मधेश, मदन र महेन्द्र

-गोपाल विरही

मिडियामा आयो, जेठ १४ मा संविधान बनेन भने त्यसको भोलिपल्टै संविधानसभा सदस्यहरुले सामूहिक राजीनामा दिनू भन्ने ‘सल्लाह’ भारतले विभिन्न दलहरुलाई दिएको छ । भर्खरै सूर्यबहादुर थापाको दिल्ली दौडाहा र त्यसपछि दिइएको ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ अर्थात् धु्रवीकरणमा जोड अनि लगत्तै भारत गएका मधेशवादी दलका नेताहरुको उस्तै जोड सँगसँगै दिल्लीमा गराइएको सशस्त्र समूह र संसद्मा रहेका मधेशवादी केही दलका नेताहरुका बीचको वार्ता– यो सम्पूर्ण कुरा संयोगमात्रै हुन सक्दैन । विजय गच्छदारले भारत भ्रमणमा रहँदा ‘मधेशी मोर्चालाई भारतले ‘रिकग्नाइज’ गरेर बोलाएको हो र यसले ‘राष्ट्रिय महŒव’ राख्दछ’ भन्ने कुरा गरेका थिए । फर्कने बेला उनले ‘जेठ १४ (अर्थात् आगामी मे २८) मा संविधान बनेन भने नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने भारतीय प्रस्ताव आयो’ भन्ने कुरा गरे । दिल्लीमा ‘एक खालका’ नेपाली नेताहरुलाई अलग–अलग रुपले बोलाएर, यतिसम्म कि सशस्त्र समूहका मान्छेहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गराइनुले आगामी राजनीतिक परिदृष्यमा दिल्लीको सम्भावित भूमिकाको प्रष्ट सन्देश दिन्छ ।  भारतीय सत्तापक्ष र त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरुको निमन्त्रणामा मधेशवादी दलका तर्फबाट त्यहाँ पुगेका ३ जना नेताहरुलाई नेपालमा सशस्त्र संघर्षमात्रै होइन, नेपालको सिंगो भूभागबाट तराईलाई छुट्याउनका लागि कार्यरत विशेष गरेर ज्वाला सिंह, गोइत र राजनसमूहहरुसँग गराइएको भेटघाट र ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ को रणनीति भावी दिनमा कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा  गराइएको छलफल नेपालको ‘छिमेकी’ बाट घटाइएको नेपालविरुद्धको निन्दनीय घटना हो ।
२००७ र २०६२ सालका दिल्ली सम्झौताहरुमा दिल्लीबाट प्रकट भएको मनसाय नेपाललाई फेरि भूटानीकरण गर्ने हो । भूटानीकरण गर्नका लागि विभिन्न अभियान नेपालमा सुरु भएको छ । एउटा, नेपाललाई फिजीकरण गर्ने । खास गरेर बिहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगाल क्षेत्रमा खान नपाएका ८ करोड जनसंख्या, जो भारतमा छन्, ले नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेका, आजसम्म नेपालमा अद्र्धभूमिहीनका रुपमा बसेका र यहाँ काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिनका लागि २०६३ सालमा जुन अभियान सुरु गरियो, त्यसले तराई टुक्र्याउनका लागि ठूलो जनशक्ति पैदा गरिदिएको छ । उतिबेला निर्वाचन आयोगले पनि त्यसैको मतियार बनेर बिना नागरिकताका मान्छेहरुलाई पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेख्ने भनेर सुरुवात गर्यो, त्यसका विरुद्ध अदालतसम्म जानुपर्ने स्थिति पैदा भयो र अहिले त्यसले निकास पाइसकेको छ । यो नेपाललाई फिजीकरण गर्ने नेपालभित्रै चालिएको विशिष्ट अभियान थियो । २०१९ देखि २०६३ सालसम्म विदेशीहरुलाई नागरिकता नदिने कानुन नेपालमा थियो । २०६३ सालपछि जानीबुझी १२ बुँदे सम्झौतासँग सम्बद्ध पार्टीहरुले विदेशीहरुलाई पनि नागरिकता दिने जुन सुरुवात गरे, यसले गर्दा ५० औँ लाख विदेशीहरु नेपालमा भित्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यति मात्रै नभएर सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा पनि नेपाली नागरिकता वितरित भएको देख्न सकिन्छ । विशेषतः हिमाल र पहाड दुर्गम क्षेत्र भएकाले त्यहाँ टुक्र्याउन गाह्रो हुन्छ तर तराईचाहिँ सुगम क्षेत्र र खुला सीमाना भएका कारणले त्यहाँ टुक्र्याउन सजिलो छ । त्यसको लागि भारतले पहल के गरिरहेको छ भने जसरी पाकिस्तानलाई २ देशको अवधारणा अनुसार टुक्र्याएर बंगलादेश र पाकिस्तान बनायो, श्रीलंकालाई धर्मका आधारमा टुक्र्याउने असफल योजना बनायो, नेपालमा चाहिँ २ प्रदेशका रुपमा मधेश र पहाडलाई मधेश र देश भन्ने अवधारणा अन्तर्गत टुक्र्याउनका लागि उसले हतियार प्रदान गरेको छ र विभिन्न खालका सशस्त्र समूहहरु निर्माण गर्दै त्यसलाई सुरक्षा दिने, लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने आदि काम गर्दै आएको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधिले पनि नेपालमा प्रकट गरिसकेको विषय हो । अहिले देश टुक्र्याउनका लागि खासगरी अंगीकृत अर्थात् भारतमा जन्मेहुर्केका र नेपालमा आएर नागरिकता लिएका नागरिकहरुको प्रभुत्व–वर्चश्व रहेका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक, तमलोपा र सद्भावनाजस्ता पार्टीहरुलाई भारतले प्रयोग गरिरहेको छ र ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ लाई राष्ट्र टुक्र्याउने एक महŒवपूर्ण हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ । त्यही अवधारणाअनुसार सशस्त्र समूहहरु र यहाँका निशस्त्र समूहहरुका बीचमा संयोजन गर्ने संयोजनकारी भूमिका फेरि भारतले खेल्न चाहेको हो भन्ने कुराको छनक अहिले पाइन्छ ।
नेपाल देश विभिन्न सम्पदाहरुले भरिपूर्ण छ । नेपालमा सुनका सम्भावित ठूला खानीहरु छन् । फलामका पित्तलका खानीहरु छन् । अभ्रखका ठूला खानीहरु छन् । औषधि, जडिबुटीमा संसारकै सबैभन्दा ठूला भण्डारहरु नेपालका हावापानीमा छन् । खानीखनिजमध्ये युरेनियमका भण्डार, पेट्रोलियमका ठूला खानीहरु, कोइलाका खानीहरु पनि छन् । भारतलाई सम्पन्न भारत निर्माण गर्नका लागि यिनीहरुको प्रयोग अत्यन्त जरुरी छ । त्यसैले १९७७ मा वीपी कोइरालालाई ‘नेपालको परराष्ट्र र रक्षा त्याग गर, म तिमीलाई नेपालमा पुनस्र्थापित गरिदिन्छु’ भनेर इन्दिरा गान्धीले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर त्यो प्रस्ताव नमानिकन उनी नेपाल फर्किए । अधूरो रहेको त्यही प्रस्तावलाई ७ दल र माओवादीहरुलाई संयोजन गरेर भारतले २०६२ सालको दिल्ली सम्झौतामार्फत् अगाडि बढाउन चाहेको थियो । त्यसको पहिलो प्रयोग नागरिकताबाट गर्यो, १ प्रतिशत अन्य १५ मुलुकका विदेशीहरु र ९९ प्रतिशत भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने काम भयो । त्यसपछि भारतको दोस्रो एजेण्डा–अभियान, मधेशी र खासगरी अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालमा प्रवेश गरी सत्तामा पुगेका पार्टीहरुलाई प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत उचालेर र सशस्त्र संघर्षरत पार्टीहरुलाई सहयोग गरेर देश टुक्र्याउने देखिन्छ । तेस्रो, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा हत्याउने र त्यसका लागि पहिला जलस्रोत, त्यसपछि अन्य प्राकृतिक सम्पदा । त्यसको लागि कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा सर्वप्रथम ‘नेपालका नदीनालाहरु भारतका पनि साझा हुन्’ भन्ने अवधारणा अघि सार्यो । त्यसपछि महाकाली सन्धि गरायो । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दका पालामा विद्युत सम्झौता गराएर नेपालको विद्युत हत्याउने अवधारणा अघि सार्यो । चौथो, मेघाप्रोजेक्टको सहमति गरिसकेपछि नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मुख्यतः नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको एकाधिकार भएको महसुस गर्न सकिन्छ । पाँचौँ, सुरक्षा हातमा लिनका लागि सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव भारतले गरिरहेको छ । अहिले पनि सुपुर्दगी सन्धिको बुँदा नं. २ मा ‘एकअर्का मुलुकका सुरक्षासेनाहरु हतियारसहित प्रवेश गरेर पक्रन चाहेका व्यक्तिहरुलाई बिनारोकटोक पक्रन पाउने’ उल्लेख छ । नेपालमा पक्रन चाहेका व्यक्तिहरुलाई भारतीय सुरक्षा बलले सोझै नेपालमा आएर पक्रन पाउने सुपुर्दगी सन्धिमा उल्लेख छ । २०२६ सालसम्म नेपालमा भारतीय सेना थियो । २०२६ सालपछि त्यो कडी टुट्यो । अहिले भूटानमा ६ लाख जनसंख्यालाई ‘गार्ड’ गर्नका लागि ४५ हजारभन्दा बढी सेना भारतले राखेको छ । अब नेपालमा पनि लाखौँ सेना परिचालन गरेर सुरक्षा आफ्नो हातमा लिने उसको जुन दाउ छ अथवा वीपी कोइरालाको पालामा पेस गरेको भूटानीकरणको जुन प्रस्ताव छ, त्यसलाई भारतले अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।
२००७ सालदेखि २०११ सालसम्म भारतले विशेष गरी अराष्ट्रिय तŒवहरुलाई नै सत्तामा ल्यायो र आफ्ना धेरै हर्कतहरु त्यतिखेर गर्यो । जस्तै, सेनामा सैनिक मिसन ल्यायो, भारतीय राजदूतले नेपालको क्याविनेटमा उपस्थिति जनाउने वातावरण सिर्जना गर्यो, तत्कालीन राजदरवारभित्र भारतीय मुख्यसचिवहरु राखिए । २००७ देखि २०११ सालसम्म नेपाललाई भारतीयकरण गर्ने एउटा युग थियो । तर टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्रीका रुपमा आएपछि भारतले ती कुराहरुलाई अगाडि बढाउन सकेन । विस्तारै, खास गरेर कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएपछि त भारतीय सेना नै हटेर जानुपर्ने परिस्थिति पनि नेपालमा आयो । १२ बुँदे सहमति दिल्लीमा गरिएकै कारण अहिलेसम्म बनेका विभिन्न प्रकारका सरकारहरु भारतले सञ्चालन गर्ने सफल–असफल प्रयत्न गर्यो । अब उनीहरु सचेत भएका छन् । अहिलेको सरकार भारतले सञ्चालन गर्न सक्ने सरकार होइन । योभन्दा पहिलाको सरकारलाई भारतले नै बनाएको थियो । सार्वभौम, स्वतन्त्र र आफ्ना निर्णय गर्नसक्ने सरकार पनि नेपालमा बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको नमुना अहिले देखिएको छ । १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा गरिएकै कारण हाम्रा नेताहरुले दिल्लीले चाहेको कुरा आजसम्म गरे । त्यसैले अब ठूल्ठूला राजनीतिक सम्झौताहरु भारतमा गएर गर्नुहुँदैन । तर १२ बुँदे सम्झौतामा नबाँधिएका नेताहरु जब सत्तामा आउँछन्, त्यतिखेर राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
इतिहास चाहे महेन्द्रको होस् वा प्रचण्डको, त्यो यथार्थमा, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित, पूर्वाग्रहरहित, भयरहित र विश्वसनीय हुनुपर्दछ । नेपालको अधोगति नै भारतको चाहना हो भन्ने कुरा महेन्द्रले राम्रोसँग बुझेका थिए, भलै उनी निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र अलोकप्रिय थिए र ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ धेरै आलोचित पनि भयो । जब नेपालमा टेलिकम, जनकपुर चुरोट कारखाना, जुट मिल, महेन्द्र राजमार्गको प्रस्ताव राखेर चीनबाट सहयोग लिएर महेन्द्र आए, त्यसपछि नेपालमा ठूलो खेल सुरु भयो । ‘६० प्रतिशत नेता भारतीय गुलाम छन्’ भनी आक्रोश व्यक्त गर्ने मेरा एक मित्रले उनका एकजना बंगाली साथीलाई भियतनाममा भेटेछन्, जो तत्कालीन ‘मुमा बडामहारानी’का त्यो बेला ड्राइभर रहेछन् । ती बंगालीले मेरा मित्रलाई ‘डिटेलमा’ बताएछन् कि ‘महेन्द्र मुटुको बेथाले मरेको होइन । उनलाई सिकार खेल्ने बहानामा चितवन लगेर दियालो दरवारमा षड्यन्त्रपूर्वक मारिएको हो । यो घटना त्यसै गुपचुप भयो ।’ सबैले भारतीय दूतावासले भनेकै कुरा पत्याए, जसरी अहिले ‘दीपेन्द्रले मारेको’ भन्ने हल्ला चलाए । त्यो बेला पनि दरवारमा भारतीय गुलाम थिए र अहिले दलहरुभित्र पनि छन् । मदन भण्डारीलाई पनि उनकै पार्टीका नेपाल–ओली प्रवृत्तिका मान्छे हातमा लिएर चितवन पार्कभित्र खतम गरी देखाउनका लागि मात्रै त्रिशुलीमा हालेको देखिन्छ । एकमात्र साक्षी अमर लामाको खुलेआम हत्यापछि अपराध–अनुसन्धान–विज्ञानअनुसार यो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो । र वीरेन्द्रको वंश पनि त्यही तŒवबाट मारिएको हो । विद्या भण्डारीले रक्षामन्त्रीसम्म भएर पनि आफ्ना पतिका हत्याराविरुद्ध केही गर्न नचाहनु रहस्यपूर्ण छ । विकिलिक्सको खुलासाअनुसार भारतको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी ‘र’ ले नेपालमा के काम गरिरहेको छ, त्यो भारतका राजदूतले पनि थाहा नपाउँदा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरु अत्यन्त सजग, सतर्क, चनाखो हुनुपर्ने र सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था यो हो । भारतीय संस्थापन पक्षले सन् २००७ देखि नै ‘एमाओवादीका सेना समायोजन गर्न हुँदैन’ भन्ने निष्कर्षसहित काम गरिरहेको खुलासा पनि विकिलिक्सले गरेको छ । १२ बुँदे सम्झौता इतिहासको माग थियो तर त्यो सम्झौता दिल्लीमा गर्नु ठूलो भूल थियो ।