‘ग्रेटर नेपाल’ र भारत

-गोपाल विरही

एकडेढ वर्षअघि मातृकाप्रसाद कोइरालाको अटोबायोग्राफी छापिएको थियो । त्यसमा मातृकाप्रसाद कोइराला र जवाहरलाल नेहरुका बीचको संवाद छ । ‘तिमीहरुको यत्रो भू–भाग राणाहरुले फिर्ता मागेनन् त अब के गर्छौ ? भनेर नेहरुले मलाई भनेका थिए’ भनी मातृकाप्रसाद कोइरालाले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘ग्लिम्पसेज अफ वल्र्ड हिस्ट्री’ भन्ने किताबमा ‘सिमलाको जेलमा म बसिरहेको छु, तर यो भू–भागचाहिँ पहिले गोर्खाहरुको अधीनमा थियो, उनीहरुको भू–भाग हो । बेलायतीहरुले जबर्जस्ती आफूमा मिलाए’ भनेर नेहरुले नै लेखेको पनि पाइन्छ । तत्कालीन समयमा राणाहरुसमक्ष दार्जीलिङका डम्बरसिंह गुरुङ भन्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल ‘ब्रिटिशहरु अब इण्डिया छोडेर जाँदैछन् । हाम्रो भू–भाग अर्थात् दार्जीलिङ नेपालको हो र नेपालमा मिलाउनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएको थियो । यसबारे राणाहरुका बीचमा त्यहाँ छलफल भयो । छलफल हुँदा एक पक्षले ‘यत्रो सुवर्ण अवसर हाम्रा अघि छ । हामीले छाड्नु हुँदैन’ भन्ने कुरा गर्यो । अर्को पक्षले चाहिँ ‘हैन, त्यहाँका नेपालीहरु त धेरै शिक्षित छन् । यी ब्रिटिशहरुलाई धपाउन सक्ने हैसियत राख्नेहरुले हामी राणाहरुलाई पनि भोलि धपाउँछन् । त्यसकारण आफ्नो शासनै जाने कुरा किन लिने ?’ भन्ने कुरा उठाए । र, दुई पक्षका बीचमा मत हाल्नुपर्ने स्थितिमा नलिने पक्षको मत बढ्ता भयो । त्यसकारण त्यतिबेला नेपाली नागरिकले यो भू–भाग गुमाए । राणाहरुले लाचारीपूर्वक यो भू–भाग छोडे । उनीहरुले स्वार्थकै कारणले यो भू–भाग छोडेका थिए । अर्को कुरा के पनि सुनिन्छ भने त्यतिबेला राणाहरुको धेरै सम्पत्ति भारतका बैंकहरुमा थियो । र, नेहरुले ‘यदि तिमीहरुले यो मुद्दा उठायौ भने तिमीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति यहीँ सिज हुन्छ । भू–भागको दाबी गर्यौ भने हामी पैसा तिमीहरुलाई फिर्ता गर्दैनौँ’ भन्ने त्रास पनि देखाए भन्ने कुरा पनि बेलाबखतमा चर्चामा आउँछ । त्यसभन्दा पछाडिको राजनीतिक आन्दोलन, राणाविरुद्धको आन्दोलन, राजाविरुद्धको आन्दोलन सम्पूर्ण आन्दोलनहरुमा भारतीय प्रभाव देखिन्छ । र, भारतीयहरुले जब–जब नेपालमा आन्दोलन सुरु हुन्छ, तब–तब यहाँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निमित्त आन्दोलनहरुमा आफ्नो हात घुसार्छन् । सहयोग गरेजस्तो गर्ने तर नेपाललाई तल पार्ने प्रयासमा उनीहरु जहिले पनि सफल भइरहेका छन् । २००७ सालको आन्दोलनताकाको दिल्ली सम्झौता जुन भनिन्छ, त्यहाँ राणाहरुले कांग्रेसलाई भेट्न पाएनन्, कांग्रेसले राजालाई भेट्न पाएन । राणाले पनि राजालाई भेट्न नपाइकन ‘दिल्ली सम्झौता’ भयो । नेहरुको एउटा डिजाइनमा तीन पक्षका बीचमा वार्ता नै नभइकन ‘सम्झौता’ भनियो । यस्तो किसिमको जुन कुरा हो, भारतको जुन स्वार्थ हो, त्यो स्वार्थलाई पोषित गर्ने, त्यसलाई आधार प्रदान गर्ने कामचाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भू–भागको, आफ्नो सार्वभौमसत्ताको, आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा उठाउनेभन्दा पनि भारतीय स्वार्थअनुसार आफूलाई परिचालित गर्ने नराम्रो प्रवृत्तिको विकास भएको हुँदा अहिलेसम्म पनि ‘नेपाल सरकार’ के चाहन्छ भने ‘ग्रेटर नेपाल’को कुरै नउठोस् । ‘ग्रेटर नेपाल’ (विशाल नेपाल) को कुरै छाडौँ, सुस्ता र कालापानीको कुरा पनि नउठोस् भन्ने उनीहरु चाहन्छन् । भएको भूमि पनि हामीले भटाभट् गुमाउँदैछौँ ।
१९५० को अक्टोबर ३० तारिखको दिन नेपाल र बेलायतका बीचमा एउटा सन्धि भएको छ । त्यो सन्धिको धारा ८ मा पनि ‘नेपाल र बेलायतका बीचमा भएका सुगौली सन्धिसहित सम्पूर्ण सन्धि खारेज हुन्छन्’ भनिएको छ । तत्कालीन राजा त्रिभुवन दिल्ली जानुपर्ने कारण पनि १९५० को नेपाल र बेलायतबीचको त्यही सन्धि हो, जसको धारा ८ मा ‘सुगौली सन्धि खारेज हुन्छ’ भनिएको छ । त्यो कुराबाट त्रस्त भएर भारतले आफ्नो कार्यक्रमअनुसार त्रिभुवनलाई दिल्ली ल्याउन सकेको हो । यो कुरा राजनीतिक वृत्तमा कम चर्चामा छ । सामान्य रुपमा बेलायतले ‘सुगौली सन्धि रद्द हुन्छ’ भनिसकेपछि त भोलि नेपालले दाबी गर्न पाउने भयो । अर्को कुरा, राजा महेन्द्रका पालामा भारतका राजदूत एकजना श्रीमन नारायण भन्ने थिए र उनको एउटा इतिहाससम्बद्ध किताब छ । त्यो किताबमा उनले ‘१९५० को नेपाल र भारतको बीचको सन्धिको धारा ८ का कारणले नेपालले आफ्नो भू–भाग प्राप्त गर्न सक्छ, त्यो भारतको ठूलो ‘पोलिटिकल बर्नर’ हो र यसले गर्दा भारतले एकदिन निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’ भन्ने कुरा उठाएका थिए । र, यसैको आधारमा दार्जीलिङमा सुवास घिसिङले ‘गोर्खाल्याण्ड’ आन्दोलन चर्काएका हुन् भन्ने कुरा पनि त्यतिबेला राजनीतिका तहमा चर्चामा थियो । तर अहिले मेची र महाकालीबीचकै पनि भारतले अतिक्रमण गरेको कैयौँ बिगाहा जमिन नै हामीले फिर्ता पाउन सकेका छैनौँ । तपाईँहामीले हाम्रा बाजेबराजुका पालामा धेरै ठूलो सम्पत्ति मोहियानी हकका रुपमा अथवा कसैलाई दिएको कतै रहेछ भने र त्यो कुरा आज हामीले थाहा पायौँ भने हामी आज पनि त्यो सम्पत्ति प्राप्त गर्नका निमित्त साम, दाम, दण्ड, भेद, कानु, प्रहरी, प्रशासन सारा प्रयोग गरेर आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन्छौँ भने नेपाल भन्ने मुलुकले आफ्नो भू–भाग त्यहाँ रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यस्तै किसिमले आफ्नो भू–भाग प्राप्त गर्नका निमित्त प्रयास सुरु गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
यदि सरकार राष्ट्रवादी हो भने राष्ट्रवादी सरकारले नै यो मुद्दा उठाइदिएर नागरिकलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपथ्र्यो । त्यो त हामीले कल्पना नगरौँ । अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रवादी सरकारै पाउन सकेनौँ । नागरिकका स्तरबाट यस कुरालाई दवाबका रुपमा सरकारका समक्ष पुर्याएर नेपाल सरकारलाई भारत सरकारसँग कुरा गर्न बाध्य पार्ने अथवा त्यसमा बेलायती पक्ष सदाशयता लिएर आउँछ भने त्रिपक्षीय रुपमा वार्ता गर्न बाध्य पार्ने विकल्प छन् । किनभने बेलायतले ‘इण्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट’मा यो भू–भाग नेपालको हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ, यद्यपि नेपाल र बेलायतका बीचमा १९४७ को अगष्ट १५ भन्दा अगाडि नै कुनै सन्धि भएको देखिएको छैन । बेलायती पक्षले १९४७ अगष्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र गरेता पनि संसारले के मान्दछ र जान्दछ भने त्यो भू–भाग बेलायतसँगै थियो । त्यसकारण १९५० को अक्टोबर ३० तारिखमा बेलायतले ‘सुगौली सन्धि खारेज हुन्छ’ भनेपछि उसले पनि विधिवत् रुपमा नेपालको त्यो भू–भाग फिर्ता गरिदियो भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ । त्यो बुझाइअनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो भू–भागमा शासन चलाउने, प्रशासन चलाउने, झण्डा गाड्ने, सीमांकन गर्ने काम गरेन । त्यो कमजोरीको फाइदा भारतले आजसम्म उठाइरहेको छ ।
हङकङ चीनले फिर्ता पायो । गोआमा भारतले ‘मेरो भू–भाग हो, मैले पाउनुपर्छ’ भन्यो । त्यतिबेला त्यहाँ पोर्चुगलको उपनिवेश थियो । त्यसलाई उसले आफूमा मिलायो । कुनै बेला इष्ट टिमोर इण्डोनेसियाको उपनिवेश थियो । परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भने र सन्धिको तुलना गर्ने हो भने हङकङ सन्धि र सुगौली सन्धिमा समानता छ । हङकङ सन्धिमा पनि ‘सदाको निमित्त यो भू–भाग बेलायतको हुन्छ’ भन्ने उल्लेखै गरेको छ । सुगौली सन्धिमा पनि ‘यो भूभाग सदाको निमित्त इष्ट इण्डिया कम्पनीमा जानेछ’ भनिएको छ । तर ‘सदाको निमित्त’ भनेको भए पनि हङकङ चीनले फिर्ता पायो । सुगौली सन्धि भएको ९ महिनापछि नै तत्कालीन बेलायतले कोशीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गर्यो । १८६० मा अहिले ‘नयाँ मुलुक’ भनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाको भू–भाग फिर्ता गर्यो । यसरी हेर्दा ‘सदाका निमित्त’ भनिए पनि पटक–पटक फिर्ता गरेको देखिन्छ । तर, भारतको नेतृत्वको सुझबुझ, उनीहरुको शक्ति, कूटनीतिक क्षमताका आधारमा त्यो भू–भाग फिर्ता नदिइएको हो । नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ सरकारका लागि यो ‘टाउको दुखाइ’ को विषय बनेको छ । ‘यो कुरा नउठाइदिए हुन्थ्यो, यो कुराले हामीलाई अप्ठ्यारोमा नपारिदिए हुन्थ्यो’ भन्ने यहाँका सरकारहरु चाहन्छन् । सरकारले ‘हाम्रा नागरिकहरुले यो मुद्दा उठाइरहेका छन्’ भनेर भारतसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो ‘यो मुद्दा उठाइदिएर ठूलो समस्या भयो’ भन्ने मानसिकताका साथ उनीहरु भारतसमक्ष प्रस्तुत भइरहेका छन् । ‘ग्रेटर नेपाल’का समर्थकहरु प्रमाणसहित सबै पक्षलाई चुनौती दिइरहेका छन् तर सरकार तयार छैन । सरकार किन तयार छैन भने ऊ भारतबाट सञ्चालित छ, भारतबाट निर्देशित छ, भारतबाटै ‘गाइडेड’ र ‘फण्डेड’ छ । यो कुरा बुझेको भारतले नेपालको भू–भाग छाड्ने त कुरै आएन ।