कुरा आजका १६५ देशहरुको अनुपस्थितिमा भयो, यस हिसाबले एक देशमात्र उपस्थित थियो र ८ अनुपस्थित थिए । हामी त्यस समयमा उपस्थित थिएनौँ । उनीहरुले नै राष्ट्रसंघको प्रतिज्ञापत्र र प्रस्तावना बनाए । प्रस्तावना एकदमै सम्मोहक छ । तर त्यसपछि जुन गठन गरियो, सबै प्रस्तावनाको बिल्कुल विपरीत भयो । जो सन् १९४५ मा सनफ्रान्स्किोमा उपस्थित भए र प्रस्तावना बनाउनमा भाग लिए, उनीहरुले धेरै यस्ता महŒवपूर्ण तŒवलाई छाडिदिए, जसमा आन्तरिक तालिका र भित्री सूचि थिए, जसलाई ‘सुरक्षा संगठन’ भन्दछन् । यी मानिसहरु ती विशेषज्ञ र कलाकार वा ती देशहरुका नेता एवं राजनीतिक मानिस थिए, जुन देशहरुले ‘सुरक्षा संगठन’ बनाए र जर्मनीका विरुद्ध एकत्रित भए । अहिले हामीसँग चीनबाहेक यिनै ३–४ देशहरुले माग गरिरहेका छन् कि हामी पनि तिनीहरुले गरेजस्तै गरी त्यस संगठनको पालन गरौँ । यो त्यही नै हो, जसको आज हामी सामना गर्दैछौँ, त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँदैछौँ र त्यसलाई नकार्दैछौँ । हामी त्यसलाई जारी राख्न सक्दैनौँ किनभने यसको अन्त्य दोस्रो विश्वयुद्धमा नै भइसकेको छ ।
प्रस्तावनामा यो लेखिएको छ कि सबै देशहरु एकसमान छन्, चाहे सानो होस् वा ठूलो । के तिनीहरुले आफ्ना लागि बनाएका स्थायी सिटहरुमा हामी बराबर छौँ ? कदापी छैनौँ । हामी त्यसमा समान छैनौँ । तर, प्रस्तावनामा लेखिएको छ कि संगठित देशहरु साना हुन् या ठूला, अधिकारमा समान छन् । यही नै प्रस्तावना हो र यो यही प्रस्तावना हो जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ । तर, के भिटो पावरको अधिकारमा हामी समान छौँ ? प्रस्तावनाको प्रतिज्ञापत्रमा लेखिएको छ, ‘हामी यो स्वीकार गर्दछौँ कि सशस्त्र शक्तिको प्रयोग सामान्य र सार्वजनिक हितबाहेक अरु केहीमा गरिने छैन ।’ यो त्यही प्रस्तावना हो, जसमा हामी खुशी छौँ, जसमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ र त्यही आधारमा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा सामेल भएका छौँ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं सुरक्षा परिषद्को यस प्रतिज्ञापत्रपछि पनि ६५ वटा युद्धहरु भएका छन्, जसमा लाखौँ मानिसहरुको हत्या भएको छ, जसलाई अंकित गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय युद्धभन्दा धेरै हुन्छ । यी सारा युद्धहरु जुन भए र जुन हमलाहरु भए तथा यी ६५ युद्धहरुमा जुन शक्तिहरुको प्रयोग भयो, के यी सबै सामान्य र सार्वजनिक लाभका लागि भए ? होइन, कदापी होइन । यो सबै कुनै एक वा दुई वा तीन राष्ट्रको लाभको लागि भयो । यो त्यस प्रस्तावना पत्रको ठीक विपरीत छ, जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ र जसको आधारमा हामी यस संगठनमा सामेल भएका छौँ । नेपालको सन्दर्भमा भारतको हस्तक्षेप पनि पनि यस प्रस्तावनाको विपरीत भइरहेको छ भने हामी यस संगठनमा मौजुद रहनुको औचित्य के ?
सन् १९४५ पछि अर्थात् यस संगठनको स्थापनापछि कुनै एक देशले अर्को देशमाथि आक्रमण गर्यो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले आक्रमणलाई रोक्नेछ भनिएको थियो । उदाहरणको रुपमा भारतले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो भने संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि यो अनिवार्य हुन्छ कि त्यसले त्यस आक्रमणलाई रोकोस् किनभने नेपाल एक स्वतन्त्र देश हो, संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सदस्य एवं सार्वभौम राष्ट्र हो । हामी स्वीकार गर्दछौँ कि हामी सामुहिक रुपमा देशहरुको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नेछौँ । तर, ६५ युद्ध भए र संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई रोकेन, जसमा ५ भयानक युद्ध थिए, तिनमा लाखौँ मानिसहरुको मृत्यु भयो । यी युद्धहरुलाई ती देशहरुले जन्म दिए, जसको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सिटहरु छन्, भिटो पावरवालाहरुले पनि यसै गरे । अब भन्नुस्, भारतले सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता पायो भने नेपालको हालत के होला ? त्यो देश, जसमाथि हामीलाई विश्वास छ र हामी यो सोच्दछौँ कि त्यसले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ, अत्याचारलाई रोक्नेछ, त्यसैले अत्याचार गर्दछ भने त्यसलाई के भन्ने ? हामी यो सोच्दछौँ कि त्यसले आक्रमण, अत्याचार, भ्रष्टाचार तथा अन्यायलाई रोक्नेछ र संसारमा सुखशान्ति स्थापित गर्नेछ तर, उसले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दछ र सुरक्षा परिषद्मा आफ्नो स्थायी सिट भएको फाइदा उठाउँछ, हामीले आफ्नो लागि उनीहरुलाई जुन भिटो पावर दिनेछौँ, त्यसको फाइदा उठाउँछन् भने हामी भारतलाई भिटो पावर दिने पक्ष–राष्ट्र हुने कि नहुने ? यस प्रतिज्ञापत्रमा कुनै यस्तो कुरा लेखिएको छैन, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुलाई यस कुराको आज्ञा देओस् कि उसले कुनै देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरोस् । यसको अर्थ यो हो कि शासन व्यवस्था जुनसुकै देशको चाहे जुनसुकै होस्, यो उसको निजी मामला हो, कसैलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने हक छैन । तसर्थ कुनै देशको सिद्धान्त अधिनायक वा लोकतान्त्रिक वा समाजवादी वा पुँजीवादी जे सुकै होस्, यो त्यस देशको जिम्मेवारी हो, यो त्यस देशको निजी मामला हो । प्रस्तावना नै वास्तविक कुरा हो जसलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ र रह्यो कुरा भिटो पावरको, त्यो प्रतिज्ञापत्रमा लेखिएको छैन । यदि यी मानिसहरुले ‘हामीलाई भिटो पावर छ’ भनेका भए हामी त्यस संयुक्त राष्ट्रसंघमा सामेल हुने नै थिएनौँ होला । किनकि हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा यस कारणले सामेल भएका छौँ कि हामी अधिकारमा समान छौँ । ४ वटा देशहरु मिलेर आफ्ना लागि स्थायी सिट बनाएका छन् र सुरक्षा परिषद्मा केवल एक देश छ, जसलाई सिटका लागि नेपालजस्ता देशका आधारभूत वर्गका नागरिकका आत्माले भोट दिएका छन् र त्यो देश चीन हो । तसर्थ हामीले चीनलाई भोट दिएका छौँ ताकि सुरक्षा परिषद्मा उसको सिट होस् र यो नै एक्लो देश हो जहाँ लोकतन्त्र छ । यसबाहेक ४ वटै देशहरु लोकतान्त्रिक छैनन्, बरु अधिनायक छन्, हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ । सुरक्षा परिषद्को सुधार सिटहरुको संख्या बढाएर हुँदैन किनभने खराबीले खराबीलाई जन्म दिन्छ । यसो गर्दा नेपालजस्ता देशका सन्दर्भमा भारतजस्ता खराब ‘छिमेकी’ र अन्य ‘ठूला’ देशहरुको शक्ति बढ्नेछ । यसो भयो भने यसले यस संसारको तेस्रो वर्गका मानिसहरुलाई नष्ट गरिदिनेछ । साना राष्ट्रका नागरिकलाई बर्बाद गरिदिनेछ, जसले आफ्नो रुप लिँदैछन् । हामी सिटहरुको बढोत्तरीको यस तरिकालाई अस्वीकार गर्दछौँ–गर्नुपर्दछ । फेरि समाधान त लोकतान्त्रिक हो, जुन कि ‘संसारको कांग्रेस’को स्तर अनुरुप होस् । त्यसैले यस प्रकारको सुरक्षा परिषद्को अधिकार साधारण महासभालाई दिइयोस् ।