नेपाली जडिबुटी र ‘च्यवनप्राश’

-गोपाल विरही

पहिला डाबरको ‘च्यवनप्राश’को जडिबुटी मोरक्को र अरु विभिन्न अफ्रिकन देशहरुबाट आउँथ्यो । अहिले डाबरले सम्पूर्ण च्यवनप्राश नै नेपालमा उत्पादन गर्न थालिसकेको छ । तर, नेपालीहरु भने प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनमा पछाडि छन् । जबसम्म नेपालले आफ्ना जंगल र जडिबुटीलाई आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, तबसम्म त्यसको सदुपयोग नेपाली नागरिकले गर्न सक्ने छैनन् । ‘व्यवस्थापन’ का नाममा अहिले नेपालबाट प्राकृतिक स्रोत अवैध रुपमा बाहिर निकासी भइरहेको छ । गरिबीले ‘थला परेको’ जिल्लाको रुपमा बझाङलाई चिनिन्छ, जबकि २४० वटा जडिबुटी बझाङमा भेटिएका छन् र केही ‘परिचय नभएका’ जडिबुटीको पहिचान हुन बाँकी छ । त्यसको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन हुन सके यो जिल्ला धनी हुन सक्छ । एउटा यार्चागुम्बाबाटमात्रै पनि बझाङका कर्मचारीहरुको तलब पुर्याउन सकिने रहेछ । खाद्यान्न कम फल्ने बझाङमा आम्दानीको प्रमुख स्रोत अद्यापि जडिबुटी व्यापार हो तर ‘सरकारले जडिबुटीलाई उचित महŒव नदिएको’ बझाङीहरुको दुःखेसो रहेछ । जडिबुटीका लागि राम्रो मूल्य नपाइने अवस्था छ । एकातिर सरकारले नेपाली जडिबुटीको पक्षमा सेमिनार, गोष्ठिसम्म पनि गरिरहेको छैन भने अर्कातिर भारतीयहरुले यहीँका जडिबुटी प्रयोग गरेर ‘च्यवनप्राश’ बनाई यहीँ बेचिरहेका छन् । वर्षेनी हजारौँ टन जडिबुटी बझाङबाट निकासी हुन्छ ।
नेपालमा हिमाली जिल्लाहरुमा यार्चागुम्बादेखि लिएर पाँचऔँले, अलैँची, कुट्कीलगायतका अरु थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकिने भनिएका जडिबुटीलाई कसरी विक्रीवितरण र व्यवस्थापन गरियो भने देशले र स्थानीय नागरिकले लाभ लिन सक्छन् भन्नेबारे सरकार अनभिज्ञ छ । अलैँचीकै कुरा गर्ने हो भने प्रतिटन १२ हजार रुपियाँ नेपाली स्थानीय किसानले पाइरहेका छन् भने विदेशी बजारमा चाहिँ प्रतिटन ३४ देखि ५५ हजार रुपियाँको कुरा भइरहेको छ । यो दृष्टान्तले नेपाली जडिबुटी किसान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बीचमा जो दलाल व्यक्तिहरु हुन्छन् वा जसले किनबेच गर्छन्, त्यसमा ठूलो ‘ग्याप’ देखाउँछ । नेपालमा खहरेझैँ उर्लेका ‘दातृसंस्था’हरुले गाउँमा गएर ‘हामी ३ वर्षभित्र फलानो प्रशोधन मेशिन किनिदिन्छौँ’ आदि भनेर गाउँले किसानसँग सम्झौता गर्छन् र यसले अलिकति सहयोग गरिदिएकोजस्तो र अलिकति समुदायहरु बनाइदिएकोजस्तो पनि देखिन्छ । तर जब ती ‘दातृनिकाय’हरु गाउँ छाडेर जानेछन्, त्यसपछि के हुन्छ ? राज्यले नै दीर्घकालीन रुपले यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा यस्ता कैयौँ प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
नेपालमा कतिखेर पेट्रोल र डिजेलको माग र मूल्य बढ्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । नेपाली किसानहरुले सजिवनको खेती सुरु गरेका छन् । सजिवनका कृषकहरुले उक्त खेतीलाई रोजगारीकै रुपमा लिएर २० रुपियाँ प्रतिकेजीका दरले बेच्न चाहेका छन् तर यस्तो महŒवपूर्ण कुरामा अनुसन्धान गर्ने सरकारको कुनै नीति छैन । औषधीय बनस्पती, जसलाई हामीले ‘प्राकृतिक स्रोत’का रुपमा लिएका छौँ, त्यसलाई के हामीले व्यवसायिक रुपमा विकास गर्न सक्तैनथ्यौँ ? के नेपाल हरेक काममा बाहिरसँग निर्भर हुनुपर्ने गरी नालायक छ ? ऊसँग अर्थ नभएको हो कि ? जनशक्ति नभएको हो कि ? के भएर हो त नेपाल यस्तो असक्षम स्थितिमा पुगेको ? नेताहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
अहिले यार्चागुम्बालाई नेपालमै प्रशोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर, बजार जहिले पनि पूर्ण र प्रभावकारीमात्रै हुन्छ भनेर त्यसलाई सिंगो छाडा छाडिदिनुहुँदैन भन्ने माथिको ‘च्यवनप्राश’ र अलैँचीको मुद्दाले देखाएको छ । यसबारे सरकारसँग र सरकार बनाउने राजनीतिक संगठनहरुसँग प्रष्ट भिजन हुनुपर्छ । हुम्लाको सिमिकोटबाट बोरामा संकलन गरेर ल्याइएको जडिबुटी १ बोराको २ सय रुपियाँमा विक्री हुन्छ । त्यही बोरा प्लेनबाट नेपालगञ्जमा ओर्लिसकेपछि २ हजार रुपियाँमा विक्री हुन्छ । त्यही बोरा नेपालगञ्जबाट दिल्ली पुग्दा २० हजार रुपियाँमा विक्री हुन्छ । दिल्लीमा प्रशोधन भइसकेपछि के हुन्छ, थाहा छैन । हामीले सपनामात्रै देखिरहनु आवश्यक छैन किनभने सपनालाई वस्तुमा परिणत गर्ने हामीसँग पर्याप्त आधारहरु छन् । सरकार र योजना आयोगले ५ वर्षे अल्पकालीन, १० वा १५ वर्षे मध्यमकालीन र २० वा ३० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर थालनी गर्ने हो भने मात्रै पनि हामी एउटा गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ ।
सामुदायिक वन अहिले १५ देखि २० हजारको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् नेपालमा । तर, प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी ३–४ वटा ऐननियमहरु एकअर्कामा बाझिएका अवस्थामा छन् । खानी ऐन–नियम, वन ऐन–नियम, स्थानीय विकास ऐन–नियम, स्वायत्तशासन ऐन–नियम– यी सबै ऐन नियमले धेरै क्षेत्रमा ‘यो मेरो अधिकार हो, म गर्छु’ भनेर आ–आफ्नो अधिकारको माग गरिरहेको अवस्था अहिले छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐनअनुसार ‘स्थानीयलाई त्यहीँ आयआर्जन गर्न दिने’ भन्ने राष्ट्रको नीति छ तर यसको अर्थ  सामुदायिक बनभित्रबाट समुदायले ढुंगागिट्टी पनि निकाल्न र बेच्न पाउँछ भन्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न विवादित छ किनभने वन ऐनअनुसार ढुंगागिट्टी ‘वनपैदावार’ नै हो र सामुदायिक वनभित्र ढुंगागिट्टी निकाल्न पाइँदैन । एउटा कानुनले एकथोक भन्छ, वातावरण मन्त्रालयले अर्कैथोक भन्छ भने शासकहरुले कुन कानुनलाई समाएर नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्लान् ? के यहाँका कानुनहरु ‘नाटक’ देखाउनमात्रै बनाइएका हुन् ? के कानुनहरु स्पष्ट र पूर्ण हुनुपर्दैन ?
भूगोलविद् हर्क गुरुङले लेखेको ‘मैले देखेको नेपाल’ मा नेपालमा ठूल्ठूला खानीहरु छन् भनेर पचास ठाउँमा लेखिएको छ । तर, हामीकहाँ राज्यले यसमाथि योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ जुन लगानी गर्नुपर्ने हो, गर्न चाहेको छैन । नेपालका विभिन्न क्षेत्रका स्रोत व्यक्तिहरु विदेश पढ्न पक्कै जानुपर्छ, भलै राजनीतिक दलका नेताका आसेपासे नै त्यसरी जाने गरेका छन्, तर पढिसकेर तिनीहरु नेपालमा कति बसेका छन् ? यदि बसेका छैनन् भने नेपालीले तिरेको करको पैसा ख्वाएर विदेश पठाइएका त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
नेपालले खासगरी विकास अनुसन्धानका क्षेत्रमा जुन लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै पनि लगानी गरेको छैन । खानी विभागलाई वार्षिक ३० लाख दिएर त्यसबाट सम्बद्ध क्षेत्रमा कति अनुसन्धान गर्न सकिएला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बरु राणा शासनकालमा फलाम खानी सञ्चालनमा थियो, खानी तथा भूगर्भ विभागले त्यसलाई पनि बन्द गरिदियो र अब फेरि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनुसन्धानका क्षेत्रमा छुट्टै विभाग खोलेर त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ ।