धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा

       

-गोपाल विरही

देशभित्रका ज्ञानेन्द्र शाह, कृष्णप्रसाद भट्टराई,, कमल थापा, कालीबाबा र देशबाहिरका राजनाथ सिंह, चन्द्रास्वामीहरु मध्ययुगीन अवशेषका आधुनिक, सक्रिय, प्रयत्नरत तर अँध्यारा, कमजोर, असफल, आत्मघाती, प्रत्युत्पादक, हानिकारक र  खतरनाक प्रतिगामी–राजनीतिक–साम्प्रदायिक संस्करण बनी सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त भए । ‘नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ’ भन्दै ओखलढुङ्गानिवासी कालीदास दाहाल उर्फ कालीबाबाद्वारा काठमाडौंमा गरिएको सहस्र रुद्रचण्डी अखण्ड महायज्ञस्थलमा परमानन्द झा, शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, हृदयेश त्रिपाठी र खुमबहादुर खड्कालगायतका व्यक्ति पनि पुगे । यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाली धर्मनिरपेक्षताविरोधी गतिविधि बढ्ने आशंका छ ।
जनआन्दोलन–२ पछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएलगत्तै केही विध्वंशात्मक प्रतिक्रिया देखिएका थिए । धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध देखिएका विध्वंशात्मक प्रतिक्रियालाई साम्प्रदायिक अहंकार भन्न सकिन्छ । अहंकारको यस्तो प्रदर्शनले प्राचीन आर्यसभ्यताका मानवकल्याणकारी पक्षबाट दीक्ष्ँित एवम् कतिपय अन्धविश्वास र अवैज्ञानिक पक्षलाई नकार्ने, शान्त, सौम्य र शालीन आधुनिक आर्यसभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । छोइछिटोको अभिभावकीय दीक्षा र सामाजिक अ्रभ्यासमा हुर्केबढेका नागरिकमा धर्मनिरपेक्षताको घोषणा एउटा मनोवैज्ञानिक यातना नै थियो । यो घोषणालाई यातनादायी र पीडादायी मान्ने अल्पसंख्यक ब्राह्मणवादी समुदाय पनि बिस्तारै धर्मनिरपेक्षतासँग अभ्यस्त हुँदैछ र नेपाललाई साम्प्रदायिक दंगाको क्रीडास्थल बनाउनुहुँदैन भन्नेमा सचेत छ । साम्प्रदायिक अभिलाषा, अभिमान र द्वेष बोकिहिँड्ेर सम्प्रदाय–भोक्ता पक्कै भइन्छ, धर्म–द्रष्टा हुन सकिन्न भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ ।
‘हिन्दू अधिराज्य’ भनिएकै कारण विगतमा भारतको राजनीतिमा प्रभावशाली हिन्दू अतिवादीले नेपालमा प्रशस्त चलखेल गरे तर अब त्यो सम्भावना समाप्तप्रायः भएको हेक्का राख्नु तिनको हितमा हुनेछ । भारतीय हिन्दू कट्टरपन्थीले धर्मनिरपेक्षताको नेपाली अभ्यासलाई मन नपराउनु स्वाभाविक हो तर नेपाली र भारतीय राजनीतिमा विगतमाझैँ तिनका साम्प्रदायिक मतको प्रभाव नपर्ने ेदेखिइसकेको छ । भारत आफैँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो र नेपालले पनि धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास थाल्नु बहुसङ्ख्यक आधुनिक भारतीय नागरिकका लागि दुःखदायक समाचार होइन ।
 धर्मनिरपेक्ष्ँताको नेपाली अभ्यास राजनीतिसँग नभएर विभेदरहित, सद्भाव–सहिष्णुतायुक्त, समावेशी, सहभागितामूलक आधुनिक समाज निर्माणसँग सम्बन्धित छ । राजनीतिमा धार्मिक सम्प्रदायको र सम्प्रदायविशेषमा राजनीतिको हस्तक्षेपको प्राचीन परम्पराले निरन्तरता पाउनु एक्काइसौँ शताब्दीका कुनै पनि मुलुकका लागि सान्दर्भिक र शोभनीय हुन सक्दैन । कुनै धार्मिक आस्थालाई ‘राजधर्म’का रुपमा परिभाषित गरी राजनीतिकरण गर्ने परम्परा विश्वबाट पूरै हटिसकेको छ । राजनीति, साहित्य, अर्थशास्त्रजस्ता विषयक्षेत्रमा धार्मिक सम्प्रदायविशेषको हस्तक्ष्ँेप भएको मध्ययुगलाई पश्चिमाले ‘अन्धकारको युग’ भनेका छन् । मध्ययुगीन बर्बरता अबका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन तर नेपालको ग्रामीण समाजमा अझै पनि पुरातन धार्मिक अन्धविश्वास र रुढीवादले प्रभुत्व जमाएकै छ । धर्मग्रन्थमा लेखिएका कुरालाई थपघट नगरी जस्ताको तस्तै अभ्यास गर्ने प्रयत्नका कारण व्यक्तिगत र सामाजिक दुर्घटना भई नै रहेका छन् र, बोक्सीप्रथा, बलिप्रथा, भाकलप्रथा, छाउपडीप्रथा, बहुविवाह, बालविवाह ज्वलन्त प्रमाण हुन् । ‘प्रजातन्त्र’ प्राप्तिपछिको डेढदशक लामो नेपाली बहुदलीय संसदीय राजनीतिले सामाजिक रुपान्तरणका लागि जेजति गर्नुपथ्र्यो र गर्नसक्थ्यो, भएन । परिणामतः नेपाली विकट ग्रामीण समाज यथास्थितिमै रह्यो ।
एउटा सम्प्रदायविशेषले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति मुलुकका लागि हितकर र मानवकल्याणकारी होइन । धार्मिक सम्प्रदाय र राजनीति फरक विषय हुन् तर हिन्दू सम्प्रदाय, ब्राह्मण जाति, संस्कृत भाषा र आर्य सभ्यताको आड लिएर मात्र होइन, ब्राह्मणेतर जातजातिका धार्मिक सम्प्रदाय, भाषा, भेषभूषा र संस्कृतिका नाममा पनि प्राचीन समयदेखि अनेक व्यक्ति र समुदायले राजनीति गरेको इतिहास साक्षी छ । ब्राह्मणवादी साम्प्रदायिक अहंकारझैँ जनजातिवादी अहंकार पनि खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनैपर्छ । धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासका लागि सामाजिक स्वीकृति अपरिहार्य छ । साम्प्रदायिक अन्धविश्वास र सामाजिक रुढीवादलाई चिर्दै एवम् सबै सम्प्रदायसँग सम्बद्ध पुरातन महŒवका भग्नावशेष, मठमन्दिर र पर्यटकीय धार्मिक स्थलको संरक्षण र पहिचानसमेत गर्दै नेपालले धर्मनिरपेक्षताको अनुकरणीय अभ्यास गर्न सक्छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीय गणराज्यको अभ्यास मूलतः सामाजिक सद्भावसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाली ग्रामीण समाजको पुरातन चिन्तनशैलीलाई आधुनिकीकृत गर्नेतर्फ राज्यपक्ष संवेदनशील हुनु र त्यसमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । आधुनिक समाजशास्त्रीय विवेचनाका अभावमा गरिने साम्प्रदायिक चिन्तनलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्नाले नेपाली राजनीति विवादास्पद बन्नेछ र अनावश्यक साम्प्रदायिक वितण्डा खडा गर्न चाहनेलाई खुराक प्राप्त हुनेछ ।
प्रत्येक जातजातिले आफ्ना संस्कृति, भेषभूषा र विशिष्ट परम्परालाई लोपोन्मुख हुन नदिन मातृभाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्न पाउनुपर्छ । संघीय शासनमा जाँदा विभाजनको खतरा पनि रहन्छ तर नागरिककबीचको भावनात्मक एकता र बलियो राष्ट्रियताको इतिहास बोकेको नेपालले त्यो चुनौतीसँग सामना गर्न सक्छ, जसरी भारतले गरिरहेको छ । संघीय राज्यप्रणालीको मागलाई निरन्तर वेवास्ता गर्दाचाहिँ मुलुक विखण्डित हुन सक्छ । संघीय हुँदैमा राज्य फुटिहाल्छ भन्ने खतरनाक आशंका बाँडेर सोह्रौँ शताब्दीको अन्धकारमा राज्य चलाउन सकिँदैन । धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासका क्रममा धार्मिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महŒवका विषयवस्तुबारे अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण, विश्लेषण र चिन्तनका कामले अझ बढी प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । वैदिककालीन र बुद्धकालीन पुरातात्विक स्थलका उत्खनन् र वैज्ञानिक प्रामाणीकरणका धेरै काम विगतमा हुन सकेनन् । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै एउटा सम्प्रदायलाई ‘राष्ट्रिय धर्म’का रुपमा स्वीकृत नगरिनु हो, सम्प्रदायविशेषको विरोधी र पूर्वाग्रही हुनु होइन । त्यसैले जुनसुकै सम्प्रदायको भए पनि, तीसँग सम्बन्धित पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थल एकातिर राष्ट्रका निधि हुन् भने अर्कातिर पर्यटन व्यवसायका पूर्वाधार । यस्ता निधि र पूर्वाधारको समुचित संरक्षण र सम्बद्र्धन मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक र नागरिकको आध्यात्मिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छन् । राज्यले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिसके पनि त्यसको क्रियान्वयनमा पूर्वाग्रही भएको अनुभव नागरिकलाई नहोस् भन्नेतिर कार्यपालिका सजग र सतर्क हुनुपर्छ ।
अस्तु ।।