भारत, सुरक्षापरिषद् र नेपाल

-गोपाल विरही

‘सुरक्षा परिषद्को सुधार सिटहरुको संख्या बढाएर हुँदैन’ भन्ने राष्ट्रसंघका सदस्य रहेका साना मुलुकहरुको सुझाव–धारणा–मागलाई अवमूल्यन गर्दै भारतलाई सुरक्षा परिषद्मा हालै प्रवेश दिइएको छ । ‘खराबीले खराबीलाई जन्म दिन्छ’ भन्ने भनाइ सत्य हो । ‘ठूला’ देशहरु ठूलै देशहरुसँग मात्र मिल्न खोज्दा ठूला देशहरुको शक्ति बढ्ने निश्चित छ । साना देशहरुले बढोत्तरीको यस तरिकालाई अस्विकार गर्दै आएका छन् र गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा यो हो कि हामीले ‘ठूला’ देशहरुका सिटहरुलाई मात्र बढाउँदै लग्यौँ भने यसले संसारका तेस्रो वर्गका मानिसहरुलाई नष्ट गरिदिनेछ । साना राष्ट्रका नागरिकहरु, जसले विस्तारै आफ्नो स्वरुप ग्रहण गर्दैछन्, जसलाई हामी ‘हण्ड्रेड जी’ भन्दछौँ । १ सय यस्ता देशहरु छन्, जो एकै मञ्चमा जम्मा छन्, जसलाई हामी ‘एफएसएस’ वा ‘हण्ड्रेड जी’ वा ‘हण्ड्रेड स्टेट’ वा ‘फोरम अफ स्मल स्टेट्स’ भन्दछौँ । यसलाई सुरक्षा परिषद्का नयाँ सिटहरुले बर्बाद गर्नेछन् । उनीहरुले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । संसारका साना राष्ट्रहरुले यसको तीब्र विरोध गरेका छन् । सुरक्षा परिषद्को ढोकालाई ‘ठूला’ राष्ट्रहरुका लागि मात्र खुला गरिँदासम्म यसको सुधार हुन सक्दैन ।
सुरक्षा परिषद्का सिटहरुको संख्या बढोत्तरीको ढोका अन्यायपूर्वक खोल्ने बाटोले घोटाला, अन्याय एवं राष्ट्रिय तनावमा बढोत्तरी हुनेछ । भारतले सुरक्षा परिषद्को ढोकाभित्र प्रवेश पाएको घटनाले अब सुरक्षा परिषद्का सिटहरुमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । थुप्रै देशहरुका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पाकिस्तानले पनि अब सुरक्षा परिषद्मा प्रवेशको प्रयत्न गर्नेछ । यसबाहेक इटली, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, अल्जेरिया, लिबिया, मिश्र, कंगो, दक्षिण अफ्रिका, तान्जानिया, टर्की, इरान, युनान, युक्रेनका बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यी सबै देशहरुमध्ये हरेकले दावा गर्नेछ कि सुरक्षा परिषद्मा उसको पनि सिट सुरक्षित होस् । यस्तो प्रतिस्पर्धा तबसम्म जारी रहनेछ, जबसम्म सुरक्षा परिषद्को सिट संख्या बढेर साधारण महासभाका सदस्यहरुको संख्यासँग बराबर हुने छैन । यो सकारात्मक संकेत होइन । त्यसो भए यसको समाधान के त ?
यसको समाधान ‘युनियनहरुको सदस्यता’ हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सुरक्षा परिषद्मा देशहरुको सदस्यताको ढोकालाई सबैभन्दा पहिले बन्द गरिनुपर्दछ । राष्ट्रसंघको प्रस्तावनाअनुसार सबै देशहरु अधिकारमा समान छन् भने भारतलाई मात्र सुरक्षा परिषद्को सदस्यता दिइएको कुरालाई नेपालले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? कसलाई यो अधिकार छ कि नेपाललाई दाबा गर्नबाट रोक्न सकोस् ? कसलाई यो अधिकार छ कि उसले नेपाललाई भनोस् कि नेपालले सिटको माग नगरोस् । नेपालप्रति भारत आक्रामक छ र जब सिट भारतलाई दिइएको छ, नेपालले भन्नुपर्छ र कुनै दिन भन्नेछ कि हामी संगठनमा थियौँ र सहयोगी थियौँ तर अब हामी त्यसमा छैनौँ । यदि सुरक्षा परिषद्मा यो भनेर भारतलाई ‘ऊ त्यसको लागि लायक छ’ भनेर सिट दिइएको हो भने भोलि कुनै पनि दिनमा पाकिस्तानले त्यसको विरोध गर्ने निश्चित छ । भारत र पाकिस्तान दुवै नै परमाणु धारक छन् र उनीहरु युद्धको स्थितिमा छन् र यो एकदमै भयानक कुरा हो । यदि जापानलाई सिट दिइन्छ भने इन्डोनेसियालाई किन दिइँदैन, जुन संसारको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम बाहुल्य देश हो ।
त्यसो भए हामीले तुर्की, इरान, युक्रेन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र लिबियालाई के उत्तर दिने जसले परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई समाप्त गरिदिए ? भारतले सिट पाएको अवस्थामा यी सारा देशहरु पनि सिटका हकदार छन् किनभने उनीहरुले वैदेशिक सुरक्षाका लागि सुरक्षा परिषद्मा काम गरेका छन् । ती देशहरुमध्ये मिश्र, नाइजेरिया, अल्जेरिया, कंगो, दक्षिण अफ्रिका, तान्जानिया पनि छन् र यी सबका सब महŒवपूर्ण देशहरु हुन् । सुरक्षा परिषद्का लागि सिटको बढोत्तरी बेकारको चिज थियो र भारतलाई सुरक्षा परिषद्मा ल्याउनकै लागि यसो गरिएको थियो । यो खुला धोका हो । यो कसरी हुन सक्छ कि हामी संयुक्त राष्ट्र संघको ‘सुधार’ गर्न चाहन्छौँ र हामी नयाँ ‘ठूला’ देशहरुलाई सर्वप्रथम ठूला देशहरुका साथ मिलाउँदैछौँ ? त्यसको बारेमा हामीलाई अनुभव छ ।
समाधान फेरि पनि लोकतान्त्रिक नै हो । लेखिएको छ कि ‘साधारण महासभाले सुरक्षा परिषद्को आदेश अनुसार काम गर्नेछ ।’ यो सही होइन । जुन सही छ, त्यो यसको ठीक उल्टो छ र त्यो हो कि ‘सुरक्षा परिषद् सुरक्षा परिषद्ले साधारण महासभाको आदेश अनुसार काम गर्नेछ ।’ त्यो यो हो कि सुरक्षा परिषद् साधारण महासभाको आदेशअनुसार काम गर्नेछ । यसरी मात्रै भन्न सकिने छ कि संयुक्त राष्ट्रसंघमा १ सय ९० राष्ट्र छन् र यसैको संगठन नै संयुक्त राष्ट्र संघ हो । हामीलाई चाहिएको अहिलेको जस्तो ‘सुरक्षा परिषद्’ होइन जुन कि छेउको हलमा बसेका दसजना हुन् । हामी ‘विश्व शान्ति’का लागि कसरी सहमत हुन सक्छौँ जबकि हाम्रो भविष्य र हाम्रो सबै कुरा दशजनाको हातमा छ ? त्यसमाथि चार या पाँचवटा देशहरुले आफ्नो पकड बनाएका छन् । उनीहरुमाथि पनि एउटा देशले कब्जा जमाएको छ, जबकि हामी १ सय ९० देश मौजूद छौँ । हामी ‘हाइड पार्क’ जस्तै छौँ । हाम्रो कुनै मूल्य छैन । केवल भाषणका लागि मात्र हो जसरी तपाईँ हाइड पार्कमा भाषण दिनुहुन्छ र भाषण दिएपछि त्यहाँबाट हिँड्नुहुन्छ । हामीलाई चाहिएको ‘संसारको कंग्रेस’का रुपमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघ हो । त्यसैले सुरक्षा परिषद्को अधिकार साधारण महासभालाई दिइनुपर्छ । सुरक्षा  परिषद्लाई साधारण महासभाका निर्णयहरुको सञ्चालन गर्ने उपकरणका रुपमा विकसित गरिनुपर्छ । साधारण महासभा नै ‘संसारको प्रतिनिधिसभा’ हुनुपर्छ, यही विधायक हुनुपर्छ र त्यसको निर्णय नै बाध्यकारी हुनुपर्छ र यो नै वास्तविक लोकतान्त्रिकता हो । सुरक्षा परिषद् साधारण महासभाको अधिन रहेर काम गरोस् र त्योभन्दा माथि उठ्ने कोसिस नगरोस् र त्यसभन्दा ‘माथि’ उठ्ने कोसिस गरियो भने आजैदेखि हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्नेछ–गर्नेछौँ । वैधानिक अधिकार यही हो र यी मानिसहरु साधारण महासभाका विधायक हुन् । जब सुरक्षा परिषद् केवल साधारण महासभाको निर्णय अनुसार काम गर्दछ, त्यस्तो स्थितिमा सुरक्षा परिषद्का सिटहरुका लागि प्रतिस्पर्धा हुने छैन । तसर्थ, अब साधारण महासभा र हरेक संघका लागि स्थायी सिट बनाइनुपर्छ । युरोपीय संघमा २७ देशहरु छन् । अफ्रिकी संघमा ५३, एसिया संघमा १० वटा, अरब लिगमा २२, इस्लामी संगठनमा १४५, गुट निरपेक्ष आन्दोलनमा १२० देशहरु छन् । यसबाहेक ‘हण्ड्रेड जी’ मा सबै साना देशहरु अर्थात् फोरम अफ स्मल स्टेट्स ( एफएसएस) छन् । यसबाहेक सार्क, दक्षिण अमेरिकी संघ छन् । यी संघहरुको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सिट होस् । अमेरिकी संघ जसमा ५० देशहरु छन्, जसलाई हामी संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) भन्दछौँ, त्यसको पहिल्यैदेखि सुरक्षा परिषद्मा सिट मौजूद छ । रुसी संघको सिट अहिलेसम्म सुरक्षा परिषद्मा मौजूद छ । सार्कचाहिँ एक विवादास्पद ‘संगठन’ हो । यी संघहरुबाहेक अरु धेरै देशहरु छन्, जसको यहाँ उल्लेख गरिएको छैन, उनीहरुको पनि स्थायी सिट हुनुपर्छ, जसलाई हरेक ६ महिनापछि वा हरेक वर्षपछि पालैपालो सम्हाल्न दिइनुपर्छ । उदाहरणको रुपमा जापान अथवा अष्ट्रेलिया या न्युजिल्याण्ड संघबाट बाहिर छन् या ती एसियाली तमाम् देशहरु जुन संघको साथ जोडिएका छैनन् र तिनीहरु जो न रुसी संघमा, न दक्षिण अमेरिकी संघमा, न संयुक्त राष्ट्र संघसँग जोडिएका छन्, उनीहरुलाई पनि सिट दिइनुपर्छ । यही समाधान नेपालले ‘ठूला’ देशहरुसामु साधारण महासभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ताकि तिनीहरु यसैगरी मतदान गरुन् । यही नै आधारभूत र विस्तृत ढाँचा हो र यही नै ‘संसारको सरदार’, ‘संसारको पार्लियामेन्ट’ र ‘संसारको कंग्रेस’ का रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई विकसित गर्ने विधि हो । यसो भयो भने आजपछि सुरक्षा परिषद् कैयन् संघहरु मिलेर बन्नेछ । सुरक्षा परिषद्का यी संघीय सिटहरुको भिटो पावर हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै सुरक्षा परिषद्ले प्रशासनिक र कानूनी सूत्रहरुका अनुसार काम गर्नेछ, समितिहरु गठन हुनेछ जसलाई मतदानका लागि राखिनेछ । यसरी मात्रै सुरक्षा परिषद्को सुधार हुन सक्दछ । यसप्रति कसैलाई आपत्ति नहुनुपर्ने हो । नेपालप्रति सधैँ आक्रामक भारतलाई सुटुक्क सुरक्षा परिषद्मा लगिएको कुरालाई हामी नेपालीहरुले कदापी स्वीकार गर्ने छैनौँ किनभने हामी साना राष्ट्रहरु नै संयुक्त राष्ट्र संघ हौँ । यही नै न्याय हो र यही लोकतन्त्र हो । हामीले यस कथाको अन्त्य गर्नुपर्छ कि सुरक्षा परिषद्माथि केही देशहरुद्वारा कब्जा होस् । कसैले पनि आफ्नो ‘परमाणु बम’ को प्रयोग नगरोस् । यो आतंकवाद हो । हामी यस्तो राष्ट्रसंघमा रहन सक्दैनौँ, जसको ‘सुरक्षा परिषद्’माथि ‘ठूलो’ शक्तिवालाहरुको कब्जा हुन्छ किनभने यो आतंकवाद हो । यदि तपाईँहरु संसार शान्तिपूर्ण र सुखमा रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो हामी स्वीकार गर्छौँ तर यदि तपाईँ यो चाहनुहुन्छ कि आतंकवादी बनौँ, आतंकको छायाँमा रहौँ, त्यसो भए हामी यो स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । हामी विश्वको आखिरी दिनसम्म संघर्षमा जीवनयापन गर्न सक्छौँ ।