इराकको ‘फ्ल्यास ब्याक’

-गोपाल विरही

भारत अमेरिकासँग अझ बढी लहसिन ‘सफल’ भएलगत्तै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालकी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, गृहमन्त्री भीम रावल, परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई र गृहसचिव गोविन्द कुसुमलाई ‘एनेकपा (माओवादी) भारतीय माओवादीमात्रै नभएर लस्कर–ए–तोइबासँग समेत संलग्न रहेको’ व्यहोराको गोप्य पत्राचार गरेपछि कतै नेपाललाई पनि इराक र अफगानिस्तान बनाउने वहाना त खोजिँदै छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकका आँखामा इराकको ‘फ्ल्यास ब्याक’ एकदम स्वाभाविक छ । इराक युद्धका ४ भयानक रुपहरु छन् । सर्वप्रथम त इराक युद्ध राष्ट्रसंघीय प्रतिज्ञापत्रको विपरीत छ, जुन बिनाकारण यसको उल्लंघन हो । यो उल्लंघन ती देशहरुबाट भयो, जसको सुरक्षा परिषद्मा एउटा अस्तित्व छ, सुरक्षित सिट छ । इराक एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जुन साधारणसभाको एउटा सदस्य राष्ट्र पनि हो । कसरी त्यसमाथि आक्रमण गरियो ? प्रतिज्ञापत्रलाई किन लागू गरिएन ? त्यो प्रतिज्ञापत्र, जुन अधिनायकवादलाई नाश गर्नको लागि पास गरिएको थियो ।
जब इराकले कुबेतमाथि हमला गर्यो, तब सबै मानिसहरु प्रतिज्ञापत्रको पछाडि दौडे । उनीहरुले भने कि संयुक्त राष्ट्रसंघले इराकको यो अपराधको अन्त्य गरोस् । सबै यसप्रति सहमत भए । अरब देशहरु, जुन इराकका निकटतम देशहरु छन्, उनीहरुले कुबेतमाथि हुने आक्रमणको अन्त्य गर्नको लागि इराकविरुद्धको आक्रमणमा बाहिरका देशहरुको साथ दिए । गैरअरब देशहरु मिलेर इराकलाई तहसनहस गरियो । अरब देशले प्रतिज्ञापत्रको चोली लगाएर आफू बाहेकका राष्ट्रहरुसँग मिलेर इराकलाई बर्बाद पारियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले इराकमाथि हमला भएको ज्यादतीको विरुद्ध कारवाही किन गरेन ? यसको कारण के हो ? राष्ट्रसंघीय साधारणसभाबाट यसको अनुसन्धान सुरु गराउनु पर्छ कि पर्दैन ? सम्पूर्ण विश्वसमक्ष इराकविरुद्ध भएको आक्रमणको नतिजाको कारण दिइयोस् । किनकि यो रहस्यमय मामला हो । हामी सम्पूर्ण यसको विरोध गर्दछौँ । इराकमाथि आक्रमण कसरी भयो ? युद्ध स्वयं एउटा खतरनाक चिज हो ।
दोस्रो कुरा, इराक आक्रमणपछि यहाँ एउटा नरसंहार भएको छ, जसको कारण १,५०,००० इराकीहरुको हत्या भयो–संयुक्त सेनाको कारणले गर्दा । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यस अपराधलाई पेश गरेको प्रमाण हामीलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ कि पर्दैन ? इराकीको विरुद्ध संयुक्त सेनाको प्रयोग किन गरियो ? यो भन्न सजिलो छ कि अदालत जाने भए फलानो नै जाओस् । तर, बाराक ओबामालाई अदालत जान सजिलो छ । त्यस्तै मनमोहन सिंहलाई पनि अदालत जान सजिलो छ । जसले संयुक्त सेनालाई इराकका विरुद्ध प्रयोग गरेको थियो, के त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध कोर्टमा जानु पर्दैन ? यदि यो न्यायालय हामीप्रतिमात्र लक्षित हो भने हामीले त्यस्तो न्यायालयलाई किन स्वीकार गर्ने ? कि त मानिसहरुले यस न्यायालयको पालन गरुन् र यसले सबैलाई समान व्यवहार गरोस्, नत्र हामीले पनि यसलाई मानिरहनु पर्दैन । हरेक साना–ठूला सबैबाट अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पालन होस् । यदि हामीमध्ये कसैले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई न्यायालयका समक्ष प्रस्तुत गरियोस् । हामी यस्ता मानिस हौँ, जसमा स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतित गर्ने अधिकार छ, यी जातिहरु युद्धमा मर्न र मार्नको लागि तयार छन् । यी जातिहरु कहिल्यै पनि यस्तो अत्याचारको छायाँमा बस्न चाहँदैनन् । तपाईँहरु हामीलाई परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ ।
तेस्रो कुरा, मुद्दा फाँसीको । युद्धका कैदीहरुलाई कसरी फाँसी दिइन्छ ? इराकी राष्ट्रपति र उनको शासनमाथि जब कब्जा गरिएको थियो, तिनीहरु युद्धका फौजदारी कैदी बने र यसको घोषणा समेत गरिएको थियो । त्यस्तै, भनिएको थियो कि छिट्टै नै हामी जंगी कैदीहरुको बारेमा फैसला गर्नेछौँ । युद्धमा समातिएका मानिसहरुलाई फाँसी दिन हुन्न र न उनीहरुमाथि फाँसीको आदेश सुनाउन सकिन्छ, बरु मुद्दा अन्त्य भएपछि त्यसलाई रिहा गरिन्छ ।
इराकी राष्ट्रपतिलाई कसले फाँसी दियो ? उत्तर दिनुहोस् । हामीलाई थाहा छ, कसले उनको फाँसीको आदेश दिएको थियो । त्यो न्यायाधीशको नाम पनि थाहा छ, त्यसको अनुहारलाई पनि हामी चिन्छौँ, उसको इरादा पनि हामीलाई थाहा छ । नकाबधारी एवं मूर्ख मानिसहरुले फाँसीको हुकुम जारी गरेका थिए । हे संसारका मानिसहरु १ के यस्तो गर्न उचित छ ?
यदि संसार सभ्य छ र यदि तिनीहरु उन्नतिशील सभ्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नजरमा युद्धमा समातिएका कैदीहरु हुन् भने यो कसरी सम्भव छ कि एउटा राष्ट्रपतिलाई नकाबधारीहरुको समूहबाट फाँसी देओस् र तिनीहरु कस्ता मानिस थिए, जसले फाँसीको हुकुम दिए ? के उनीहरुसँग कानुनी हक छ कि उनीहरु युद्धमा समातिएका कैदीहरुलाई या फेरि एउटा मान्छे जसमाथि न्यायालयले फाँसीको सजाय सुनाएको थियो, फाँसी दिऊन् ?
उनको शासनको अन्त्य गर्न इराकी राष्ट्रपतिको फाँसीको आदेश, यो एउटा यस्तो आरोप हो जो सदैव, यहाँसम्म कि त्यस प्रमाणलाई कसैद्वारा मेटाइदिइयोस्, बाँकी रहनेछ ।
त्यो देश, जसले इराकमाथि कब्जा गरेको छ, उसले त्यस देशको राष्ट्रपतिलाई गिरफ्तार गर्यो, उसको शासनलाई तोड्यो, त्यसमाथि शासन गर्न थाल्यो र उनलाई फाँसीको सजाय सुनाइयो । तर, फाँसीको फैसला किन सुनाइएको थियो ? संयुक्त राष्ट्रसंघले यस प्रश्नको जवाफ दिन अनिवार्य छ ।
न्यायिक कोर्टले नै फाँसीको फैसला सुनाउँछ र न्यायिक कोर्टसँग न्यायिक वैधताको शक्ति हुन्छ र त्यसबाट मात्र अपराधीको स्थान, त्यसको नाम, त्यसको व्यक्तित्व चिन्न सकिन्छ । फाँसी दिने समयमा एउटा डाक्टर हुन आवश्यक हुन्छ । ती तमाम सर्तहरु पूरा हुन आवश्यक हुन्छ जसको कारण फाँसीको आदेश दिइएको थियो । यो त साधारण मनुष्यको कुरा हो । एउटा राष्ट्रपति र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको बारेमा तपाईँको के राय छ ? यो त इराकको युद्धको कुरा हो ।
चौथो मामला, ‘अबु घरिब’ को जेलको यस्तो कैदी, जोसँग गरिएको नराम्रो व्यवहारले गर्दा मानवताको शिर लाजले झुक्छ । हामीलाई थाहा छ कि, अमेरिका आफ्नो यस दुव्र्यवहार र आफ्नो शासन र कब्जालाई साबित गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेछ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै पनि हालतमा यसलाई छाड्नु हुँदैन । साधारणसभाले यसबारेमा छानबिन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
‘अबु घरिब’ जेलमा राखिएका कैदी युद्धका क्रममा समातिएका थिए, जसलाई नराम्रो सजायँ दिँदैछन् । उनीहरुमाथि कुकुर छोडिएको छ जो जीवित नै छन् र केटाहरुसँग जबर्जस्ती गरिन्छ जबकि उनीहरु कैदी हुन् । यहाँसम्म कि शैतानले पनि यस्तो काम गर्न सक्तैन । ‘अबु घरिब’ को जेलका कैदीहरुमाथि अत्याचारको सीमा नाघ्यो । यस्तो देश, जो संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो, जोसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सिट छ, जो सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हो, उसले यस्तो काम गर्दछ । यो कस्तो सुरक्षा परिषद् हो १११
यो एउटा मानवीय मामला हो, जसप्रति कहिल्यै पनि चूप लागेर बस्न सकिँदैन । त्यसको छानबिन जरुरी छ । त्यसको समाधान निकाल्न आवश्यक छ र जरुरी छ कि हामी संसारलाई राम्रोसँग चिनौँ ।