आमहड्ताल, नयाँपुस्ता र संविधान

–गोपाल विरही

सत्ता शक्ति हो, तर विचार नपुर्याउँदा यसैभित्र दुर्बलता पनि जन्मन सक्दछ । त्यसैले शक्ति उन्मादको प्रदर्शन गर्ने थलो सरकार बन्नु हुँदैन । नागरिक–आवाजलाई वेवास्ता गर्नुको परिणाम अत्यन्त भयङ्कर हुन्छ । नागरिकलाई र तिनका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने व्यक्ति अबका सन्दर्भमा ‘नेता’ हुन सक्दैन । माओवादीको आमहड्तालमा काठमाडौँमा उर्लिएको जनसागर कुनै अराजक भीडको ‘बसवास’ होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक चेतनाद्वारा परिष्कृत नेपाली नागरिक हुन् र आवश्यक परे मुलुकलाई नेतृत्व दिन पनि ती सक्षम छन् । तिनीहरुले खुलेर भनेका छन्, ‘हामीले राजतन्त्रलाई पराजित गर्नमात्र संविधानसभा चाहेका होइनौँ ।’
जनआन्दोलन–२०६३ ले पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका सबैखाले राजनीतिक नेतृत्वबीचको खाडललाई पूरै स्पष्ट गरिदिएको थियो र यहाँनेर जनसंविधानको वकालत गर्ने नयाँ पुस्ता अझै पनि निकै सचेतताका साथ सरकार र सभासद्का कुरा सुन्दैछ । नयाँ पुस्ता खबरदारी आन्दोलनमा व्यस्त छ र त्यो राजनीतिक खबरदारी नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति एउटा सुखद ऐतिहासिक संयोगका रुपमा परिचित हुनेछ । नयाँ पुस्ता नै आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिको सहभागी हो र त्यसले आफ्ना माग र आफ्नो आन्दोलनको मूल अभिप्रायलाई मर्न वा मार्न दिने छैन ।
कुनै समय थियो, विद्यार्थी सङ्गठन आफ्ना क्याम्पसमा संविधानसभाको ‘नमुना चुनाव’ गर्न व्यस्त थिए । आफ्ना पार्टी–नेतालाई संविधानसभामा जान राजी गराउन सफल भएका ती अब केवल ‘भ्रातृसङ्गठन’ का हैसियतमा छैनन् । वास्तवमा ती भोलिका पार्टी नेता हुन् र यस नयाँ पुस्ताले धमिलो र संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिलाई आफैले बनाएको संविधानसभाबाट संविधान लिएर उज्यालो, सुनौलो र मूर्त रुप दिन चाहन्छ । पुरानो पुस्ताले यिनलाई अधिकार र अवसर दिनुपर्छ, यिनका माग सुन्नुपर्छ । पुरानो पुस्ता एक्लै अगाडि बढ्ने स्थिति यो होइन ।
मुलुकमा अहिले संविधानको चर्चा छ । विं.सं. २०६३ को पूर्वाद्धमा ‘जनआन्दोलन–२’ शीर्षकमा काठमाडौं, बुटवल, नारायणगढ, पोखरालगायतका सहरमा र विं.सं. २०६६ को उत्तराद्र्धमा ‘आमहड्ताल’ शीर्षकमा काठमाडौंमा उठेका अविश्वसनीय जनलहरले सुम्पेका मुख्य अभिभारा अहिले तिनलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक दलको काँधमा छ । वि.सं.२०६३ मा मुलुकमा देखिएको अविश्वसनीय जनउभारयुक्त आन्दोलनका पछाडि सबैभन्दा पहिलो कारण राजतन्त्र र राजसँस्थाको चरम अलोकप्रियता थियो भने त्यसपछि संसदीय अभ्यासका क्रममा देखापरेका असङ्गति र विसङ्गति दोस्रो कारण थियो । विं.सं.२०६३ सम्म नेपाली राजतन्त्रको पहलमा भएको नेपाल एकीकरणको उद्देश्य, प्रक्रिया, परिणाम र औचित्यमाथि खुला ढङ्गले क्रियात्मक विचार–विमर्श गरिरहेका नेपाली नागरिक विं.सं. २०६७ मा संविधानसभाले बनाउने संविधानबारे बहस भइरहँदा सङ्घीयता, गणतन्त्र, राजनीतिक–सामाजिक अग्रगमन र धर्मनिरपेक्षताविरोधीका उद्देश्य, क्रियाकलाप, परिणाम र औचित्यमाथि क्रियात्मक विचार–विमर्श गर्ने बिन्दुमा छन् । संविधानबारेको बहस जे–जसरी भइरहेका भए पनि यसको माग हुनुको एउटै अभिलासा छ र, त्यसले नेपाली राजतन्त्रका रहलपहल अवशेषलाई स्वात्तै बढारेर मुलुकलाई साँचो गणतन्त्रमा प्रवेश गराउनेछ ।
संधिानसभासम्वन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेकै कारण नागरिकका नजरमा तत्कालीन पुनस्र्थापित संसद् आशाको दीयो हुन सकेको थियो । संसद्को पहिलो बैठकमा संविधानसभाको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ भन्दै मुलुकभर खबरदारीसभा गरिए र अन्ततः पहिलो बैठकबाट नभए पनि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले संविधानसभामा जाने कुरालाई ताली पिटेर समर्थन गरेपछि मुलुक संविधानसभामा औपचारिक रुपमै प्रवेश गरेको थियो । सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा रहेका अत्यन्तै अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति र समाजबाहेक मुलुकमा संविधानसभा चाहिँदैन भन्ने कोही थिएन । त्यतिबेलैदेखि नेपाली राजनीति सभामुख विवाद, मुख्य मन्त्रालय विवाद र प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण विवाद हुँदै हिँडेको थियो । जनआन्दोलन–२०६३ ले ब्युँताएको त्यस संसद्ले पूरै राजनीतिक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धतासाथ हिँड्दासम्ममात्रै त्यसले नागरिकका म्याण्डेटलाई सम्बोधन गर्न सक्यो । यसका पछाडि र अगाडि धेरै अप्ठ्यारा र जटिलता थिए । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गरेको संसद् राजाले पुनस्र्थापित गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने नजीर खडा हुन सक्ने खतरा एकातिर थियो भने अर्कातिर यसरी पुनस्र्थापित संसद्का भागिदार पनि पूरै सुरक्षित थिएनन् । अझै पनि आफ्नो आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात भइहाल्ने पो हो कि भन्ने आशङ्का नागरिक समाजमा विद्यमान छ र, त्यस्तो आशङ्कालाई एकदमै अस्वाभाविक भनिहाल्ने स्थिति छैन । विगतको संसदीय अभ्यासको सुरक्षित अवतरण अबको विकल्प हुन सक्दैन । नेतामा अझै पनि त्यागको भावना देखिइसकेको छैन । जनआन्दोलनमा मुखै नदेखाउने पनि सभासद् भएका छन् भन्ने व्यापक नागरिक असन्तुष्टि कुनै पनि बेला अर्को अविश्वसनीय जनआन्दोलनका रुपमा प्रकट हुन सक्दछ । तत्कालीन आठ राजनीतिक दलमात्र जनआन्दोलन–२०६३ का संवाहक थिएनन् भन्ने कुरालाई नकार्नु मुलुकका लागि आत्मघाती हुन सक्दछ । नागरिक समाज, स्वतन्त्र विश्लेषक एवम् तटस्थ दर्शक पनि जनआन्दोलनका ऊर्जा थिए र, तिनलाई पूरै वेवास्ता गर्दा घातक परिणाम हात लाग्न सक्दछ ।
तत्कालको नागरिक–आवाज संविधानसभा र सरकारतिर मुखरित छ अनि यहाँनेर भारत र अमेरिकाको भूमिकाका प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील बनेका छन् । जनआन्दोलन–२०६३ का बखत तत्कालीन राजाद्वारा गरिएको पहिलो शाही घोषणाको स्वागत गर्ने भारत र अमेरिकालाई नेपाली जनताले के जवाफ दिइसकेका छन् भने वास्तवमा नेपालले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराको फैसला गर्न ती आफै सक्षम छन् । नेपाली नागरिकले जनपक्षीय सरकार र संविधान चाहेका छन् र अमेरिका र भारत न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वको पक्षमा उभिनेछन् भनी आशा गर्नु नेपाली नागरिकका हितमा हुनेछ ।
जनआन्दोलनका दमनकारीलाई कारवाही गर्नैपर्छ, होइन भने नागरिकमाथिको दमनचक्रको पुनरावृत्ति सम्भव छ । तर, योभन्दा घातक कुरा ती उम्किएका खण्डमा हुन सक्दछ ।
अस्तु ।।