प्रमाणपत्र तह पुनस्र्थापनाका पक्षमा

-गोपाल विरही

शैक्षिक सुधार र परिवर्तनको माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका भनिएका विद्यार्थी संगठनहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) खारेज गर्न ‘विद्यालय शिक्षा सुधार योजना’ को बहानामा शिक्षाको विदेशी मोडलको अन्धानुकरणद्वारा निजि सम्पत्ति थुपार्न चाहने तŒवसम्मिलित भ्रष्ट सत्तासँग सम्झौता गरेपछि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता केही विद्यार्थी नेता–नेतृलाई विगतमा खसीबोका भनिएका सांसद् किनेझैँ किनेर सङ्घर्षलाई अन्त्य गरिएको आशंका अस्वाभाविक छैन किनभने ती विद्यार्थी संगठनका माउ पार्टीका ठूला–ठूला नेता–नेतृले चलाएका ठूला–ठूला भवनसहितका निजि प्लस टुहरु राजधानीभित्र र बाहिर छन् भने पद, पहुँच र पैसावाल विद्यार्थी नेता–नेतृका लगानीमा पनि निजि स्कुल चलाइएका एवं चलाउने योजना बनाइएका छन् र, यिनीहरुबीच ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ सिद्धान्तअनुसार सम्झौता भएको हुनसक्ने आशंका नाजायज छैन । शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सशक्त प्रकारको निरन्तर लडाइँलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने कडा राष्ट्रिय चुनौतीलाई विद्यार्थी नेताले बिर्सनु हुँदैनथ्यो र, उनीहरु तुच्छ स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपथ्र्यो । नेपालमा ठूलो बजेट खर्चन नसक्ने विद्यार्थीका लागि त्रि.वि.को विकल्प थिएन र छैन । उनीहरु खारेजीका विपक्षमा थिए र छन् किनभने खारेजीपछि सुदृढ शैक्षिक पूर्वाधारका अभावबीच तीमध्ये कैयौँको उच्चशिक्षाको ढोका बन्द भएको छ । हुनेखानेहरुको ‘विद्यालय शिक्षा सुधार’ गर्ने निहुँमा हुँदाखानेहरुको उच्चशिक्षाको ढोका नै बन्द गरिदिनु अन्यायको उत्कर्ष हो । त्यसैले त्रि.वि.को प्रमाणपत्र तहलाई यसै वर्ष र तत्काल पुनस्र्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ र सबै बहानाबाजी तथा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ प्रवृत्ति छोडी विद्यार्थीलाई भर्ना दिन पाउने वातावरण बनाइनुपर्छ ।
त्रि.वि.लाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ र, प्रमाणपत्र तह खारेज गरी उच्च मा.वि.मा गाभिनु यसैको प्रमाण हो । शिक्षालाई पूर्ण निजीकरण गर्ने शासकको मनसाय विपन्न नागरिकप्रतिको उसको अनुत्तरदायी रवैयाको उत्कर्षतिर अभिमुख निरन्तरता हो । प्रमाणपत्र तहको खारेजी निजी स्रोतबाट सञ्चालित उच्चमावि र विश्वविद्यालयलाई त्रि.वि.का तुलनामा उत्कृष्ट सिद्ध गर्ने षड्यन्त्र हो । यस्तो षड्यन्त्रलाई काठमाडौं र पोखरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । त्रि.वि.मा प्राध्यापनको पृष्ठभूमि बोकेकाद्वारा सञ्चालित काठमाडौं र पोखरा विश्वविद्यालयमा पढ्नेले कसरी त्रि.वि.का विद्यार्थीभन्दा बढी अङ्क ल्याइरहेको छ ? के यसले त्रि.वि.को भविष्य विश्वसनीय हुन सक्छ ?
प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको निजीकरणले शिक्षामा व्यापारीकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सम्पन्न–विपन्नबीचको विभेदलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । त्रि.वि.द्वारा सञ्चालित मानविकी सङ्काय अन्तर्गतको नेपाली केन्द्रीय विभागसँग परामर्श एवम स्वीकृति नलिई दश जोड दुईको अनिवार्य पाठ्यक्रम सूचीबाट नेपाली विषय हटाउन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विगतमा गरेको कसरतले के पुष्टि गर्दछ भने प्रमाणपत्र तहको निजिकरणले राष्ट्रियतामाथि समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्रि.वि.बाट प्रमाणपत्र खारेज गरी निजी प्लस टुहरुमा सस्तोमा जनशक्ति कज्याउने शासकहरुको उपेक्षापूर्ण निर्णयले  एकातिर श्रमशोषण गर्न पल्केकाहरु प्रोत्साहित हुनेछन् । मालिकहरुका निरङ्कुश व्यवहारका कारण निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको दह्रो सङ्गठन बन्न सकेको छैन । विद्यार्थी र शिक्षकहरु देशका प्रबुद्ध नागरिक हुन्, तर शिक्षामा निजीकरणले लोकतान्त्रिक चेतनाको अभिव्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेछ । जनआन्दोलन–२ का बेला ‘जनआन्दोलनमा लागेको’ भनी निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई मनोवैज्ञानिक यातना दिएका र बर्खास्त गरेका दृष्टान्तले के प्रष्ट गर्छन् भने शिक्षाको निजीकरणले शिक्षित नागरिकलाई राजनीतिक र सामाजिक चेतनाबाट टाढा राख्छ र पंगु बनाइदिन्छ ।
प्रमाणपत्र तह ‘फेज आउट’ भएको अबको अवस्थामा थोरै बजेटमा प्लस टु चलाइरहेका निजि सञ्चालकले स्नातकोत्तरहरुलाई राम्रो तलब दिन चाहने छैनन् किनभने एकातिर प्रमाणपत्र तहमा पढाइरहेका कतिपय बेकरार आंशिक प्राध्यापकहरु पूर्ण बेरोजगार हुन पुगेका छन् भने अर्कातिर शिक्षकको लाइसेन्स लिएर बसेका ७ लाख मध्ये कयौँले स्नातकोत्तरसमेत उत्तीर्ण गरी बेरोजगार बसेका छन् र यस्तो स्थितिमा शैक्षिक–श्रमिकसँग ज्यालामजदुरीबारे डटेर ‘वार्गेनिङ्’ गर्न सकिनेछ । प्लस टुमात्र होइन, त्रि.वि.बाट सम्बन्धन लिएका कतिपय निजी क्याम्पसका स्नातक कक्षाहरुमा समेत स्नातक उत्तीर्ण ‘सेयरधनी’हरुले नै पढाइरहेको आजको दृष्यले शिक्षामा निजीकरणको निकृष्ट, क्रूर कुरुप, अराजक र अनुशासनहीन भविष्यलाई देखाउँछ । एकातिर तालिमका भरमा नपढाए पनि पुराना स्नातक शिक्षकको बढुवा भइरहेकै छ, तलब आइरहेकै छ भने ग्रामीण भेकका विपन्नहरुलाई कतै अभावको बाध्यताका कारण र कतै लुकिछिपी तिनैले प्लस टुका कक्षामा पनि पढाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त्रि.वि.को प्रमाणपत्र तह खारेज गरेर सरकार र विद्यार्थी संगठनहरुले ग्रामीण भेकका विद्यार्थीलक्षित शिक्षाका विपक्षमा र दण्डहीनताको संस्कृतिमा हुर्किरहेको सहरकेन्द्रित निजि शिक्षाका पक्षमा निर्णय दिएका छन् ।
प्रवेशिकामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याए पनि विपन्नको सीपमूलक निजि शिक्षामा पहुँच थिएन । सर्वोत्कृष्ट हुनेलाई निजी उमाविले निःशुल्क पढाइदिने सर्तमा विज्ञापन प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने ‘परम्परा’ छ भने दूतावास, मन्त्रालय र सरकारी शिक्षण अस्पतालले दिने छात्रवृत्तिमा राजनीतिक दलका ‘प्रभावशाली’ नेताका सन्तानले प्राथमिकता पाएका छन् भने अब विपन्न विद्यार्थी कहाँ गएर पढ्ने ?
त्रि.वि.बाट प्रमाणपत्र तह हटाइएपछि त्यसका आंगिक क्याम्पसहरुमा सो तहमा पढाइरहेका कैयौँ आंशिक प्राध्यापकहरु विकल्परहित, क्षतिपूर्तिरहित र बेरोजगार पक्कै भएका छन् तर, हिम्मत हुने ‘शिक्षित’ ले जागिर खुवाइदिन, जोगाइदिन र क्षतिपूर्ति गरिदिन याचना गर्दै ‘नेता’ र ‘मालिक’ का घर–घर चाहार्नुभन्दा विद्यमान भ्रष्ट राज्यसंरचनालाई परिवर्तन गरी आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउने र त्यागमय जीवनका लागि तयार हुने आँट गर्न सक्नुपर्छ । यो आवश्यकतालाई बोध गर्न नसक्ने र सर्टिफिकेटरुपी कागजी खोस्टाका फोटोकपी बोकेर भित्र–भित्र ‘नेता’ र ‘मालिक’का अघि ‘जी–हजुरी’ गरी हिँड्ने अनि बाहिर आएपछि अहंकारग्रस्त बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नयाँ पुस्ताले सकेन भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति गरेर त्यहीँको प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्ने अविवेकी, अदूरदर्शी, प्रत्युत्पादक र आत्मघाती भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठनहरुले निजि शिक्षण संस्थामा आफ्नो राजनीतिलाई स्थानान्तरित गर्न सक्लान् ? के उनीहरुले आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्लान् ?