‘एक मधेश–एक प्रदेश’ र आत्मनिर्णय

-गोपाल विरही

सामन्ती एकाधिकारपूर्ण राज्यसत्ताको आंशिक ध्वंससँगै एकजातीय राज्यसत्ताको साटो बहुजातीय राज्यसत्ताको निर्माणका लागि पछाडि पारिएका सबै जातजातिका नेपाली नागरिकको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने विशिष्ट प्रकारका नीति, नियम र कार्यक्रमहरुको संवैधानिक व्यवस्थासहितको राज्यको पुनःसंरचनातिर ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला हो यो । संविधान निर्माणमा प्रवेशै नगरी ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को नारा लगाउनु प्रतिगामी चिन्तन र व्यवहार हो । ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ बहुजातीय अवधारणा होइन र, यसले निरंकुश एकजातीय शासनको प्रतिगामी र साम्प्रदायिक खतरा बढ्छ । हामीलाई चाहिएको एक मधेश एक प्रदेश, एक पहाड एक प्रदेश वा एक हिमाल एक प्रदेश होइन । यस्तो त पहिले नै थियो नि ! हिमाल, पहाड र तराई तीन प्रदेशहरु छँदै थिए । यस दृष्टिले पनि मधेश प्रदेशको नारा प्रतिगामी देखिन्छ । हामीलाई एकजातीय र एक प्रदेशगत संरचना होइन, बहुजातीय र संघीय नयाँ नेपाल चाहिएको छ । एक मधेश प्रदेशको सिद्धान्तहीन नाराले संघीय अवधारणाका साथै आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक बहसलाई पनि ओझेलमा पारिदिएको छ ।
कतिपय विश्लेषकले आत्मनिर्णयको अधिकार दिँदा देश टुक्रन्छ भन्ने पक्षविपक्षमा तर्क अघि सार्दा आत्मनिर्णयको अधिकारको परिभाषा के हो भन्ने विषयमा भ्रम सिर्जना भएको छ । ऐतिहासिक पक्षलाई हेर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारको सन्दर्भ औपनिवेशिक, नवऔपनिवेशिक चपेटामा परेका राष्ट्रलाई स्वतन्त्रता दिने सन्दर्भमा उठेको पाइन्छ । लेनिन र स्टालिनले प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादी कब्जामा परेका राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भनेका थिए । क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतले क्युवेक प्रान्तले स्वतन्त्र हुन खोजेको विवादमा सन् १९९८ मा व्याख्या गर्दा भनेको छ–‘आत्मनिर्णयको अधिकार नागरिकलाई राष्ट्रभित्र स्वतन्त्र रुपमा क्रियाशील हुन पाउने अधिकार भए पनि यो अधिकार राष्ट्र टुक्र्याउन पाउने सीमासम्मको अधिकार भने होइन ।’ तर, आजसम्म आत्मनिर्णयको अधिकारको अधिकतम सीमा कहाँसम्म छ र कुन हदसम्म यसको उपभोग गर्न पाइन्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघले व्याख्या गरेको छैन । कुनै पनि देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा उसको स्वतन्त्र पहिचान हो ।
स्टालिनले आत्मनिर्णयको अधिकारबारे भनेको छन्–‘जुन राष्ट्र राष्ट्रको रूपमा विकसित भइसकेको छैन, त्यसलाई यो अधिकार हुँदैन ।’ उनले भनेका छन्–‘आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत स्वायत्तता वा छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ’ । तर मेरो विचारमा यसको अर्थ यसले जहाँ पनि बहुमत जनता र श्रमिकहरुलाई फाइदा नै हुन्छ भन्ने थिएन । लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा व्याख्या गरी लेख लेखेपछि उनकी शुभचिन्तक पोल्याण्डकी महिला अधिकारवादी रोजा लक्जेम्बर्गले लेनिनको विचारलाई त्यतिखेरै खुलेर विरोध गरिन् । रोजाको विरोध आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत छुट्टिन पाउने अधिकारबारे थियो । त्यसपछि लेनिनले थप लेख लेखेर भने–‘जति मात्रामा राष्ट्रमा जनवादी प्रणाली विकसित हुन्छ र अलग हुनेसम्मको अधिकार दिइन्छ, त्यति मात्रामा राष्ट्रहरु एकआपसमा मिलेर बस्ने सम्भावना रहन्छ ।’ तर, आत्मनिर्णय भन्दैमा पूरै अलग्गै छुट्टिने र स–साना राज्यहरु निर्माण गर्ने भन्ने होइन ।
राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक सत्ताको मूल चरित्र अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक नै छ र, यस्तो राज्यसंरचना नै युगौँदेखि समस्याको मूल कारण भएकाले यस प्रकारको एकजातीय राज्यसत्ताको बदलामा नयाँ प्रकारको बहुजातीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना अनिवार्य छ ।  तर, नयाँ लोकतान्त्रिक राज्यसत्ता स्थापनार्थ आमूल परिवर्तनका निम्ति जातीय संघर्षले मात्रै नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दैन । किसान र मजदुरहरुको समग्र नेतृत्व गर्नसक्ने क्रान्तिकारी व्यवहार भएको पार्टी र नेता देशलाई आवश्यक छ । जातीय संघर्षलाई आर्थिक संघर्षसँग नगाँस्ने हो भने नयाँ लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्भव छैन किनकि जनजाति, तराईवासीलगायत शोषित, उत्पीडित बहुसंख्यक नागरिकहरुको अनुपस्थितिमा परिवर्तन सम्भव छैन । तसर्थ, नेपालमा जातीय र आर्थिक असमानता–उत्पीडनका विरुद्धको संघर्ष अन्तरसम्बन्धित छन् । संविधानसभामा समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास मात्रैले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक हरेक क्षेत्रमा भइरहेका उत्पीडनहरु अन्त्य भएको मान्न सकिन्न । जबसम्म उत्पीडित नागरिकले उनीहरुको उन्नति र प्रगतिका लागि शासन सञ्चालनमा विभेदरहित सहभागिताको प्रत्याभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म उत्पीडन चलिरहन्छ । नयाँ लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताको निर्णयप्रक्रियामा सबैखाले उत्पीडित वर्गको पनि समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नयाँ संविधानका निर्माताहरुको ध्यानाकृष्ट हुनु अत्यावश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जारी भएको मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र सन् १९४८ को इच्छाधीन उपलेख र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र सन् १९६६ को धारा १ को उपधारा १ मा पनि सम्पूर्ण नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार भएको कुरा उल्लेख छ । प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ–‘सम्पूर्ण नागरिकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ । त्यस अधिकारको कारणबाट नै उनीहरु स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनैतिक हैसियत निर्धारण गर्छन् तथा स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा लाग्दछन् ।’ तसर्थ, नेपालले वि.सं. २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएदेखि नै नेपाली नागरिकलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकार छ भनी स्वीकार गरेको ठहर्छ तर, व्यवहारमा यसो हुन सकेन । घरमूलीले समान व्यवहार गर्दागर्दै घरै भत्काउनुपर्छ भन्ने यसको सिद्धान्त होइन । आफ्नो घरलाई कुन रङ्ले रङाउने र आफ्नो बगैँचामा कुन फूल रोप्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । आजसम्म हामीले सामन्ती शासकलाई मनपर्ने फूल आफ्ना बगैँचामा रोपिरहेका थियौँ । वर्तमान परिवेशमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको राष्ट्रभित्र क्रियाशील हुन पाउने अधिकार हो । यो राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित हुनुपर्छ । नेपालको मिश्रित जनसांख्यिक विशिष्ट अवस्थालाई ख्याल गर्दै पछि पारिएका आदिवासी, जनजाति, तराईवासी र अन्य सबै उत्पीडितहरु राजनीतिक रुपमा सचेत बन्दै धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने खालको आत्मनिर्णयको अधिकार र संघीय सत्ताको प्राप्ति अहिलेको सर्त बन्नुपर्छ ।