‘नेपाली वैज्ञानिकहरुको सेना’का पक्षमा

-गोपाल विरही

‘वैज्ञानिकहरुको एउटा सेना बनाऊँ । हाम्रा प्रतिभा परिचालन गरौँ । हामी देशलाई आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रता दिन सक्छौँ । हामी हाम्रा नेताहरुको भारतसँग तँतँ र मम गरेर कुरा गर्न सक्ने हैसियत बनाइदिन सक्छौँ । बस्, यो देशको राजनीतिले विज्ञानको आवश्यकता बोध गरोस् । वैज्ञानिकका प्रतिभालाई उपयोग गरोस् ।’ (हेर्नुहोस्, ‘वैज्ञानिकहरुको एउटा यस्तो सेना’, नयाँ पत्रिका, ७ कार्तिक २०६७, सप्तरंग) । वनस्पतिविद्–वैज्ञानिक दयानन्द बज्राचार्यका यी भनाइहरु पढिरहँदा मलाई संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा महŒवपूर्ण संस्था परमाणु शक्ति एजेन्सीको स्मरण भयो, जुन संस्थाले गर्दा ठूला देशहरु साना देशहरुसँग झुक्दैनन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी’ भनिए पनि वास्तवमा यो एजेन्सी साना देशहरुमाथि मात्र थोपरिएको छ । यो एजेन्सीको मुख्य काम परमाणु शक्ति हासिल गर्ने देशहरुको परमाणु शक्तिको लेखाजोखा गर्नु, परमाणु खतराको रेखदेख गर्नु र त्यस्ता खतरनाक घटनाका बारेमा जाँच गर्नु हो तर उसले त्यसो गरिरहेको छैन । बरु उसले ‘हामी ती ठूला देशहरुका साथ यस्तो व्यवहार गर्न सक्तैनौँ, जसका साथ परमाणु बम छ । त्यो मसमक्ष झुक्दैन र न त्यसमाथि कुनै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ’ भन्ने ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
एकपटक एकजना लिवियाली राष्ट्रपति मुअम्मर कज्जाफीले लिवियाली परमाणु शक्ति नियन्त्रणका क्रममा परमाणु शक्ति एजेन्सीका तत्कालीन निर्देशक बरादमीसँग कुरा गरेका थिए । उनले निर्देशकलाई सोधेका थिए– ‘के तपाईँले ती देशसँग, जो परमाणु शक्तिमा भरिपूर्ण छन् र जससँग परमाणु हतियारको कटौतीमा हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यसको परीक्षण गरिरहनुभएको छ ? के तिनीहरुले वास्तवमा नै परमाणु हतियार घटाएका छन् ? अचानक कुनै देशमा परमाणु बम बढी हुन जान्छन्, के कहिल्यै तपाईँले त्यसको छानविन गर्नुभएको छ ? तपाईँलाई त्यसको बारेमा ज्ञान छ ?’ कज्जाफको यस प्रश्नको उत्तरमा वरादमीले भनेका थिए– ‘ती शक्तिशाली देश हुन् । उनीहरुलाई यस्तो प्रश्न गर्न सकिँदैन र उसको निगरानी पनि गर्न सकिँदैन ।’ वरादमीको यस्तो कुरा सुनेर कज्जाफले भनेका थिए–‘यसबाट थाहा भयो कि तपाईँ परमाणु एजेन्सीलाई हामीमाथि मात्र थोपर्न चाहनुहुन्छ ।’
यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि परमाणु एजेन्सी कुनै ‘अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी’ होइन । यसबाट यो पनि सिद्ध हुन्छ कि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई पनि केवल साना राष्ट्रहरुमाथि मात्र थोपरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय अन्यायमा परेका राष्ट्रहरुका लागि हो तर ठूला राष्ट्रहरु यसबाट सुरक्षित छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको अगाडि रहेको ‘संयुक्त’ शब्द पनि बेलाबेला ठट्टाको विषय बन्न थालेको छ ।
अहिले अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकाका नयाँ पिँढीहरु साम्राज्यताका लुटिएका धन सम्पत्तिहरुको पछाडि भागिरहेका छन् र तिनीहरु आफ्नो अधिकारको लडाइँमा छन् । हामी तिनीहरुलाई रोक्न सक्दैनाँै । एक पटक कज्जाफीले लिबियाको सीमामा ती एक हजार अफ्रिकीहरुलाई रोके, जो युरोप जाँदै थिए । कज्जाफीले उनीहरुसँग सोधे–‘तिमीहरु कहाँ जाँदैछौ ?’ ती अफ्रिकीहरुले भने–‘हामी लुटिएका धनसम्पत्ति फिर्ता लिन जाँदैछौँ । यदि तिमी ल्याइदिन्छौ भने हामी जाँदैनौँ ।’ कसले ती अफ्रिकीहरुको लुटिएको धनसम्पत्तिलाई फिर्ता गर्छ ? कसले १९५० को सन्धिपछि लुटिएको नेपालीहरुको धनसम्पत्तिलाई फिर्ता गर्छ ? उनीहरुको धनसम्पत्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ताकि त्यसको माध्यमबाट ती अफ्रिकी र नेपालीहरुको खुसियाली फिर्ता ल्याउन सकियोस् । यहाँसम्म कि लुटिएका धनसम्पत्तिको लागि मानिसहरु देश छोड्न बन्द गरुन् । मानिसहरु फिलिपिन्सबाट, दक्षिण अमेरिकाबाट, मोरिससबाट, अफ्रिकाबाट, नेपालबाट देश छोड्दै छन् । भारतले हाम्रो लुटिएको धनसम्पत्ति फिर्ता गरोस् ।
लिबियाका मानिसहरु इटाली जाँदैनन्, जुन लिबियाको एकदम नजिक छ । किन ? यसकारण कि इटालीले लिबियाका नागरिकहरुसमक्ष साम्राज्यताकाको क्षतिपूर्तिको घोषणा गरेको छ र माफी पनि मागेको छ । इटालीले लिबियासँग एउटा सम्झौता पनि गरेको छ, जसमा इटाली र लिबिया दुवैका नागरिकहरु सहमत छन् कि बितेका कुराहरुलाई भुलाइयोस् । इटालीले यो स्वीकार गरेको छ कि लिबियामाथि कब्जा एउटा गल्ती थियो र एउटा ‘असफल कार्यक्रम’ थियो । इटालीले भनेको छ कि उसले अब फेरि यस्तो काम कहिल्यै गर्ने छैन । सम्झौताअनुसार इटालीले कुनै पनि देशलाई कुनै पनि बाटो (समुद्री, जमिन र हवाई र अन्य) बाट, जुन इटालीको सीमाभित्र आउँछ, लिबियामाथि हमलाको अनुमति दिँदैन । इटालीले २० वर्ष साम्राज्यको बदलामा हरेक वर्ष लिबियालाई चौथाई मिलियन क्षतिपूर्ति दिन्छ । इटालीले लिबियामा अस्पताल बनाउँदैछ, ताकि ती मानिसहरुको उपचार गर्न सकियोस्, जसका परिवारहरु त्यस बारुदी सुरुङका कारण घाइते भएका थिए, जसलाई इटालीले ओच्छ्याएको थियो । इटाली लिबियामा उपस्थित हुनुको कारणले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरुमा ती मानिसहरु घाइते भएका थिए ।
अफ्रिका त्यस क्षतिपूर्तिको हकदार छ, जसको मूल्य ७ सय ७७ ट्रिलियन हुन्छ । अफ्रिका यो क्षतिपूर्ति ती देशहरुसँग मागिरहेको छ, जसले ऊमाथि कब्जा गरेको थियो । यदि भेष बदलेका साम्राज्यहरुले उनीहरुलाई ७ सय ७७ ट्रिलियन फिर्ता गर्दैनन् भने ती अफ्रिकीहरु यस्ता ठाउँमा जानेछन्, जहाँ ती ‘ठूला’ देशहरुले ती ट्रिलियनबाट नाफा कमाइरहेका छन् । यो ती अफ्रिकी र नेपालीहरुको अधिकार हो कि तिनीहरु लुटिएका धनसम्पत्तिको पछाडि दौडिऊन् । अब ‘ठूला’ देशहरुको ‘अधिकार’ यही छ कि ती अफ्रिकी र नेपालीहरुको खुसियाली फिर्ता गरिदिइयोस् र उनीहरुलाई देश छोड्नबाट रोकियोस् ।
तेस्रो विश्व क्षतिपूर्तिमा आफ्नो अधिकारको माग गर्दैछ । किन ? किनभने फेरि कसैले कब्जा नगरोस् । किनभने तेस्रो विश्वकै पनि कुनै देश कुनै दिन ‘शक्तिशाली’ नबनोस् र अरु देशहरुमाथि कब्जा गर्ने आशा नगरोस् ।  त्यसैले साम्राज्यताकाको हिसाब गरियोस् र नेपालजस्ता देशहरुलाई क्षतिपूर्ति दिइयोस्, जसले कब्जाका कारणले क्षति व्यहोरेका थिए । अहिले अफ्रिकीहरुमध्ये एक संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति छ । हामीले सोचेका थियौ कि यो एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो । यो ठूलो कुरा हो । तेस्रो विश्वका मानिसहरु त्यसमाथि गर्व गरिरहेका थिए । अब परिवर्तनको सुरुवात सम्भव छ भन्ने सोचिएको थियो । यसलाई परिवर्तनको एउटा ठूलो संकेत ठानिएको थियो । तर, हामीले बिर्सनु हुन्न कि ओबामा ‘अँध्यारोको ज्योति’ हुन्, जसको सीमा ४ या ८ वर्ष हो । हामीलाई डर छ कि कतै फेरि गोराहरु फर्केर आए भने पुराना चिजहरु फर्केर आउनेछन् । यसको ग्यारेन्टी कसले दिन्छ ? ओबामा अरु सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिभन्दा भन्दा फरक हुनेछन् भन्ने नेपाली आशालाई चाहिँ भारतको कूटनीतिले लोप्पा ख्वाइदिएको छ ।
वैज्ञानिक दयानन्द बज्राचार्यका विचारहरुबारे घोत्लिँदा ‘ओटावा सम्झौतापत्र’को पनि स्मरण भयो, जसले विस्फोटक पदार्थहरु बनाउन, ओसारपसार गर्न एवं खरिदविक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो उचित छैन किनभने विस्फोटक पदार्थ आक्रमणको लागि होइन । बरु यो प्रतिरक्षाको लागि हो । विस्फोटक पदार्थ स्वयं हिँड्दैन र न त यसले आफैँ आक्रमण गर्छ । यसलाई तपाईँ जहाँ राख्नुहुन्छ, त्यहीँ बसिरहन्छ । यसको अर्थ, तपाईँ आफैँ त्यो भएको ठाउँमा जानुहुन्छ । त्यसैले विश्वका ‘शक्तिराष्ट्र’हरुले र सुरक्षा परिषद्मा भिटो पावरसहित स्थायी सिट भएका राष्ट्रहरुले ‘साना राष्ट्र’माथि गर्ने गरेको अन्याय, अत्याचार र अधिनायकवादको अन्त्य हुनुपर्दछ । ‘वैज्ञानिकहरुको एउटा सेना बनाऊँ’ भन्ने बज्राचार्यको प्रस्तावलाई मेरो लाख–लाख समर्थन र सलाम !!!