मातृका यादव, गगन थापा र ह्युगो चाभेज

-गोपाल विरही

किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित र निम्नवर्गको हक अधिकारका निम्ति नेपालमा यत्रो ठूलो विद्रोह भयो । तर, अहिले हिजोकै टाठाबाठाहरुले रजाइँ गर्ने ढंगले देशमा राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था लाद्न खोजिँदैछ । त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा नउत्री सधैँ चूप्प लागेर बसिरहनु नागरिकको प्रवृत्ति होइन । संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरुको प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नतामा कथित् बहुमतका नाउँमा जुन ढंगको मोर्चा वा सरकार अहिले देशमा छ, त्यसले शान्तिप्रक्रिया सुचारु गर्दैन । अहिले सरकार चलाइरहेका दल र तिनका मुख्य व्यक्तिहरु जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई मटियामेट पार्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन् । उनीहरु त गएको जेठ १४ मै संविधानसभा विघटन गर्न चाहन्थे । तर, त्यतिञ्जेल नागरिक आक्रोश उत्कर्षमै थियो । जेठ १४ भित्र संविधानसभा विघटन भएका भए आजसम्मका सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा थियो । अझै पनि सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट त्याग र बलिदान गर्नुपर्ने छ ।
नेपाली नागरिकहरु चाहन्छन्, शान्ति र संविधान सुनिश्चित होस् । फेरि आन्दोलन गर्नु नपरोस् । नागरिकले संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने, गणतन्त्र सुनिश्चित गर्ने, अग्रगमनतिर जाने चाहना व्यक्त गरेका छन् । सरकारबाट हटेदेखि नै एमाओवादीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । केही समयअघि शान्ति र संविधानका लागि भन्दै लाखौँ कार्यकर्ता एमाओवादीले सडकमा उतारेको थियो । नागरिकलाई सडकमा उतारेर गरिएको त्यो आन्दोलन साँच्चिकै निर्णायक होला र सबभन्दा ठूलो दल नेतृत्वको सरकार देशले पाउला भन्ने नागरिक आशा दुर्भाग्यवश पूरा हुन सकेन । एमाओवादीको आमहड्तालका कारण शैक्षिक संस्था, यातायात, कलकारखाना बन्द भए तर विगतमा जस्तै त्यो आन्दोलन पनि नाचगानमा सकियो । स्मरणीय छ, त्यतिबेला एमाओवादीमा मातृका यादव थिएनन् ।  
हालसम्म एमाओवादीबाहेकका दल र तिनका मुख्य नेताहरुबाट जुन अभिव्यक्तिहरु आएका छन् र जसरी उनीहरु प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन्, त्यसले ‘पुरानै सामन्तवादी सत्तातिर फर्किन सकिन्छ भने त्यसतिर जोड गरिहालौँ’ भनेर कोशिस गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरु शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना गर्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई पनि निषेध गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । नागरिकहरुले आफैँ विस्तारै यसलाई अनुभव गर्दै आइरहेका छन् । केको लागि हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त पार्न खोजिँदैछ ? केको लागि एमाओवादीविरुद्ध  घेरा गर्न सञ्चारदेखि सरकारसम्मको यत्रो शक्ति खर्च गरिँदैछ ? यसको मूल्यांकन राष्ट्रले गर्छ, नागरिकहरुले गर्छन् । पहिलाको माओवादी जनयुद्ध जस्तै आन्दोलन गर्दा–गर्दै कहिले आँधीहुरीले, कहिले पानीले सडक र क्यान्टोन्मेन्टमा भएका एमाओवादी कार्यकर्ता थाक्नेछन् र घर फर्किनेछन् भन्ने पुराना सामन्तवादी–संसद्वादी दलहरुले सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा अब कसैले लुकाएर लुक्दैन । एमालेभित्र दर्जनौँ नेताहरुले माकुनेको राजीनामाका लागि हस्ताक्षर बुझाएपछि यो सरकारले राजीनामा दिएको हो । अहिलेको कामचलाउ मिलिजुली सरकारको सबभन्दा ठूलो पार्टनर कांग्रेस हो । राजीनामा दिइसकेका माकुनेलाई नै बोकेर कांग्रेस हिँडिरहन चाहन्छ । नेपाली कांग्रेस कि रामचन्द्र पौडेल कि माधव नेपालै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर त्यसैमा हुरुक्क छ र त्यसैका पछि सती जान चाहन्छ । ‘हामीले जसलाई समर्थन गरेका छौँ, त्यसलाई निष्ठापूर्वक समर्थन गर्छौँ’ भन्दै कांग्रेसले आउँदो जेठ १४ पर्खिरहेको छ । उनीहरुले जुन पद्धति बसाल्न खोजिरहेको कुरा मुखले गर्छन्, त्यससँग यो कति मिल्ने कुरा हो ? उनीहरुले जुन अन्तरिम संविधान बनाएका छन् र जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका छन्, के त्यसले एउटा बाटो निश्चित गरिसकेको थिएन ?
संविधानसभाको चुनावपछि बहुमत प्राप्त दलले सरकार निर्माण गर्यो तर बीचमा केही गम्भीर प्राविधिक कारणले उसले सरकार छाड्यो । सरकार छाडेर एमाओवादीले एउटा ठूलो दुर्घटना टार्यो । तर, त्यसपछि २–२ ठाउँबाट पराजित भएका व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री भए । यो कस्तो ‘लोकतन्त्र’ हो ? प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करबाट देशको बजेट बन्छ । दृश्यादृष्य रुपमा भिखारीदेखि व्यापारीसम्मबाट उठाइएको करबाट ६ सय १ जना सभासद्हरुले देशको बजेट उपभोग गरिरहेका छन् र राजशाहीविरुद्ध साहसका साथ लडेको सेनालाई क्यान्टोन्मेन्टमा बस्न बाध्य पारिएको छ । चौतर्फी आलोचनाका कारण सभासद्हरुका लज्जित छन् र क्यान्टोन्मेन्टबाट ‘अयोग्य’ ठहर्याइएका सेनाहरु आफ्नो ‘टाउकाको मूल्य’ अवमूल्यित भएको हीनताबोधले आत्महत्या गर्दैछन् । युद्धकालका घटनाहरुलाई लिएर जिल्ला अदालतहरुमा शान्तिसम्झौतापछि दायर गरिएका मुद्दा एमाओवादी कार्यकर्ताले झेलिरहेका छन् र कतिपय कारागारहरुमा बन्दी बनाइएका छन् । युद्धकालमै बेपत्ता पारिएका हजारौँ तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताको अवस्था अज्ञात् छ । युद्धकालमा जेल परेका तर आर्थिक स्थिति सुदृढ रहेका तत्कालीन माओवादीहरु शान्तिसम्झौताअघि नै जेलमुक्त भए र अहिले ‘ठूला नेता’ भएका छन् तर त्यतिखेरै जेल परेका विपन्न र गरिब माओवादी कार्यकर्ताचाहिँ शान्तिसम्झौतापछि र ‘आफ्नो’ पार्टीले नाम फेरेर ‘एमाओवादी’ भइसक्दा पनि यहाँको भ्रष्ट ‘न्यायप्रणाली’ अनुरुप जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।
२–२ ठाउँमा चुनाव हारेका माधव नेपाललाई संवैधानिक समितिको सभापति बनाएको वास्तवमा एमाओवादीले नै हो । संविधानसभामा आएपछिमात्रै उनी प्रधानमन्त्रीका हकदार भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि उनले के कुरा भुसुक्कै बिर्से भने कुनै पनि व्यक्ति कहिल्यै निर्विकल्प हुँदैन । उनले सहमतिका लागि दलहरुबीच विश्वासको वातावरण बनाउने भूमिका पटक्कै खेल्न चाहेनन् । दलहरुले ६ बुँदे कार्ययोजना बनाए तर, उनीहरुबीच भएको भनिएको ‘विश्वासको संकट’ हटाउनका लागि पहिले गरिएका कबुलहरु कसले कति पूरा गरे, त्यसको विश्लेषण गर्ने नाममा एमाओवादीलाई एक्ल्याउने आत्मघाती प्रयास उनीहरुले गरिरहेका छन् । स्वस्थ बाटोबाट पद्धति र प्रक्रियामा आउनुपर्छ भन्ने नाममा एमाओवादीमाथि अनावश्यक सर्त उनीहरु थोपर्न चाहन्छन् । एमाओवादीको विपक्षमा उभिने एक पत्रिकाले करिब १ वर्ष अघि नै ५ हजार सर्वसाधारण नागरिकका माझ गरेको सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत नागरिकले वाईसीएल राजनीतिक रुपमा रुपान्तरित भएको छ, वाईसीएलविरुद्ध लगाइएका आरोपहरु गलत छन् भनिसकेका थिए । त्यो तथ्यलाई बिर्सेर र उसले गरेका राम्रा कामहरु नदेखेझैँ गरेर बारम्बार वाईसीएलको विरोध अन्य दलहरुले गरिरहेका छन् । तिनीहरु पनि नागरिकका छोराछोरी हुन् । गरिब, उत्पीडित, किसानका छोराछोरी ती हुन् भन्ने कुरा गगन थापा र उनको ‘लोकतन्त्रवाद’ ले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? गएको आमहड्तालमा लाखौँ नागरिकहरु संयमित, अनुशासित र व्यवस्थित ढंगमा सडकमा परिचालित रहेको दृष्य उनीहरुले स्मरण गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? २०४६ सालमा, २०६२–६३ सालमा एमाओवादीले आन्दोलन गरेकै हो । नागरिकहरुले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै ढंगले सडकमा उत्रेर त्यतिखेरको व्यवस्थालाई उल्टाएकै हुन् । नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने परिस्थिति पर्यो भने फेरि पनि एमाओवादीले आन्दोलन गर्नैपर्छ । यतिखेर एमाओवादीलाई नागरिकहरुले संविधानसभामा पठाएका छन् । शान्ति र संविधान सडकबाट सुनिश्चित गर्न नपरोस् भन्ने नागरिकहरु चाहन्छन् । संविधानका लागि दलहरुले संविधानसभामा मिहिनेत गरुन् भन्ने नागरिकहरुको चाहना छ । दलहरुले के बुझिरहेजस्तो देखिन्न भने २०६२–६३ को जनआन्दोलन पुरानो सामन्तवादी–व्यक्तिवादी सत्ताको निरन्तरताका विरुद्धको जनआक्रोश थियो । संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल हुनाको कारणले एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व नगर्नु एकदमै अप्राकृतिक कुरा हो । एमाओवादीले सरकारमात्रै चाहेको हुन्थ्यो भने त उसले छँदाखाँदाको सरकारबाट राजीनामा गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन र सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै उसको आन्दोलन हुनु पनि हुँदैन । चैत्र २१ गते एमाओवादीले सरकारबाट राजीनामा गर्यो । शान्ति, संविधान, नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार, यी ५ कुराको लागि करिब २ वर्षअघिदेखि ऊ आन्दोलनरत छ ।
युवा नेताहरुप्रति देशका युवाले धेरै आशा र भरोसा गरेका थिए तर उनीहरु यतिखेर नागरिकहरुलाई ढाँट्दैछन् । अब संविधान नबनाए नागरिकहरुले उनीहरुलाई गाउँ–सहरमा टिक्न दिने छैनन् । यो कुरालाई बिर्सेर उनीहरु एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्दैछन् । हात–हातमा नयाँ संविधान हुनुपर्ने बेलामा संविधानसभाको म्याद थपिएको अवस्थामा पनि खुशियाली मनाउनुपर्ने अवस्था नेपाली नागरिकले भोगे । ‘सबै दलले जितेको’ र ‘राष्ट्रले जितेको’ भनिएको ३ बुँदे सहमति आजसम्ममा विस्मृतिको गर्भमा हराइसकेको छ । अब बाँकी रहेका केही महिनामा संविधान बन्छ भन्नेमा प्रशस्त आशंकाहरु उब्जिएका छन् । एमाओवादीले संविधानसभाका सबै समितिहरुमा सबै विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सबभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको छ । राज्यको पुनःसंरचनादेखि अन्य कुनै पनि विषयमा एमाओवादीका प्रस्तावहरु बाँकी छैनन् । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । एमाओवादीले गएको जेठ १५ गते आफ्नो तर्फबाट संविधानको खाका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । सेना समायोजन, संविधानका आधारभूत अन्तर्वस्तु, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे दलहरुले प्याकेजमै सहमति बनाउन सकेनन् भने देश भयंकर द्वन्द्वमा जानेछ । सबैले आ–आफ्ना ढिपी छाडेर सहमति कायम गर्नैपर्छ तर ‘द्वन्द्वका अवशेषहरुलाई हटाउने’ नाममा पुरानो खालकै सत्ता लाद्ने आत्मघाती प्रयत्नले वातावरणलाई सफा बनाउन सक्ने छैन । ‘लोकतन्त्रका आधारभूत अन्तर्वस्तु’ भन्दै बहुलवादजस्तो अप्राकृतिक उट्पट्याङ् दार्शनिक सिद्धान्तलाई अनावश्यक रुपमा संविधानमा लाद्न खोजिनु हुँदैन । सडक र विद्रोहबाहेक सहमतिको विकल्प छैन तर बहुलवादलाई सैद्धान्तिक रुपमा अस्वीकार गर्दैमा कोही पनि ‘सर्वसत्तावादी’ हुँदैन । बहुलवाद राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त होइन । गरिब, उत्पीडित, किसानका छोराछोरी कहिल्यै पनि ‘लोकतन्त्रका अन्तर्वस्तु’ नबनून् भन्ने नेपालको पुरानो पुस्ताका सामन्तहरुको लोभ र द्वेष उनीहरुकै सर्वनाशको कारक बन्नेछ ।  
सत्ता संविधानसभाले परिभाषित गर्ने कुरा हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि नयाँ सत्ताको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने परिभाषित हुन्छ । तर, सडक पनि लोकतन्त्रभन्दा बाहिर हुँदैन । विगतमा चुनिएर गएका मान्छेहरुले जे गरे पनि हुन्छ र नागरिकका आवाजहरुको कुनै अर्थ छैन भन्ने परिपाटी अहिले बसाल्न खोजिएकाले नेताहरु नियन्त्रणमा आएनन् । नागरिकहरुले सडकबाट पनि आवश्यक पर्यो भने आफ्ना विचार प्रकट गर्न पाउनुपर्छ र चुनिएका प्रतिनिधिले सुन्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि सडकबाटै फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ । नागरिकहरुले सडकबाट अभिमत राख्ने प्रक्रिया पनि लोकतन्त्रभित्रै पर्छ । सत्ता र शक्तिलाई नेताहरुले ठीक ठाउँमा उपयोग गर्नैपर्छ । सैन्यबल लगाएर सडकमा उत्रेका नागरिकहरुमाथि गोली बर्साउँदै भए पनि सत्तामा बसिरहने विगतको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक थिएन र, भविष्यमा पनि हुने छैन । नागरिकहरु सडकमा उत्रनेबित्तिकै सुरक्षा परिषद्को बैठक बसाल्ने र सेना परिचालन गर्ने निर्णय गराउने गर्न थाल्ने हो भने देश कहाँ जाला ? गरिबहरु त यसै पनि मरिरहेकै छन्, उनीहरुलाई मृत्युको के डर ? त्यसैले, राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभाको चुनावमा व्यक्त अभिमतअनुसारको सम्मानजनक परिस्थिति निर्माण गर्नैपर्छ । मातृका यादवजस्ता निर्वाचित व्यक्तिको संविधानसभा सदस्यता अदालतबाट खोसिने लज्जास्पद परिस्थिति निम्त्याउने नेताहरुमा लज्जाबोध होस् । मातृका यादवजस्ता सन्न्यस्त–भाव भएका नेताको यो देशलाई खाँचो छ । नेपाललाई एकजना ह्युगो चाभेज चाहिएको छ, जसले हालै आफू बस्दै आएको राष्ट्रपति भवन भेनेजुएलाका गरीब र आपत्विपत्मा परेका नागरिकहरुका लागि छाडिदिने र आफूले लिबियाका राष्ट्रपति मुअम्मर कज्जाफीले उपहार दिएको पालमा बसेर आफ्नो देशको शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।