के नेपाल ‘ठूलो’ छ ?

-गोपाल विरही

नेपालको पूर्व रामेछापको ठोसेमा फलाम खानी छ । करिब २ सय वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँको फलाम प्रयोग गरिँदै आयो । खासगरी राणा शासनकालमा घरेलु हतियार बनाउन ठोसेको फलाम प्रयोग गरियो ।  जब नेपालको बजार ‘आधुनिक’ भयो, यहीँको ठोसेमा उत्पादन गरिएकोभन्दा ‘बाहिर (विदेश) को फलाम सस्तो पर्ने’ भन्दै त्यहाँको फलाम खानी पूर्णतः बन्द गरियो । ‘नेपालका खानीहरुबाट माइनिङ गरेर खनिज पदार्थ निकाल्दा र उद्योग खोल्दा जति पैसा लगानी हुन्छ, त्योभन्दा बाहिरबाट ल्याउँदा सस्तो पर्छ’ भन्दै हाम्रा उद्योगमन्त्रीहरुले त्यसलाई बन्द गरिदिए । ‘नेपालको फलाम भण्डार सानो छ, त्यसकारण उत्पादन लागत बढी हुन्छ’ भन्दै विदेशी फलाम नेपालमा ल्याएर हाम्रा ‘नेता’हरुले बेचे । तर, यथार्थ के हो भने अहिलेको परिस्थितिमा विदेशबाट ल्याएको फलामभन्दा यहीँ कम लागतमा उत्पादन गरी सस्तोमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले त्यसमा लगानी गर्न किन सकिरहेको छैन ? हाम्रा ‘नेता’हरु किन राणाहरुभन्दा पनि बढी स्वार्थी भए ? नेपालको खानी विभागले हालसालै ठोसेमा एउटा कम्पनीले काम गरिरहेको र एक वर्षभित्र उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएको छ तर, त्यसको प्रगतिबारे आम नेपाली नागरिक अनभिज्ञ छन् । ठोसेकै फलामलाई प्रशोधन गर्न सक्ने हो र नेपालमा खुलिरहेका आइरन र स्टिल कारखानाहरुसँग समन्वय गरी उनीहरुलाई आपूर्ति गर्ने हो भने नेपालको फलाम अहिले बजारमा पाइने भारतीय फलामभन्दा सस्तो हुन्छ ।
भविष्यमा अन्य खनिज, सुन, हीरा, मोती, तेल, इन्धन फेला पर्लान् । त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर सरकार र राज्यले कुनै नीति बनाएको छैन । सरकारको अहिले सबै कुरा प्राइभेटलाई दिने ‘नीति’ छ । जोसँग पैसा छ, उसले लगानी गर्छ र त्यसले जहाँ ‘फाइदा’ हुन्छ, त्यहीँ बेचिदिन्छ । त्यस्तो ‘नीति’ले काम दिन्छ ? प्राकृतिक स्रोत–साधन र खनिज सम्पदाहरु यातायात नपुगेको, दुर्गम र जनचेतना नभएका ठाउँमा पनि हुन्छन् । तर, शिक्षा नै छैन भने ती स्रोत–साधनहरु त्यस्ता ठाउँका नागरिकहरुका लागि ‘श्रीखण्ड’ नभएर ‘खुर्पाको बीँड’ बराबर हुन्छन् । तसर्थ, त्यहाँ त्यस विषयका विज्ञ मान्छेहरु पुग्नुपर्छ । नेपाल सरकारले र खानी विभागले यो काम कत्तिको गरेको छ ?
एकछिन विज्ञान र वैज्ञानिकबारे नेपालको ‘ट्रेन्ड’ के छ भनेर हेरौँ । नेपालमा झण्डै ३०–४० वर्षको इतिहासमा १ हजार जनाजति भूगर्भ–वैज्ञानिकहरु उत्पादन भए । त्यसमध्ये ५–६ सय जनाजति, कोही पीएचडी गरेका, कोही स्नातकोत्तर गर्दै गरेका, सबै विदेशमा छन् । तर, नेपालका खनिज स्रोतका विषयमा अनुसन्धान–रिसर्चहरु हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालको सम्बद्ध जनशक्ति यसरी विदेशमा छन् भने जनशक्तिका अभावमा हामीले भएका खानीहरुलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ ? यसरी जनशक्ति बाहिर जाँदा पनि चूपचाप बसिरहने सधैँको ‘कामचलाउ’ नेपाल सरकारलाई के भन्ने ? दक्ष जनशक्ति विदेशिनेबारे हामीकहाँ सुरुदेखि नै छलफल हुन सकेन । त्यसबाहेक, हाम्रा ‘नेता’हरुले खनिज उद्योगमा लगानी गर्ने आधार र वातावरण तयार गरे कि गरेनन् ? लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न प्रारम्भिक चरणमा सरकारले के गर्नुपथ्र्यो र किन गरिरहेको छैन ? त्यसका लागि योजना आयोगले के योजना गर्यो ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । यो हो हाम्रो ‘ट्रेन्ड’ । अहिलेसम्म खनिज सम्पदाको खोज–अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने स्पष्ट नीति नै बनेको छैन । नीति बन्न अझै धेरै समय लाग्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतलाई उत्खनन गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्न योग्य बनाउने, लाभ लिने र व्यापार गर्ने कुरा त अझ धेरै टाढाको कुरा भयो ।
नेपालमा के–कति खनिज छ–छैन, छ भने कति छ भनेर नै अध्ययन भएको छैन । नेपालमा हालसम्म अध्ययन भएकोमा सबभन्दा बढी सिमेन्ट बनाउने चुनढुंगाको खानी छ । चुनढुंगामा आधारित ८ वटा सिमेन्ट–प्लान्ट अहिले नेपालमा सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, म्याग्नेसाइटको ठूलो भण्डार पनि नेपालमा भएको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् तर नेपालगञ्जमा हालसम्म पनि म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भने उदयपुरमा पनि म्याग्नेसाइटकै ठूलो भण्डार छ । फुल्चोकीमा लगानी गर्न सकिने गरी ठूलो मात्रामा फलाम छ । धादिङको गणेश हिमालमा भएको मेटलको भण्डारमाथि व्यवसायिक रुपमा लगानी गर्न सकिन्छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगलाई चाहिने लेड र जिङ्क (जसको नेपालमा बजार छैन तर चीन–भारतमा छ) लाई प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर बेच्न सकिन्छ । नेपालमा त्यो किसिमको उद्योग छैन, जसले लेड र जिङ्कलाई प्रयोग गरोस् । हालसालै नयाँ–नयाँ स्टिल र आइरन फ्याक्ट्रीहरु खुलेका छन् र तिनलाई चाहिने सम्बन्धित खनिजलाई प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर बेच्न सकिन्छ । यसै गरी भौतिक संरचना निर्माणका लागि चाहिने फलाम, सिमेन्ट र तामाजस्ता खनिजको स्थानीय र विदेशी बजार छ । पश्चिमतिर नारायणघाट जाँदा खोलाहरुमा सुन भेटिइरहेका हुन्छन् । पूर्वजदेखि नै त्यहाँका स्थानीय मानिसहरु बालुवा चालेर भेटिने सुनद्वारा आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् । केही महिनाअघि ‘रोल्पाको एउटा खोलामा सुन फेला पर्यो र त्यहाँ चिनियाँ कम्पनीहरु लगानी गर्न एकदम आकर्षित छन्’ भनेर पत्रपत्रिकामा समाचार छापिएको थियो । रोल्पाको लुम्रिखोलामा खानी विभागले गरेको अध्ययन अनुसार सुनका साना–साना भण्डारहरु भेटिएका छन् तर, त्यहाँ ठूलो परिणाममा सुन नभएको बताइएको छ । नेपालको खानी विभागले नेपालमा कार्बोनेट र लाइम स्टोनको ठूलो भण्डार रहेको प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, अन्य खनिजका सम्बन्धमा राज्यको स्पष्ट नीतिका अभावमा खानी विभागले केही गर्न सकिरहेको छैन । विदेशीहरुलाई ‘तिमीहरुले रोजेर अनुसन्धानका लागि निश्चित क्षेत्र लेऊ, तिमी नै खोज, तिमी नै हेर, भेट्यौ भने तिमी नै त्यसमाथि काम गर’ भन्नुपर्ने अवस्थामा खानी विभाग छ । अहिले खानी विभाग जुन मन्त्रालयअन्तर्गत छ, त्यो नै उपयुक्त छैन । अहिले नेपालको खानी विभाग उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत छ । उद्योग मन्त्रालयलाई चाहिँ अरु उद्योगहरु इत्यादिमा लाग्नुपरिरहेको छ । त्यसैले, सबभन्दा पहिला खानी विभागलाई विज्ञान मन्त्रालयभित्र लैजानुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल निकै ‘धनी’ देश भनेर भनिन्छ । महाभारतको चुरे पर्वतमा युरेनियमको खानी, काठमाडौँमा ग्याँसको भण्डार, रोल्पामा सुन पत्ता लाग्यो जस्ता खबर पटक–पटक आइरहन्छन् । तर, नेपालमा के–कति खनिज छ–छैन भनेर वा संभावित खानी, खनिज, इन्धनबारे अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल सरकारले खानी विभागलाई तलबबाहेक वर्षको ३०–३५ लाख बजेट दिन्छ । त्यो रकमले निश्चित क्षेत्रमा ७–८ सय किलोमिटरको नक्शाङ्कन गर्न पनि पर्याप्त हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, विकास र उपयोग गरेर नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अहिलेसम्म अज्ञात् छ । वास्तवमा अहिलेसम्म नेपालभरिमा खनिज पदार्थहरु के–के छन् र कति परिमाणमा छन् भन्ने विषयमा पूर्ण रुपले अध्ययन–अनुसन्धानै भएको छैन । यस्तो स्थिति देखेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘के नेपाल सानो छ ?’ निबन्ध पढेर कसरी नाक फुलाउने ? त्यसैले आजभोलि मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ– ‘के नेपाल ‘ठूलो’ छ ?’