पर्यटन वर्षको ‘काउण्ट डाउन’

-गोपाल विरही

अहिले ‘पर्यटनका लागि सँगसँगै’ नारा बोकेको पर्यटन वर्ष सन् २०११ को ‘हण्ड्रेड डेज काउण्ट डाउन’ चलिरहेका सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । ‘पर्यटन वर्ष’ भनेको १० लाख ‘पर्यटक’ नेपालमा ल्याउने मात्रै हो कि ती पर्यटकहरुलाई चाहिने आवश्यक कुराहरु– बासस्थान, खानेपिउने, सेवासत्कारको व्यवस्था गर्न तलसम्म कार्यक्रम पनि सरकारसँग छ ?
‘पर्यटनका सँगसँगै’ को अर्थ थियो– पर्यटक, मजदुर र मालिक सँगसँगै मिलेर पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु । त्यसका लागि आवश्यक छ– व्यवसायीहरु अलिकति राजनीतिक र नेताहरु अलिकति विकासप्रेमी हुनु । तर, हामीकहाँ त मन्त्रीहरु हरर उडेर आउँछन्, ट्याक्क रिबन काट्छन्, २–४ शब्द भाषण गर्छन् र, जान्छन् । के त्यही नै ‘पर्यटन वर्ष’ हो ? पुराना संरचनाहरुलाई मर्मत गर्ने, नयाँ संरचनाहरुको तयारी गर्ने र स्थानीय नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने काम प्रभावकारी रुपमा भइरहेको छ वा छैन ? विभिन्न पर्यटकीय एरियाहरुको जुन शुल्क छ, त्यो शुल्क सम्बद्ध एरियाकै नागरिकहरुले किन उपभोग गर्न नपाउने ? टुरिष्टले तिरेको शुल्क सम्बन्धित ठाउँमै लगानी गरी ती क्षेत्रलाई विकास गर्न किन नपाउने ? जबसम्म स्थानीय नागरिकहरुलाई जुनसुकै कार्यक्रममा सहभागी गराउने प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गर्दैनन्, तबसम्म ती कार्यक्रम सुचारु र सफल हुन सक्दैनन् ।
पृथ्वी राजमार्गको ‘सिन्डिकेट प्रणाली’ का कारणले नेपाली आन्तरिक पर्यटकहरु अझसम्म पनि ‘पर्यटक बस’हरुमा चढ्न पाइरहेका छैनन् । नेपाली पनि त आन्तरिक पर्यटक हो । पर्यटक ऐनमा नै यसबारे परिवर्तन ल्याउन बारम्बार दबाब दिइएको बताइन्छ तर अहिलेसम्म परिवर्तित ऐन नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
८० प्रतिशत पर्यटकहरु नेपाली नागरिकहरुको सरलता, सेवाभाव, गाउँमा दिइने स्वागतलाई हेरेर नेपाल आउँछन् तर अहिले त्यसैमाथि प्रहार भएको छ । ठूला–ठूला होटलमा आएका पर्यटकहरुलाई समेत काम गर्नेहरुले ‘धन्यवाद’ भन्नुको साटो ग्राहकले नै उसलाई ‘नमस्कार’ भन्नुपर्छ भन्ने सोच छ । सरकारी कर्मचारीहरुले पनि निकुञ्जहरुलाई रमाइलो बनाउन ध्यान नदिइरहेको गुनासो पर्यटकहरुले गरिरहेका छन् । पर्यटकहरुसँग उनीहरुले राम्रो व्यवहार गरिरहेका छैनन् भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ । निकुञ्जहरु सफासुग्घर राख्ने कुरामा पनि ध्यान दिइएको छैन । निकुञ्जहरुमा शुल्कमात्रै लिने तर सम्बन्धित विषयमा प्रष्ट सूचना नदिने गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा लिइने शुल्क पनि बढी भयो भन्ने विदेशी पर्यटकहरुले नै गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले नेपालका अधिकांश घरहरु सिमेन्टबाट बनाउन थालिएको छ । सिमेन्टबाट घरहरु बनाउन रोक्नुपर्छ । यसले वातावरण पनि बिगार्छ । अरु त अरु, नेपालमा भारतीय खानेकुराहरु नै पनि राम्रो पाइँदैन भन्ने सम्बन्धित देशबाट आएका पर्यटकहरुको दुःखेसो छ । हामीकहाँ पर्यटकहरुलाई सामान किन्न बाध्य पार्ने गरिएको पनि छ । सामान किन्न बाध्य पार्नु एकदमै अनुचित हो । यसो गर्नु हुँदैन । अनिमात्रै पर्यटकहरुले राम्ररी मनोरञ्जन लिन सक्छन् । दोस्रो पटक नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरुका लागि ‘भिसा फ्रि’ गर्नुपर्छ, ताकि मान्छेहरु अझ आऊन् । अहिले ‘निषेधित क्षेत्रहरु’ (रेस्ट्रिक्टेड एरियाज) मा पहिलो पटक ५०० डलर तिरेर छिरिरहेका पर्यटकहरुलाई दोस्रो पटक छिर्न थप कर (शुल्क) लिने गरिएको छ ।
पर्यटन वर्ष सन् २०११ को औपचारिक घोषणा गरिसकिएपछि पनि करिब १ वर्षसम्म नेपाल पर्यटन बोर्डको बैठकसमेत हुन नसकेको कालो इतिहास हामीसँग छ । पर्यटनलाई यो पार्टीको, त्यो पार्टीको र सरकारको भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति अद्यापि छँदैछ । पर्यटनलाई ‘राष्ट्रिय एजेण्डा’ भनेर नबुझ्नु कदापी उचित होइन । नेपालको पर्यटन व्यवसाय सरकारले भन्दा पनि निजी क्षेत्रले नै जोगाएको र हुर्काएको हो । व्यवसायीहरुकै सक्रियता र निरन्तरताले गर्दा नै सरकार पछि–पछि र पर्यटन व्यवसायीहरु अघि–अघि भएका छन् । व्यवसायी र व्यक्ति जति सक्रिय देखिन्छन्, त्यति राज्य देखिँदैन । व्यवसायीहरुको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि नदिने ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउन थालिएको छ । तर, पर्यटन विकास सरकारको मन्त्रीमा पनि भर पर्छ । पर्यटनमन्त्री आफैले विमानस्थलका शौचालयमा गएर निरीक्षण किन नगर्ने ? अहिले नेपालको काठमाडौँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रली यताउता गर्ने कर्मचारीहरुले ‘ड्रेस (पोशाक) लगाउनुपर्ने भएकाले’ भन्दै स–शुल्क ट्रलीसेवा सञ्चालनमा छ । विमानस्थलका मजदुर संगठनहरुसँग एकाकार नभई काम गर्न मिल्दैन पनि । विमानस्थलमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायत सबैका युनियनहरु छन् । सबै राजनीतिक दलहरुले त्यहाँ आ–आफ्ना युनियनहरु बनाएका छन् । तर, नेपालबाहेक संसारको जुनसुकै विमानस्थलमा ट्रली सित्तैमा प्रयोग गर्न पाइन्छ । अघिल्लो सरकारका पालामा विमानस्थलमा ६ सय वटा ट्रली ल्याइएको थियो । तीमध्ये ५ सय सरकारले किनेको थियो भने १ सय गैरआवासीय नेपालीहरुले दिएका थिए । ट्रलीबाहेक ट्याक्सीको समस्या पनि विमानस्थलमा छ । ट्याक्सीलाई कमसेकम पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ । पुराना ट्याक्सीलाई विस्थापित गरी नयाँ ट्याक्सी ल्याइनुपर्छ । स्मरणीय छ, विदेशी पर्यटकहरु आउने नेपालका विमानस्थल बर्बाद भए पनि पर्यटन व्यवसायीले चलाएका होटलचाहिँ चिटिक्क परेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरुले ट्रली खरिदमा सहयोग गर्न सक्छन् भने आवासीय नेपाली व्यवसायीहरुले ट्रली–कर्मचारीहरुको पोशाक खरिदमा सहयोग गर्न किन सक्दैनन् ?  
केही समयअघि २ वटा हवाइजहाज नेपाल एयरलाइन्सले खरिद गर्न सकिने बताएको थियो तर, त्यस खरिद प्रक्रियालाई रोक्ने कामचाहिँ संसदबाटै भएको थियो । अहिले देशको झण्डा बोक्ने हवाइजहाजै छैन, भएका पनि उचित प्रकारले सञ्चालनमा छैनन् । पर्यटन वर्ष घोषणा गरेकै बेलामा १४ वटा समितिहरु बनाइएको थियो । तिनीहरुको अवस्था के छ र के–के काम गरे ? थाहा छैन ।
सन् २०११ सम्ममा संविधान पनि बनिसकेको हुनेछ, शान्तिप्रक्रिया पनि तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको हुनेछ र मुलुक आर्थिक सम्वृद्धिमा अगाडि जानेछ भन्ने पूर्वकल्पना र अर्थमन्त्रालयबाट आएको ठूलो रकमको मुख हेरी नयाँ नेपाल त सुनौलै होला भन्ने होइपोथेसिसका आधारमा पर्यटन् वर्ष–२०११ को घोषणा गरिएको थियो । तर, हाइपोथेसिस सधैँ ‘आविष्कार’ मा परिणत हुँदैन । कूटनीतिक नियोगहरुले आफ्ना ‘ट्राभल एड्भाइजरी’हरुमा सम्बन्धित देशको राजनीतिक स्थिति के हो ? भन्नेबारे आफ्ना देशका नागरिक–पर्यटकहरुलाई सूचित गर्ने गर्दछन् । त्यो एड्भाइजरी नै नेपालको अहिलेको राजनीतिक ऐना हो । स्थितिले कोल्टे फेरेको छ । नेपालको पर्यटन व्यवसाय र नागरिक सर्वोच्चता एकअर्कामा जोडिन पुगेका छन् । ‘ट्राभल एड्भाइजरी’हरुमा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण ‘नेपाल जानलाई एकदम अप्ठ्यारो देश हो’ भनेर लेख्ने गरिएको छ । कमसेकम पर्यटकहरु नेपालमा सुरक्षित तवरले भ्रमण गर्न सक्छन् भन्ने त हुनुपर्यो नि १ त्यसैले माथि कतै भनिएको हो– व्यवसायीहरु अलिकति राजनीतिक र नेताहरु अलिकति विकासप्रेमी हुनु आवश्यक छ ।