विद्यालय र तरकारी बजार

-गोपाल विरही

प्रत्येक वर्षको शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा निजि विद्यालयको शुल्क बढ्यो भन्ने मुद्दामा आन्दोलनहरु चल्छन् । अलिकति शुल्क घटाउन परिहाल्छ भन्ने मार्जिन राखेर निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले शुल्क बढाउनु, विद्यार्थी स¨ठनहरुले आन्दोलन गर्नु र त्यसपछि सञ्चालकहरुले अलिअलि शुल्क घटाएजस्तो गर्नु विगतदेखिको परम्परा भएको छ । अब हुँदा–हुँदा विद्यार्थी स¨ठनहरुले तालाबन्दी गर्दैमा वार्ता गरेर पनि शुल्क नघटाउने चेतावनी पनि निजि स्कुलहरुले दिन थालेका छन् । बढेको शुल्क न्यायोचित छ वा छैन भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गराई निकास दिने सरकारी तदारुकता सन्तोषजनक छैन ।  निजि विद्यालयहरु सञ्चालन गर्नका लागि कानुनहरु छन्, प्रत्येक जिल्लामा मालिकहरु, अभिभावकहरु र सरकारी प्रतिनिधिसहितको शुल्क निर्धारण समिति छ तर, भोलिपल्ट ‘नेपाल बन्द’ भए अघिल्लो दिन मह¨ो गरी बेचिने तरकारी पसलझैँ भएका छन् निजि विद्यालयहरु । मालिकहरुको स¨ठन प्याब्सनका सदस्यहरुले अनुगमन गर्न, सफाइ लिन र कारवाही गर्न तयार रहेको बताउँछन्, अहिलेको द्वन्द्वले उनीहरुको व्यवहार त्यसअनुरुप नभएको देखाउँछ । ३२ प्रतिशतसम्म शिक्षकहरुको तलब वृद्धि भएको, राष्ट्र बैङ्कले १३ प्रतिशत भने पनि वास्तविक बजारभाउ २२ प्रतिशतले बढेको र त्यसको असरले निजि शिक्षण संस्थामा खर्च बढेकाले वृद्धि भएको तलब र वृद्धि भएको बजार भाउको असर निजि शिक्षण संस्थालाई पर्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्न या त राज्यले यसको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने या त शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने तर्क निजि स्कुलका सञ्चालकहरुले गरिरहेका छन् । निजि स्कुलका तलाहरु प्रत्येक वर्ष आकाश छुने गरी थपिँदै जाने, चिल्लो सिसाले ढाकिँदै जाने अनि १३ प्रतिशत बजार भाउ वृद्धि हुनासाथ सरकारले त्यसको भरथेग गर्ने उपाय खोजिदिनुपर्ने कुरा युक्तिस¨त नहुनाका साथै यसले केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरमा भएका निजि विद्यालयका शुल्क निर्धारण समितिहरुमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ । राज्य कमजोर र सङ्क्रमणकालीन स्थितिमा छ भन्दैमा निजि क्षेत्रले मनपरि र जथाभावी गर्दा आन्दोलन र द्वन्द्व चर्किनु स्वाभाविक हो । सरकारी स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन् र अलिअलि गुणस्तरीय शिक्षा दिने निजि स्कुल बन्द, हड्ताल र तालाबन्दीको मारमा परे भन्ने विश्लेषणका पक्षविपक्षमा बहस भइरहेकै छन् । वास्तवमा निजि शिक्षाले अलिकति राम्रो नतिजा निकाल्नु एउटा पक्ष हो तर, निजि विद्यालयले गुणस्तर दिएका छन् भन्ने कुराको मापदण्ड राम्रो प्रतिशत भएको लब्धाङ्कपत्रमात्रै हुन सक्दैन । भविष्यको ग्यारेन्टी हुने प्रकारको, अलिकति राम्रो प्रतिशत भएको लब्धाङ्कपत्र उच्चवर्ग, धनाढ्य र सम्भ्रान्तका हातमा गएको त छ तर, गरिब जनताका छोराछोरीहरु, जो पहिले पढ्न नपाएर हलि, गोठाला, भरिया हुन्थे, अहिले राम्रो सम्भावना भएका मह¨ा कोर्स पढ्न नसकी सस्तो तर अनुत्पादक शिक्षा पढ्न बाध्य हुनुपर्ने स्थितिले पढेर पनि हलि, गोठाला र भरिया नै छन् र, यो समस्या शिक्षाको निजिकरण र व्यापारीकरणले चरमोत्कर्षमा पुग्दैछ ।
सम्भ्रान्तवर्गले आफ्नो धनद्वारा राष्ट्रका लागि केही योगदान दिने उद्देश्यले काम नगरी आर्थिक दुरावस्था झेलिरहेका नेपालीका छोराछोरीहरु पढ्ने सरकारी विद्यालयसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार नगर्नु, खुट्टा तानेर तल पार्न खोज्नु र ‘म खाऊँ, मै लाऊँ, सुखसयल वा मोज म गरूँ, म नाँचूँ, मै हाँसू, मरून् अरू दुर्बलहरू’ अनुसार प्रस्तुत हुनु उनीहरुकै हितमा पनि छैन । ग्रामीण भेकमा अलिकति हुर्किएका बालबालिकालाई भाइबहिनी हेर्न लगाएर आमाबाबु आजीविकाका लागि काममा जानुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दासम्म बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्ने सरकार र दातृनिकायहरुको लक्ष्य सफल हुन सक्दैन ।
एकातिर माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको छ भने अर्कातिर कहिले निजि विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्दै र कहिलेचाहिँ निजि विद्यालयको शुल्क मह¨ो भएकाले शुल्क घटाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनहरु गरिन्छन् । अन्तरिम संविधानको मर्मलाई निजि विद्यालयहरुले आत्मसात् गर्ने त प्रश्नै भएन, राज्यले समेत त्यसलाई पछ्याएको देखिँदैन । आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाऊन् भन्ने सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ । नेपालका सरकारी विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षक–शिक्षिकाहरु आफ्ना छोराछोरीलाई आफैले पढाउने स्कुलमा नपढाएर बोर्डि¨ स्कुलमा पढाउँछन् ।
शैक्षिक उद्योगमा लाखौंको संख्यामा देशभरि क्रियाशील प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी लगायतका औद्योगिक श्रमिकले विद्यालय र विश्वविद्यालय आदि कारखानाबाट नेपालमा सालिन्दा करोडौंको संख्यामा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । शैक्षिक उद्योगमा प्रयोग गरिएका कच्चा पदार्थ वा विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान, व्यवहार र श्रमबाट अलग रहेको परम्परागत शिक्षानीति र पाठ्यपुस्तक उपयोग गरी पश्चिमी मुलुकका दासका रुपमा उत्पादन गरिएको छ । यी शैक्षिक कारखानामा काम गर्ने जनशक्तिले पछिल्ला दिनमा अंग्रेजी शरीर र आत्मा भएका, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा संवेदनाहीन, र त्यसैले, अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक, आफूजस्तै जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । एकातिर ठूलो बजेट प्रयोग गरी विदेशी जनशक्तिको क्रय गरिन्छ भने अर्कातिर स्वदेशी जनशक्ति आत्मविश्वासहीन, निष्क्रिय, निरीह, संवेदनाशून्य, सिर्जनाशून्य र विसंगत छ ।
शिक्षालाई सामाजिक स्वरुपले र शिक्षाले सामाजिक स्वरुपलाई उलटपुलट गर्न सक्दछन् । मानवीय पुँजी केवल संख्यामात्र होइन, विश्व–दृष्टिकोण, सीप र ज्ञान हो । शिक्षाको स्वरुप निर्धारणमा समाजको वर्गीय संरचना, विकासस्तर, चेतना, शासक–वर्गको दृष्टिकोण र स्वरुप जिम्मेवार हुन्छन् । शासक–वर्गले आफ्नै स्वार्थअनुरुप शिक्षाको खाका कोर्दछ । आफ्नो हितको रक्षा र हैकमको निरन्तरतालाई ख्याल गरेर शासकहरु शिक्षा–नीति निर्दिष्ट गर्छन् र, नेपालको परम्परागत शिक्षा पुरानै मूल्यमान्यता, धर्म, समाज, संस्कृति र शासकीय मनोवृत्तिका वरिपरि घुमेको छ । परम्परागत सामन्ती संरचना अन्तर्गतको शिक्षा बहुसंख्यक शोषित,पीडितको हितमा छैन किनभने यसले परम्परागत शोषण र शासनलाई मद्दत पुग्ने मनोविज्ञान, उत्पादन प्रणाली, संस्कृति र धर्मलाई निरन्तरता दिएको छ ।