लोकतन्त्रको अपमान

-गोपाल विरही

संविधानसभाको चुनावले दोस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थापित गरेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको पद पायो । तेस्रो र चौथो ठूलो दल क्रमशः एमाले र फोरमले संविधानसभाको सभामुख र उपराष्ट्रपति पद पाएका छन् । तर सबभन्दा ठूलो दल माओवादीसँग कुनै पनि महŒवपूर्ण कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय अधिकार र पद छैन । योभन्दा अन्यायपूर्ण, बेठीक, अविवेकी र लोकतन्त्रको अपमान गर्ने कुरा अरु के हुन सक्छ ? तसर्थ, संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो शक्ति भएका कारणले सबैले बुझ्नुसक्ने कुरा के हो भने सरकारको नेतृत्वको अधिकारी माओवादी नै हो । कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक थियो वा थिएन भन्नेबारे पनि पक्षविपक्षमा तर्क–वितर्कहरु चलिरहेकै छन् । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको आपसी संवादको अभावले भूमिका खेलेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अवधारणालाई सहज रुपमा लिन नसकी ‘भूमिका खोज्ने’ राष्ट्रपतिको महŒवाकांक्षा पनि जिम्मेवार देखिन्छ । कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई उक्साउने व्यक्ति र संस्था पनि दोषमुक्त हुन सक्दैनन् ।
बजेटको मुखैमा राजनीनामा दिएर माधवकुमार नेपालले र स्पष्ट  शब्दमा ‘सबभन्दा ठूलो दल माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर’ नभनेर राष्ट्रपतिले आ–आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । सेना समायोजन, शासकीय स्वरुपको निर्धारण र राज्य पुनःसंरचनाको विषय माओवादीको मात्रै होइन । क्यान्टोन्मेन्टमा भएका माओवादी लडाकुको मनोभावना नबुझी तिनको समायोजन संख्या तोक्ने अधिकार तीन दलका नेतालाई छैन, ती उनीहरुका दास होइनन् ।
अहिलेको सन्दर्भमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भनेको सबै मिलेर संविधान बनाउने सरकार हो । संविधान बनाउन दुईतिहाई अर्थात संविधानसभाको कुल सदस्यसंख्याको ६६ प्रतिशत चाहिन्छ । त्यसैले ६६ प्रतिशतको समर्थन प्राप्त गरेको सरकार गठन भएमात्रै संविधान बन्न र शान्ति कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
 राजतन्त्रलाई लामो समय बोकेको एउटा शक्ति र साम्यवादको सोझो लक्ष्य राखेको अर्को शक्तिको भिन्न–भिन्न मनोविज्ञान, वर्गीय स्वार्थ र दृष्टिकोणबीच न्यूनतम अन्तरघुलन विगत २ वर्षमा हुन सकेन । यसबीच, राजनीतिक दलहरु संविधानसभाको म्याद १ वर्षका लागि थप्न सहमत भएका छन् तर, थपिएको १ वर्षमा पनि यी २ शक्तिबीच त्यस्तो अन्तरघुलन सम्भव होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । मध्यरातमा ३ बुँदे सहमति गरेर संविधानसभाको म्याद थपिएपछि एउटा दुर्घटना टरेको छ तर १ वर्षपछि त्यो दुर्घटना फेरि पुनरावृत्त हुने गरी टरेको मात्रै त होइन भन्ने आशङ्का जनमानसमा व्याप्त छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि पटक–पटक भएका राजनीतिक सम्झौताविपरीत संविधान संशोधन गरी सहमतीय प्रणालीको साटो बहुमतीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरेर राजनीतिक दलहरुले गल्ती गरेकै हुन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एनेकपा (माओवादी) सँग अन्य दलहरु आशंकित भई बहुमतीय प्रणालीमा जान जोडबल गरेका कारण संविधान संशोधन हुनपुगेको थियो ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आमूल परिवर्तन र रुपान्तरणद्वारा मात्रै देशमा सयौँ वर्षदेखि रहेको पछौटेपन, विपन्नता र असमानता अन्त्य गर्न र समुन्नत नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यप्रति राजनीतिक दलहरु सचेत र एकमत हुनुपर्छ ।
नेपालमा यतिबेला मुख्यतः तीन शक्तिबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । पहिलो, सामन्ती निरंकुशतावादी शक्ति संस्थागत रुपमा नभएपनि प्रवृत्तिगत रुपमा क्रियाशील छ । दोस्रो, सुधारवादी शक्ति । तेस्रो, परिवर्तनकारी शक्ति । यी ३ शक्तिहरु हरेक पार्टीभित्र छन् । यो त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्वमा सुधारवादी शक्तिसमेत हिँड्न बाध्य भएको इतिहास साक्षी छ । सामन्ती निरंकुशतावादी शक्तिको संस्थागत संरचना ध्वस्त भइसकेको छ तर विद्यमान सुधारवादी शक्ति परिवर्तनकारी शक्तिसँग डराइरहेको छ । तीब्र रुपमा परिवर्तनको माग देशले गरिरहेको छ तर त्यसबाट डराएका सुधारवादी शक्तिहरु फेरि पछाडि फर्कने प्रयत्न गरिरहेका छन् र, समस्या यहीँनेर देखापरेको छ । परिवर्तनसँग तर्सेर पछाडि फर्किइ प्रतिगामी देशीविदेशी शक्तिसँग गठबन्धन गर्दै अग्रगमनको प्रक्रियालाई रोक्ने प्रयत्नले देशलाई नयाँ र ठूलो भिडन्ततिर लैजाने प्रबल सम्भावना छ ।
इतिहास हेर्दा, तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु थियो तर, त्यसका लागि उसको फौजी धक्कामात्रै पर्याप्त थिएन । संसदवादी दलहरुको सडक र सदनको आन्दोलनको भूमिका पनि सोही उद्देश्यप्राप्तिका लागि पर्याप्त र सफल हुन सकेन । आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा भएपछि चाहिँ यी २ शक्तिहरु आ–आफ्नै बाटामा फर्केका कारण अहिले देशमा अन्यौल देखापरेको छ । एउटा साझा शत्रुका विरुद्ध विभिन्न वर्ग र शक्तिहरुले संयुक्त मोर्चा कायम गर्नु र साझा शत्रु पराजित भएपछि हिजो संयुक्त मोर्चा गरेका शक्तिहरु फेरि आपसमै संघर्ष गर्न थाल्नु इतिहासको नियम नै हो तर कसले अग्रगमन, प्रगति र समग्र मानवजातिको कल्याणको पक्ष लिएको छ भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्यपछि देशभित्र राजनीतिक र वर्गीय धु्रवीकरण र अन्तरविरोध नयाँ प्रकारले विकसित हुनु स्वाभाविक भएकाले यसलाई पहिचान गर्दै यथास्थितिको नभई अग्रगमन र परिवर्तनका पक्षमा राजनीतिक दलहरु उभिनुपर्छ र यसरी नै अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ ।
हिजो राजतन्त्रअन्तर्गत रहेका र राजतन्त्रकै छत्रछायाँमा हुर्केका सामान्य सुधारवादी शक्तिहरु र आमूल परिवर्तनकारी शक्ति गरी २ खालका शक्तिकित्ता प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरुमा प्रष्ट देखिन्छन् तर राजतन्त्रविरुद्ध यिनीहरु सबै मिलेर सँगै लडेका हुन् । नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने प्रश्नमा बहस गर्दा संविधानसभाको चुनावको परिणामलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानसभाको चुनाव संविधान निर्माणका साथसाथै संक्रमणकालीन अवस्थामा देशको नेतृत्वको फैसलाका लागि समेत थियो ।