कांग्रेस महाधिवेशनको सन्देश

-गोपाल विरही

नेपाली कांग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यतर्फ उम्मेदवारीका क्रममा समावेशी कोटाअन्तर्गत ‘दलित’लाई आरक्षण गरिएको सिटमा पहिल्यै केन्द्रीय सदस्य र मन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तिहरु उठेको देखियो । महिला समावेशी कोटामा पनि पहिल्यै पहुँच बनाइसकेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार देखिए र तिनैले जिते । यो एउटा अचम्मको र गजबको नाटक थियो । पिछडिएका मान्छे माथि जानुपर्नेमा माथि गइसकेका मान्छेले ‘समावेशिता’का नाममा तलका मान्छेलाई थिचिरहेको देख्दा ‘पुरानै रक्सी नयाँ बोतलमा भरेर सिल गरेको’ प्रष्ट छ र यस्तो अभ्यासले नेपाली कांग्रेस हुँदाखानेहरुको पार्टी नभएर हुनेखानेहरुको पार्टी हो भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । यसपटक कांग्रेसले विधान संशोधन गरी महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम सबैलाई ‘आरक्षण’ सिटको पहिलोपटक व्यवस्था गरेको भनिएको कुरा केवल ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै थियो भन्ने पनि ‘आरक्षण’ कोटामा वरिष्ठ नेताहरु उठेको घटनाक्रमले देखाइहाल्यो । के राजनीति काठमाडौँमा बसी शक्ति हत्याएर मन्त्री बन्नु, विदेश घुम्नु, खानु र पैसा कमाउनु हो ? महाधिवेशनका क्रममा कांग्रेसभित्र देखिएको गुटबन्दी, त्यसैअनुसारको चुनाव प्रचार र भोट माग्ने शैलीले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस व्यक्तिवादी ढर्रामा चलिरहेकोमा अब संस्थागत रुपमा अघि बढ्ने, लोकतान्त्रिक ढंगबाट बहुल नेतृत्वमा जाने र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने भनिएकोलाई पनि झूठो साबित गरिदिएको छ । कांग्रेसका स्थापित नेताले १२ औँ महाधिवेशनमा जसरी प्यानल बनाएर भोट मागे, त्यसले कांग्रेस ‘जो सक्षम छ, उसलाई भोट खसाल्नुपर्छ’ भन्ने चरित्र भएको पार्टी होइन भन्ने पनि साबित भएको छ । १२ औँ महाधिवेशनमा पैसाको पनि प्रशस्त खेल देखियो र त्यसलाई भृकुटीमण्डपमा टाँगिएका तुल र महंगा प्रचारशैलीले प्रमाणित गरे ।
सभापतिमा चुनिएका सुशील कोइरालाले चुनाव प्रचारका क्रममा ‘मलाई एक कार्यकालका लागि सभापति बनाइदिनुस्’ भनेका थिए तर, आफ्नो एक कार्यकालमा उनले मनोनित गरेर कतिजना ‘कोइराला’लाई नेतृत्वमा ल्याउँछन्, हेर्न बाँकी छ । कांग्रेसको ‘नयाँ नेतृत्व’ यस्तो छ, जसका अनुहार सबैले वर्षौँदेखि देखिरहेका थिए । कांग्रेसको नीति र कार्यक्रमले भोलि देशलाई कुन बाटोमा लाने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउने, देशको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे नयाँ कुरा दिन नसक्दासम्म उसको नेतृत्वलाई ‘नयाँ’ मान्न सकिन्न । अहिलेको गतिशील राजनीतिक अवस्था र परिस्थिति अनुसार कांग्रेसले आफूलाई पुनर्परिभाषित र   ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको भूराजनीतिलाई नबुझी ‘अडान’का नाममा यथास्थितिवादी सोच राख्यो भने कांग्रेसको भविष्य उज्ज्वल छैन ।
राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गरेपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र मदन भण्डारीको रहस्यमय निधनजस्ता दुर्घटनाका पछि भारतीय जासुसहरुको भूमिका उनीहरुको पृष्ठभूमिका आधारमा शंकाको घेराभन्दा बाहिर रहन सक्तैन । नेपालस्थित भारतीय दुतावासमा बस्ने जासुसहरुले धेरै समयअघिदेखि नेपालविरुद्ध काम गर्दै आइरहेको हुनाले नेपालमा भारतीय दुतावास खतरनाक सावित भएको र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको परिवर्तित सन्दर्भमा कांग्रेसको परराष्ट्रनीतिबारे उसको १२ औँ महाधिवेशनले केही बोल्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस भइरहँदा भृकुटीमण्डप हलभित्र २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित रहेको र हलबाहिरचाहिँ मान्छेले खुट्टा टेक्न नमिल्ने गरी ‘चुनाव प्रचार’ भइरहेको दृष्यले कांग्रेसमा नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्तमा भन्दा पनि व्यक्ति, नेता र प्यानलमा लडाइँ हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । कांग्रेस सिद्धान्त र प्रक्रियामा अडिएको नभई जसरी पनि कुर्सीमै अडिइरहने, सम्झौता गरेपछि फेरि अर्को बाटो हिँड्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरुको पार्टी भएको छ । २००७ सालमा कांग्रेसले ‘अहिंशात्मक आन्दोलन’मा जाने भन्यो तर अन्त्यमा ‘मुक्ति सेना’ गठन गरेर राणाशाहीविरुद्ध हतियार उठायो तर संविधानसभालाई छाड्दै गयो, २०१५ सालमा राजाले दिएको संविधान मान्नुपर्यो र २०१७ साल पनि उसले व्यहोर्नुपर्यो । त्यसपछि सुवर्ण शमशेरहरुले ‘संविधानसभामा जान्छौँ’ भनेर कार्यक्रम पास गरे तर १ वर्षपछि ‘राजालाई सहयोग गर्ने’ भनेर वीपी र गणेशमानहरु छुटे । सन् २००६ पछि माओवादीले संविधानसभालाई अगाडि ल्याएपछि मात्र सबैले स्वीकारेका थिए । यी घटनाक्रमले कांग्रेस कुनै ‘अडान’ भएको पार्टी होइन भन्ने देखाउँछन् । वीपी र जवाहरलाल नेहरुहरुले व्याख्या गरेको समाजवादमा राजनीति र अर्थतन्त्र जोडिएको छ तर तिनका नेपाली अनुयायीहरुले आर्थिक पक्षलाई छाडिदिएका छन् । कांग्रेस महाधिवेशनबाट निर्वाचित धेरै नेता पारिवारिक पृष्ठभूमिका र आर्थिक दृष्टिले हुनेखाने छन् । नेपालमा महिनाको ३०–४० हजार तलब खाने र महिनाको झण्डै १० लाख तलब खाने दुवैले बराबरी अर्थात् २५ प्रतिशत कर तिर्छन् जबकि लोकतान्त्रिक समाजवादी भनिएका देशहरुमा हुनेखानेहरुले ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । तर, नेपालमा प्रगतिशील करको कुरा उठ्दा ‘पुँजी पलायन’को धम्की दिइन्छ । कांग्रेसका हुनेखानेहरुले त्यत्रो समय सरकारमा हुँदा प्रगतिशील करसम्बन्धी कुरै उठाएनन् भने कांग्रेस कसरी ‘समाजवादी’ पार्टी हुन सक्छ ? के कांग्रेसको ‘समाजवाद’ खुला बजार नीतिमार्फत् हुनेखानेहरुलाई विश्वबजारमा ‘प्रतिस्पर्धी’ बनाउने नाममा जग्गामा हदबन्दी गर्न हुँदैन, हुनेखानेले पनि २५ प्रतिशतमात्रै कर तिरे हुन्छ  भन्ने हो ? शान्तिसम्झौतापछि ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’का लागि एउटा आयोग बनेको थियो र त्यसमार्फत् जग्गामा भएको अवैज्ञानिकतालाई हदबन्दी लगाएर र थप आयोग बनाएर लैजानुपर्ने कुरा उठिरहेकोमा अहिले त्यो आयोग नै गुमनाम भइरहेको छ । स्थापनाको झण्डै ६५ वर्षसम्म स्थापनाकालकै नेताहरुद्वारा नेतृत्व गरिएको नेपाली कांग्रेस २०४६ सालपछि पनि नीतिमा नभएर ‘नेता’ मा नै केन्द्रीत रह्यो । २०४६ पछि कांग्रेसमा आन्तरिक खैलाबैला भयो र आफ्नै पार्टीका मानिसले आफ्नै सरकार ढाले । त्यसपछि मध्यावधि चुनाव भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्रनीति, आर्थिक विकास, लोकतन्त्र, स्थायित्व, शान्ति जस्ता आधारभूत कुरामा सबैसँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थितिमा रहेको कांग्रेस अब कसरी अघि बढ्ला, हेर्नुछ ।  १२ औँ महाधिवेशनले कांग्रेसको आर्थिक, सामाजिक नीतिका आधिकारिक कुरा बाहिर ल्याउन सकेन । के कांग्रेस अझै पनि २० वर्ष पहिलेको ‘संसदीय व्यवस्था’कै अभ्यास गरिरहन चाहन्छ र जसअन्तर्गत ३ वटा चुनाव भए ? कांग्रेसले वकालत गरेको तत्कालीन संसद्को तथ्यांक हेर्ने हो भने महिला १२ देखि १३ जना र दलित १–२ जना थिए । वीपीले प्रतिपादन गरेको प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादमध्ये पछि आएर राष्ट्रियता र समाजवाद छाड्दै गएको हुनाले नै कांग्रेस कमजोर बन्न पुग्यो । कांग्रेसीहरु ‘आदर्शपुरुष’ र ‘सिद्धान्तपुरुष’ भन्दै आइरहेका वीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए तर अहिले कांग्रेसमा त्यो ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ कहाँ छ ? त्यो सिद्धान्त उनीहरुले बेचेर खाइसके ।