राजाको सक्रियताले उठाएका प्रश्न

-गोपाल विरही

 माओवादीसम्वद्ध लडाकाहरुलाई नेपाली सेनासँग समायोजन गर्ने वा नगर्ने विषयमा चलेको चर्को बहस टुङ्गिएको छैन । स्मरणीय छ, विद्रोहीलाई हतियारविहीन तुल्याएरमात्र संविधानसभामा प्रवेश गर्नुपर्ने तर्क केही समय पहिले कतिपयले जोडतोडले गरेका थिए । यसैबीच, विशेषतः सुजाता कोइरालाको सरकारमा आगमन र निलम्बित राजाको अप्रत्याशित राजनीतिक सक्रियता कुनै संयोगमात्र हुन सक्दैन । सुजाता कोइरालाको वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा आगमन माओवादीको पुनः सरकार बहिगर्मनको कारक बन्न सक्ने बलियो सम्भावनालाई सुजाताका पछिल्ला क्रियाकलापले देखाउँछन् । विद्रोहीहरुलाई हतियार बिसाउन लगाएर वा अन्य उपायद्वारा चिढाउनु भनेको ‘आत्मसमर्पण गर’ भन्नु हो । यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको सिद्धान्त विपरीत हुनेछ । यसले बाह्र बुँदे, आठ बुँदे र तेईस बुँदे सहमतिको अवमूल्यन गरेको छ । विद्रोहीहरुले दुवै सेनालाई एउटै कमाण्डमा राख्ने प्रस्ताव ल्याएर परिस्थितिसँग जुध्ने सरल, सहज र जनपक्षीय बाटो बनाएका छन् । नागरिकप्रति राज्यपक्षको उत्तरदायित्व विद्रोहीहरुको भन्दा बढी हुन्छ भन्ने राजनीतिशास्त्रीय मान्यता नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो ढङ्गले अभ्यास भइरहेको छ । के सात दल ‘माओवादी हावी होलान्’ भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएको हुन् ? संविधानसभाअघि राजतन्त्र र गणतन्त्रबारे प्रष्ट अवधारणा ल्याउन नसक्ने हो भने नागरिकहरु सात दललाई छाडेर माओवादीको बाटोमा हिँड्नेछन् । यदि सात दल वा त्यसभित्रका कुनै दल माओवादीजस्तै गणतन्त्रवादी हुन् भने हतियार र सेनाको व्यवस्थापनपछि उनीहरुको संयुक्त मोर्चा बन्नुपर्छ । राजा, माओवादी र सातदलबीचको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनलाई द्विपक्षीय बनाउन सात दलले भूमिका खेल्नुपर्छ । सात दल र माओवादीले एकअर्कालाई वेवास्ता गर्नुहुँदैन ।
माओवादीलाई अन्य राजनीतिक दलभन्दा पृथक परिचय दिएको उसको सशस्त्र सङ्घर्षको पृष्ठभूमिले हो । राजाले सात दलसँग भयभित भएरमात्र प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरिदिएका होइनन् । बाह्र बुँदे समझदारीपछि मात्रै जनआन्दोलन–२ ले नागरिकहरुको सक्रिय समर्थन पाएको हो । नागरिकहरु आन्दोलनकै बलबाट गणतन्त्रलाई सँस्थागत गर्न चाहन्थे । शहीदका भावनाको अपमान गर्दै सात दलले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरिदिने शाही घोषणाको स्वागतमात्रै गरेनन्, जनआन्दोलन दमन गर्ने प्रधानसेनापतिलाई संसद्मा ससम्मान शपथ खुवाए । यो कदमले सैन्य शक्ति संसद्को नियन्त्रणमा नभएको, बरु संसद्चाहिँ अमूक शक्तिको नियन्त्रणमा रहेको कुरा प्रमाणित गरेको छ । यसो होइन भने जनआन्दोलनविरोधी प्रधानसेनापतिमाथि संसद्ले किन कारवाही गर्न सकेन ? किन उल्टै शपथ खुवाएर वैधता दियो ? के संसद्को नीति ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ हो ? के संसद्ले राजा, सेना र हतियारसामू आत्मसमर्पण गरेको हो ?
सात दलभित्रका सबैले गणतन्त्र भन्न सकेका छैनन् । ‘नेपाली सेना’ नामकरण गरिए पनि राजालाई सलामी चढाएर सेनाले संसद्लाई चुनौती दिएको छ । विद्रोहीहरु हतियार व्यवस्थापन गरी संविधानसभामा जान तयार भएका अवस्थामा सुजाताहरुले उनीहरुको हतियार अमूक शक्तिलाई दिइनुपर्ने तर्क गर्नु प्रतिगामी चिन्तन हो । ‘सेना समायोजन हुन नसक्ने’ कथन यही प्रतिगामी चिन्तनद्वारा प्रेरित छ । नेपालमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि चल्ने आन्दोलनहरुमा सेनाले सधैँ दमन गरी राजाको सेवा गर्दै आएका हुनाले नै माओवादीहरुले हतियार उठाएका हुन् । माओवादीहरुको हतियार गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा बाधक बन्ने तर्क गर्न सकिन्न । हतियार व्यवस्थापन गर्न सहमत भएका विद्रोहीहरु कसैको निगाहबाट नभई आफ्नै लडाइँबाट स्थापित भएका हुन् । अत्याचार नसहने नेपाली नागरिकको स्वभाव, उनीहरुको वीरता र दृढ इच्छाशक्तिको विम्ब हो–माओवादीहरुको लडाइँ  । हतियारको अत्याचारविरुद्ध माओवादीहरुले हतियार उठाएका हुन् । नागरिकको हतियार नागरिकविरोधी र हतियारधारी अमूक शक्तिलाई किन बुझाउने ? माओवादी आन्दोलन वर्गीय भएकाले उनीहरुका वर्गवैरीहरु उनीहरुसँग तर्सिनु स्वाभाविक हो तर ‘गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा लगौँ’ भन्ने माओवादीको आग्रहलाई पनि बेवास्ता गरेर सात दलले चाहिँ के गर्न खोजेका ? बहुदलीय संसदीय मान्यताको रक्षाका सन्दर्भमा सात दलभित्रका काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट र अन्य सबैको एउटै धारणा भए पनि राजतन्त्र र गणतन्त्रका विषयमा उनीहरु अझै पनि माओवादीजत्ति प्रष्ट छैनन् भन्ने कुरा जनभावना र माओवादी अडान विपरीत ‘संविधानसभापछि कार्यान्वयन हुने गरी’ अन्तरिम संविधानमा भएको ‘गणतन्त्र’को उल्लेखले स्पष्ट गर्छ । संविधानसभाका विरुद्ध सेना र हतियारका बलमा दरवारिया षड्यन्त्र भएमा सशस्त्र प्रतिरोध र आत्मसमर्पणमध्ये एकमात्र विकल्प बाँकी रहनेछ । जनआन्दोलन–२ लाई जतिसुकै ‘शान्तिपूर्ण’ भनिए पनि त्यो पूर्णतः गान्धीवादी चरित्रको सङ्घर्ष थिएन । नेपालमा माओवादी आन्दोलन सुरु नभएका भए पञ्चायत फर्किसक्थ्यो भन्ने तर्कलाई बाह्र बुँदे समझदारीपछिको परिस्थितिले प्रमाणित गरेका हुनाले नेपाली नागरिकको सशस्त्र सङ्घर्षको प्रयोग संसदीय प्रयोगभन्दा बढी दूरदर्शी र सफल देखिन्छ । भारतमा पनि सुवासचन्द्र बोस, भगतसिंह आदिको अनुपस्थितिमा एम.के.गान्धी एक्लैले भारतलाई स्वतन्त्र बनाएका होइनन् । गान्धीलाई ‘महात्मा’ का रुपमा बढी प्रचार इष्ट इण्डिया कम्पनीले गरेको हो ।
नेपालमा गणतन्त्रवादी नागरिकले राजधानी कब्जा गर्लान् भन्ने भयले राजाले सात दललाई रक्षाकवच बनाउँदै संसद् पुनस्र्थापनाको चारो छरेका हुन्, जसमा उनी सफल भए । तर राजतन्त्र नेपालबाट पूरै बहिष्कृत भइसकेको छ भन्ने कुरा जनआन्दोलन–२ का बेला लागेका राजतन्त्रविरोधी चर्का नाराले प्रमाणित गरेका हुनाले सात दल वा त्यसभित्रका कुनै एक वा सोभन्दा बढी दलले चाहँदैमा राजतन्त्र टिकिरहन सक्तैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निरीक्षण र मध्यस्थतामा विद्रोहीको हतियार व्यवस्थापन भइरहेका समयमा संविधानसभाको चुनावमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा अनेक निहुँ झिकेर सङ्क्रमणकाल लम्ब्याइएको छ, र निलम्बित राजा चलखेल गर्दैछन् । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ‘राजाले संविधानसभा विथोल्ने प्रयास गरेमा संविधानसभाअघि नै गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सकिने’ हो भने के हेरिरहेका छन् राजनीतिक दलहरु ?
gopalbirahi.blogspot.com