योजना आयोग र भ्रष्टाचार

-गोपाल विरही

प्राथमिकीकरण योजनाको एकदमै अहम् सवाल हो । प्राथमिकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जुन योजनाका धेरै अन्तरसम्बन्धहरु छन्, जसले धेरै मान्छेलाई सेवा प्रदान गर्छ, जसबाट बन्द ब्यापार, बजार र अन्य विभिन्न कुराहरुको विस्तार हुन सक्छ, त्यस्ता धेरै अन्तरसम्बन्ध भएका कुरालाई पहिलो र अन्तरसम्बन्ध कम भएका अरु कुरालाई कम प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो योजनाको सिद्धान्त हो । नेपालमा चाहिँ यो सिद्धान्तले टाउको टेक्छ र प्राथमिकता त्यसले पाउँछ, जुन योजनाको राजनीतिक पहुँच छ, शक्तिशाली राजनीतिक मान्छेहरु जुनसँग संलग्न छन् । त्यसैले हामीकहाँ प्राथमिकीकरणको व्यवस्थै भएन ।
ठूला योजनाहरु छनोट हुँदा कुन प्रक्रिया पार गरेर नेपालका योजनाहरु बन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर लज्जाजनक छ । यस्ता बृहत् आयोजनाहरुमा एकदम ‘विशद् अध्ययन’ हुन्छ तर त्यो नेपालीहरुले गर्ने होइन । हाम्रा योजनाहरु विदेशीहरुले गर्छन् । ५१–५२ प्रतिशत हाम्रा विकासका आयोजनाहरु दातृसंस्थामाथि भर पर्छन् । बृहत् विकासका आयोजनाहरु हामी आफैले गर्ने होइन । हामी त त्यसको माध्यममात्रै हौँ किनभने त्यसलाई अध्ययन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र सारा कुरा गर्ने त विदेशीले हो । उनीहरुले जहिले भन्छन्, हामीलाई कुरा लाद्छन्, हामीले ‘हुन्छ’ भनेर भनिदिन्छौँ । हाम्रा नेताहरुबाट हाम्रो सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता होइन, राजनीतिक आवश्यकता हेरिन्छ । हाम्रो आवश्यकता र रुचि हेरिँदैन, विदेशीहरुको आवश्यकता र हाम्रा नेताहरुको राजनीतिक आवश्यकता हेरिन्छ । यी दुई आवश्यकताहरु मिलेपछि बल्ल एउटा दातृसंस्थाबाट दिने र हाम्रा नेतागणबाट समर्थन गर्ने काम अगाडि जान्छ । अर्को पक्ष, हामीले नै गर्ने, केन्द्रले गर्ने, योजना आयोगले आफ्ना किताबहरुमा राख्ने आफ्ना आयोजनाहरु छन् । तर, एउटा ४० किलोमिटरको सडकलाई वर्षको १० लाख रुपियाँ छुट्याउँदा समेत त्यो सडक सय वर्षमा पनि पूरा हुँदैन किनभने जुन राजनीतिक मान्छे वा उसका पछि लागेको मान्छे छ, उसले त्यो १० लाख रुपियाँ राख्न दिन वा नदिन सक्छ र योजना आयोग यसरी नै योजना बनाउन बाध्य हुन्छ । २ वर्ष अगाडिको योजना आयोगको रातो किताबमा अघिल्तिरै ‘यी आयोजनाहरु अबदेखि विकेन्द्रिकृत हुनेछन्’ भनेर लेखिएका योजनाहरु पनि अझसम्म त्यसअनुरुप कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् किनभने हाम्रा नेताहरु विकेन्द्रिकृत गर्न चाहँदै चाहँदैनन् । कुरा र गफ गर्दा सबैले विकेन्द्रीकरण र शक्ति निक्षेपण गर्ने भनेर भन्छन् तर विकेन्द्रिकरणको काम साँच्चै सुरु गर्न थाल्ने हो भने माथिदेखि तलसम्म सबै ठाउँबाट नेताहरुको विरोध योजना आयोगसम्म पुग्छ । विकेन्द्रिकरण किन आवश्यक छ भने जुम्लामा कहाँ सडक बनाउने, कहाँ पुल राख्ने भन्ने कुरा योजना आयोगलाई र जतिसुकै विज्ञ भए पनि ‘योजनाविद्’हरुलाई थाहा हुँदैन । त्यहाँको आवश्यकता त्यतैको मान्छेलाई थाहा हुन्छ । त्यो योजना विकेन्द्रिकरण गरेर जिल्लास्तरमा गयो भने जिल्लास्तरकै राजनीतिक खेलाडीहरुले त्यसमा निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने विकेन्द्रिकरण र शक्ति निक्षेपणको आशय हो । तर, त्यो आशयअनुसार कहिल्यै (अहिलेसम्म) कामै भएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभरि पुल बनाउन ३ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएकामा १ अर्ब १० करोड रुपियाँचाहिँ पूर्वतिरका एकजना मन्त्रीको २ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टिएको छ । यसबाट बजेटमा राखिएका अधिकांश योजनाहरु योजना आयोगले नभएर मन्त्रालयहरुले बनाउने गर्छन् भन्ने स्पष्ट छ । मन्त्रालयका अधिकारभित्र कतिपय कुराहरु राखिएका छन् र तिनमा योजना आयोगको स्वीकृति नलिए पनि हुने जनविरोधी प्रावधान छ ।
योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा रातो किताबको २ वटा भाग योजना आयोगले निकाल्छ । पहिलो भागको रातो किताबमा केन्द्रीय तहका आयोजनाहरु हुन्छन्, त्यसमा त्यति साह्रो राजनीतिक दवाब नआउने बताइन्छ । रातो किताबको दोस्रो भागमा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजना हुन्छन् र सबभन्दा बढी राजनीतिक दवाब तिनै योजनाहरुले झेल्छन् । तिनमा सभासद् र सांसद्हरुका आ–आफ्नो शक्ति र स्वार्थ हुन्छन् । राजनीतिक इमानदारिता नेपालमा साह्रै महंगो वस्तु हो । राजनीतिक इमानदारिता जबसम्म नेताहरुमा हुँदैन, तबसम्म यो प्रकारको चलखेल भइराख्छ । जिल्ला विकास परिषद्ले योजना आयोगमा योजनाहरु पठाउँदा प्रत्येक राजनीतिक दलको इच्छापूर्ति गर्नका लागि थोपरिएका योजनाहरु पनि पठाउँछ । अनि योजना आयोगले त्यसबाट छनोट गर्ने गर्छ । योजना आयोगले पनि चलखेल गर्छ । पूरै प्राविधिक कारणले मात्रै नेपालका योजनाहरु असफल भएका हुँदै होइनन् । त्यसैले, जिल्ला विकास परिषद्ले सडकको कुरा गर्दा ५० वटा सडकको कुरा गर्न बन्द गर्नुपर्छ । आफ्नो जिल्लाको ४ वा ५ वटा एकदमै महŒवपूर्ण सडकलाई मात्रै आउँदो ५ वर्षसम्म प्राथमिकता दिनुपर्छ ताकि ५ वर्षमा ती सडक बन्न सकून्, अनिमात्रै अर्कोतिर जानुपर्छ । अहिले त पचासवटा प्रभावमा धेरै योजनाहरु पारिन्छन्, अनि एउटै योजना पनि सफल हुन सक्दैन ।
नेपालमा विकास नभएको पैसा नभएर होइन । पैसा नभएर विकास नभएको भए पोहोर सालको विकास बजेटको ६५ प्रतिशत पनि खर्च नभएको दृष्य देख्नु पर्दैनथ्यो । प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रशस्त पैसा जम्मा गरेर सरकारको ढुकुटीमा राखिदिएका थिए, माकुने सरकारले त्यो पनि खर्च गर्न सकेन । यसरी भएको पैसा पनि विकासमा खर्च गर्न नसक्ने–नचाहने कामचलाऊ नेताहरु यो दोषका प्रथम भागिदार हुन् । दोस्रो भागिदार योजना बनाउने निकायहरु हुन् । योजना आयोग, प्रत्येक कामचलाउ मन्त्रालय, प्रत्येक कामचलाउ विभागका योजना सेलहरु सबैलाई यसको श्रेय जान्छ ।
विकासको प्रक्रियामा योजना आयोगको भूमिका के त ? ठूलो प्रश्न चिन्ह छ । हाम्रो विकासमा सबभन्दा ठूलो समस्या छ भ्रष्टाचारको । त्यो यतिसाह्रो व्याप्त छ, भ्रष्टाचारकै पद्धति बस्यो, विकासको पद्धति बसेन । प्रत्येक विकासनिर्माणमा भ्रष्टाचार छ । मन्त्रालय, विभागहरुमा तपाईँ जानूस्, इञ्जिनियरले यति खाने, फलानाले यति खाने भन्ने छ । कुनै योजनालाई सय रुपियाँ लाग्छ भने भ्रष्टाचार गर्नका निम्ति त्यसलाई डेढसयमा योजना बनाइन्छ । अहिले समस्या के छ भने डेढसयको योजना छ तर कामचाहिँ पचासको पनि हुँदैन । नेपालमा एकातिर योजनाहरु धेरै बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ भने अर्कातिर भएका योजना पनि छिटो बिग्रिएर– नासिएर– भत्किएर जान्छन् । यस्तो भएको एकातिर ठेकेदारी प्रथाले गर्दा हो भने अर्कातिर जसलाई आवश्यक परेर त्यो योजना माग गरिन्छ, ती उपभोक्तालाई योजनानिर्माणमा समावेश नगरिएका कारणले पनि हो । कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने योजना आयोगले नै हो । अनुगमनबाट देखिन आएका त्रुटिहरुलाई सच्च्याउने उल्लेखनीय भूमिकाका पक्षमा जति महŒवका साथ सम्बन्धित पक्षले हेर्नुपथ्र्यो, त्यो पक्ष हेरिएकै छैन । अनुगमन र नीतिनिर्माण यी दुईटा युनिट योजना आयोगमा अत्यन्त बलियो हुनुपर्ने हो । अर्को, हामीकहाँ विकास अनुसन्धानको पक्ष अत्यन्त कमजोर भएको छ । समग्र राष्ट्रकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालले विकास अनुसन्धानका क्षेत्रमा विशेष काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै योजना आयोगका सदस्यहरु पनि परिवर्तन हुने प्रचलन छ । अहिलेसम्म योजना आयोग व्यवसायिक अंग बन्न सकेको छैन । त्यसैले योजना आयोगमा योग्यता र विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका निर्लोभी मान्छेहरु हुनुपर्छ, जसले नेताहरुका अगाडि ‘योभन्दा यो योजना राम्रो, यसले भन्दा यसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ’ भनेर साहसका साथ तर्क गर्न सकून् ।