‘सभासद्’को लोगो

-गोपाल विरही

कोटको बायाँपट्टिको कुनामा ‘सभासद्’को लोगो लगाएर बाटोमा हिँड्न अप्ठ्यारो हुने स्थिति संविधानसभा सदस्यहरुलाई आइसकेको छ । सडकमा हिँड्ने मानिसहरु भन्न थालेका छन्–‘७–७ पटकसम्म चुनाव गर्दा पनि एउटा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न नसक्ने संसदीय व्यवस्थाका नेताले के संविधान बनाउलान् ?’ नेपाली नागरिक एउटा सिटामोल खान नपाएर मरिरहेको अवस्थामा संवेदनशील नहुने नेताहरुले संविधान कसरी बनाउलान् ? संविधानसभाका ५९९ सभासद्मध्ये कोही कुर्तापसलेलाई पुलिस लगाएर थुन्ने, कोही जुवाघरमा समातिने, कोही घूस दिने र कोही घूस लिने छन् । संविधान निर्माण कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तभित्र संवैधानिक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने र कार्तिक मसान्तमा मस्यौदा संविधान बनिसक्नुपर्नेछ तर प्रश्न छ– के अब १२ औँ कार्यतालिका बनाउने तयारी हुँदैछ ? ‘सांसद’ हुन सकेका तर ‘सभासद्’ हुन नसकेका संविधानसभा–संसद्का सदस्यहरु, तिनका दल र शीर्षस्थ नेताहरुले ‘झगडा परेको बेला उम्रिने सिङ’ जुधाएर र ‘मेरै सिङ जुरो अगाडि हुनुपर्छ’ भनेर कहाँ जान खोज्दैछन् ?
नेपालको आन्तरिक मामिलामा यतिधेरै विदेशी हस्तक्षेप हुँदा पनि दलका शीर्षस्थ नेताहरुले प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् । सरकारबाट एउटै प्रतिक्रिया आउँदैन । एउटा देशको राजदूत र हाम्रा ‘मन्त्री’ सँगै कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जानु सुहाउँछ ? के हाम्रा ‘मन्त्री’हरुलाई यसो गर्दा लज्जा र हीनताबोध हुँदैन ? राजदूत भनेको सेकेण्ड क्लास अफिसर–कर्मचारी हो र नेपालीहरुले निर्वाचित गरेर पठाएका ‘मन्त्री’ तीसँगै उद्घाटन गर्न जान्छन् । एउटा राजदूत राज्य संयन्त्रलाई थाहै नदिई नेपालका कुना–कुनामा गएर ‘डोनेसन’ बाँड्छ । मुलुकको यस्तो हालत देखेर सरकारलाई लज्जा हुँदैन ? हुन त ‘जुन गोरुको सिङ छैन, उसैको नाम तीखे’ भनेझैँ २–२ ठाउँबाट चुनाव हारेको व्यक्ति ‘प्रधानमन्त्री’ भएको देश पनि नेपालै हो । यति निर्लज्ज मान्छेहरुबाट नागरिकका पक्षमा संविधान बन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
१० वर्षको जनयुद्धबाट र संविधानसभा चुनावमा ४० प्रतिशत मत ल्याएर वैधानिक ठाउँमा आएको एमाओवादीलाई अरु दलले सही ढंगले लिएर नजानु भनेको ‘बिरालोलाई कोठामा राखेर कुट्नु’ हो । यसरी कुटिन थालेपछि बिरालोले के गर्छ ? संविधान बनाउन नागरिकबाट पाएको अनुमोदनको आ–आºनो ‘साइज’ लाई आँकलन गरेर दलहरुले व्यवहार गरे भने बाँकी साढे ८ महिनामा पनि संविधान नबन्ने प्रश्नै छैन तर सरकार प्रतिकूल भयो भने संविधान बन्दैन भन्ने कुरा विगत २ वर्षले देखाइसकेका छन् ।
प्रचण्डको मन्त्रीपरिषद्मा नेपाली कांग्रेस सहभागी थिएन । माधवकुमार नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादीको सहभागिता थिएन । नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनका मूलभूत २ पक्ष एमाओवादी र नेपाली कांग्रेस हुन्, यद्यपि अरु दलहरुको भूमिकाको उपेक्षा गर्न खोजिएको होइन । अहिले प्रचण्डले आºनो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् र बहुमतीय प्रक्रियाबाट सहमतीय दुईतिहाईको प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा गरेका छन् तर त्यसमा नेपाली कांग्रेस समाहित हुने कहीँ देखिन्न । संविधानसभाका समितिहरुमा सुझाव जाने बेलामा सबभन्दा ढिलो सुझाव पठाउने नेपाली कांग्रेस हो भन्ने तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा ७–७ पल्ट हारेको दुईजना उम्मेदवारले होइन, प्रक्रिया नै ‘फेल’ भएको हो । दुईतिहाई बहुमतले पनि नियमावलीमा भएको बहुमतीय प्रणालीलाई संशोधन गर्न सकिन्छ तर संविधानको हरेक धारा पारित गर्न ४०१ मत चाहिन्छ । त्यसैले ४०१ को सरकार नबनी संविधान बन्दैन । जसरी नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ रातारात तयार भएर लागू गरियो भन्ने सुनिन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०६८ पनि एकै रातमा तयार पार्न सकिन्छ त ? सकिन्न । किनभने दलहरुका नेतामात्रै मिलेर संविधान बनाउन सकिने अहिलेको प्रक्रिया होइन । घोषित प्रक्रिया अनुसार नागरिकमा जानुपर्ने, रायसुझाव लिनुपर्ने र तयार मस्यौदा लिएर फेरि नागरिकमा जानुपर्ने छ ।
विगतमा राज्य पुनःसंरचना आयोग बन्न खोजेको थियो तर असहमतिका कारण कांग्रेस प्रतिनिधित्व गर्न तयार भएन । सो आयोग बनाउनेबारे धेरै अघि भएको सहमति पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्दा ढिला भइसकेको छ । शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित समिति र अन्य आयोगहरुमा पनि असहमतिकै कारण डेगै अगाडि नबढाउने काम भए । अहिले पनि प्राविधिक विषयमा दलहरुबीच तुरुन्तै सहमति बनिहाल्ने तर मूल मुद्दामा सहमति बन्न नसक्ने त्यही स्थिति छ । माओवादी युद्धबाट थाकेर–हारेर ‘संसदीय मूलधार’ मा आएको नभई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा आएको हो भन्ने मानसिकताबाट विषयहरु प्रस्तुत गर्न दलहरु तयार देखिन्नन् । माओवादीहरु आºनो लक्ष्य र आदर्श ‘जनवादी गणतन्त्र’बाट एक कदम तल झरेर दलीय प्रतिस्पर्धामा आएका छन् भने पुरानो संसदीय मोडलभन्दा भिन्न मोडलबाट छलफल गर्न अरु पनि तयार हुनुपर्छ । ‘बहुलवाद’ र ‘बहुदलवाद’ जस्ता विवादित शब्द नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नराख्ने सहमति गर्न सकिन्छ ।
बारम्बार ‘शक्तिखोर भिडियो’ को हवाला दिँदै दलहरु भन्छन्–‘माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोज्दैछ । हतियारसहितको माओवादीसँग हामी सरकारमा जान्नौँ ।’ सत्ता त संविधानसभाले परिभाषित गर्ने हो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएपछि नयाँ सत्ताको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने परिभाषित हुन्छ । त्यसैले ‘सत्ता कब्जा’को ‘आशंका’ र हल्ला संविधानसभाको ठाडो अवमूल्यन हो । संविधानसभालाई विघटन गर्ने देशीविदेशी प्रायोजित गुप्त षड्यन्त्रको अंश पनि हुन सक्छ यो ‘आशंका’ । नत्र अनमिनको निगरानीमा क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका लडाका र हतियारसँग किन ‘डराइरहेका’ र ‘आशंकित’ छन् दलका ‘नेता’हरु ?
माओवादीले संविधानसभाका सबै समितिहरुमा सबै विषयमा आºनो दृष्टिकोण सबभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको छ । माओवादीले जेठ १५ गते आºनो तर्फबाट संविधानको खाका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ तर नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिलेसम्म राज्यको पुनःसंरचनाको दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
केही गरी ‘बृहत् वाम एकता’ भयो र दुईतिहाईले सरकार पनि बनायो तर त्यसमा नेपाली कांग्रेस बाहिर पर्यो वा असहयोग गर्यो भने न त शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ, न त संविधान लेखिन्छ । त्यसैले रामचन्द्र पौडेलले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नियमावली संशोधन गरी सहमतिसाथ एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेसम्मिलित सरकार नबन्दासम्म प्रचण्डको उम्मेदवारी फिर्ता ‘संविधान लेखनको नयाँ प्रारम्भ’ होइन, बरु दुष्चक्रको नयाँ प्रारम्भ हो । दलहरुबीच मूल मुद्दामा तुरुन्तै सहमति बनिहाल्ने स्थिति देखिएको छैन । बरु गतिहीन राजनीतिलाई गतिमा ल्याउन नागरिकले डाइनामाइट भएर दलहरुलाई ‘ब्लास्ट’ गरिदिने सम्भावना बढेको छ ।