पानी, पैदावार र पैसा

-गोपाल विरही

नेपालमा नाफा कमाउन सकिने गरी प्राकृतिक स्रोतसाधन छन् कि थोरै मात्रामा कतै–कतै भएको मात्रै हो ? प्रश्न गहिरो छ । वास्तवमा हामीसँग प्रशस्त मात्रामा यी स्रोतसाधन छन् । नेपाल हाइ–करेन्टका नदीनालाहरुमा धनी नै मानिन्छ । तर नेपालमा लोडसेडिङको मार धेरै छ । ‘हामी गर्दैछौँ’ र ‘यति धेरै बिजुली निकाल्न सकिन्छ’ भन्दा–भन्दै पनि नेपालमा जलस्रोतको उपयोग किन हुन सकिरहेको छैन ? अर्थको कमी भएर हो वा जनशक्तिको कमी हो वा राजनीतिक गतिको कमी हो वा स्रोतसाधनको कमी हो वा हामीले केही पनि गर्न नसक्ने भएर हो ? यत्रो भएर पनि उपयोग गर्न हामीलाई केले र कसले रोकिरहेको छ ?
वास्तवमा हाम्रा सोचाइ र सपनाहरु नै साना छन् । हामी ५० मेगावाट र १ सय मेगावाटका कुरा गर्छौँ । हामी ६ सय–७ सय मेगावाटका कुरा गर्छौँ । जबकि जनसंख्याका दृष्टिले नेपाल ४० औँ ठूलो देश हो र यो जनसंख्या मलेसियाको जत्तिकै हो । मलेसियामा २२ हजार मेगावाटको बिजुली उत्पादन र खपत छ । हामीचाहिँ ६ सय–८ सय मा गइरहेका छौँ । जसले बिजुलीमा व्यापार गर्न खोजे, लगानी गर्न खोजे, तिनीहरु पनि सानै लगानीकर्ताका रुपमा नेपालमा आए ।
ढुंगा, बालुवा, गिटी पनि व्यवस्थित रुपबाट विक्री गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ जहाँ खनिएको छ, त्यहाँ धेरै खन्ने गरिएको छ । उदाहरणार्थ, तिनाउ नदी बुटवलबाट बग्छ । तिनाउमा खन्दा–खन्दा धेरै गहिरो भइसकेको छ । अब आउने बाढीले कुनै पनि बेला बुटवल र भैरहवालाई पनि बगाउन सक्ने स्थिति छ । त्यसैले त्यहाँ खन्ने काम रोक्नुपर्छ । चितवनबाट हेटौडा जाने बाटोमा लोथर खोला छ । लोथर खोलाबाट चाहिँ गिटी, बालुवा झिक्नुपर्ने अवस्था छ । एकदम माथि पहाडबाट ढुंगा बालुवा आउँछन् र पुल नै भत्काउनेजस्तो स्थिति बनिसकेको छ । त्यसैले त्यहाँबाट झिक्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता धेरै ठाउँ छन् । कतै झिक्नुपर्ने र कतै पुरिन दिनुपर्ने एकखालको सिस्टम सरकारले नै हेर्नुपर्ने छ । त्यसैलाई भन्छन्–अनुगमन । अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था हो तर भइरहेको छैन । जंगलकै कुरा गर्दा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा केही जंगल बाँकी रहेको छ । पहिले त्यो जंगल बाक्लै थियो । त्यसमा बीचमा केही ‘नेता’हरुले मान्छेहरुलाई ल्याएर बस्ती बसाले । त्यहाँ चुरे पनि, त्यहाँको खेतीयोग्य जमिन पनि र जंगल पनि सकिँदै गएको छ । उनीहरुले के बुझिरहेका छैनन् भने तल कञ्चनपुरमा एउटा सालको रुख काट्दा माथिको सैपाल हिमाल र ग्लासियरमा हिउँ रहँदैन । त्यो भोलि विस्तारै पग्लिएर जाँदा त्यसले पार्ने प्रभाव वातावरणीय हिसाबले के हुन सक्छ भन्ने कुरा ‘नेताज्यू’हरुले बुझ्न नसक्दा पनि समस्या भएको छ ।
कुनचाहिँ प्राकृतिक स्रोतबाट नेपालले लाभ उठाउन सक्छ त ? जति खनिज नेपालमा छ, त्यसमा व्यवस्थापनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी छ ।  नेपालले अहिले फोकस गर्ने हो भने जलस्रोत नै लाभकारी स्रोत हो । प्राकृतिक स्रोतसाधन नभएको होइन । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सबभन्दा ठूलो चुनौती यही देखिन्छ । यहाँ प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित जति पनि व्यवसाय छ, त्यसमा धेरै ‘लाभ’ छ किनभने पारदर्शिता चाहिएन, कर तिर्नुपर्छ–पर्दैन भन्ने थाहा छैन । गिटी ढुंगा भारततिर अनियमित निकासी भइरहेको छ । त्यसबाट देशलाई कति फाइदा भएको छ भन्ने अहिलेसम्म हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । हाइ–वे तिर जाँदा विभिन्न ठाउँमा बालुवा चाल्ने उद्योगहरु हामीले देख्छौँ । निजी व्यक्तिहरुलाई मात्र त्यसबाट फाइदा भएको छ कि समग्र रुपमा राष्ट्रलाई त्यसबाट योगदान पुगेको छ भनेर हामीले अहिलेसम्म जाँच्न सकेका छैनौँ । अहिले त्यत्रो जंगल फँडानी भइरहेको छ । त्यसबाट कसलाई लाभ भइरहेको छ त ? त्यसको पैसा कहाँ गइरहेको छ त ? त्यसबाट आउनुपर्ने सरकारी स्रोत आइरहेको छ कि छैन ?
ठूला लगानीकर्ता किन आकर्षित हुन सकेनन् र किन ठूल्ठूला पावर–प्लान्ट बन्न सकेनन् त ? वास्तवमा हाम्रा सरकारी नीतिहरुमा पनि समस्या छन् । अहिले आएर जति बन्न खोजिरहेका छन्, त्यहाँ पनि स्थानीयहरुले विभिन्न माग राख्दै अवरोध खडा गरेका छन् । निजी, सरकारी, प्रशासनिक, दातृसंस्था सबैतिर विकृतिहरु देखिएका छन् । दातृसंस्थाका समस्या कस्ता छन् त ? एक–एकवटा देशबाट दातृसंस्थाहरु आउँछन् । यहाँ आएर एउटाले ‘यसो गर’ भन्छ, अर्को देशकोले ‘होइन, यसो गर’ भन्छ । एउटाले ‘अफ्रिकामा यो राम्रो भएको थियो । यो गर’ भन्छ । अर्कोले ‘भियतनाममा यो राम्रो भएको थियो । यो गर्छु’ भन्छ । हामी नेपालीहरुचाहिँ घुमेको–घुम्यै गर्छौँ ।
विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपालमा ४० विलियन डलर बराबरका बनस्रोतहरु खास गरी काष्ठ र गैरकाष्ठ बनपैदावारहरु वार्षिक रुपमा खेर गइरहेका छन् । ती बनपैदावारहरुलाई कसरी हामीले स्थानीय नागरिकको दैनिक जीविकोपार्जनको स्रोतसाधनका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ? हुन त स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत दिने भनेर अहिले पनि रोयल्टी दिने चलन छ । खासगरी अहिले जिविसहरुले सैद्धान्तिक रुपमा जहाँबाट उत्पादन हुन्छ, त्यहीँकै मान्छेलाई उपयोग गर्न दिने गरेका छन् । अहिले नीतिगत रुपमा सबभन्दा पहिलो अधिकार आमनागरिकको हुन्छ ।
सबभन्दा पहिले बिजुली निकालिसकेपछि वरिपरिका गाउँका मान्छेहरुलाई पहिलो बाल्ने अधिकार हुनुपर्छ । यदि रिजर्भायरवाला भयो भने त्यहाँ रिसोर्ट बन्ला । रिसोर्ट बनाउने अधिकार सबभन्दा पहिले त्यहाँका स्थानीयको हुन्छ । स्थानीय मानिससँग लगानी गर्ने, रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने वा उद्योग सञ्चालन गर्ने पैसाचाहिँ कहाँ हुन्छ त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, पैसा ‘धनी’ मान्छेसँग कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ नै । धनीले पनि विस्तारै—विस्तारै संकलन गर्ने हो । गरिबहरुलाई पनि सिप सिकाउने हो भने बैंकहरुले सहयोग गर्छन् । आफूसँग भएका साना–साना युनिटहरुमा लगानी गर्दै जाँदा भोलि पैसा उनीहरुले पनि संकलन गर्न सक्छन् । सरकारी ग्यारेन्टीको कुरा हुन्छ । मध्यमस्तरीय योजनाहरु छन् भने र गाउँका मान्छेहरुले लगानी गर्न चाहे भने कम्तीमा १० प्रतिशत स्थानीय मानिसहरुले लगानी गर्न सक्ने अधिकार राखिएको पनि छ । भएको सम्भावनालाई उपायोग गरिएमा नागरिकले लाभ लिन सक्छन् । अहिले जे पनि निजीलाई मात्रै दिने सरकारी नीति छ । नीतिलाई अलि परिमार्जित गरेर लानुपर्ने आवश्यकता छ । ठूला उद्योगहरुमा लगानी भित्र्याउन कस्ता किसिमका नीति र कानुन चाहिन्छन् ? त्यतातिर हेर्नु एकातिर छ भने अर्कातिर जलविद्युत, जडिबुटीबाट निस्किने तेल, बेलको सर्बतबाट इन्धन बनाउने काम आदि साना, लघुउद्यमीहरुलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, कसरी उनीहरुले बजार पाउने, त्यतातिर पनि हेर्नु जरुरी छ । एउटै नीतिले ठूलो–सानो दुवैतिर चल्दैन । लगभग १९८५ देखि नै ‘ओपन डोर पोलिसी’ हो नेपालको । तर पनि किन लगानी गर्ने मान्छेहरु आएर लगानी गरेनन् त ? तसर्थ, हामीले बनाएकै पोलिसीमा पनि केही कमीहरु छन् । अहिले भारतमा २ लाख मेगावाट र चीनमा ८ लाख मेगावाटको बिजुली खपत छ । भारतलाई अबको २० वर्षमा जुन ऊर्जा चाहिन्छ, त्यो खपत गर्न उनीहरुले जति नै ‘न्यूक्लियर इनर्जी’ ल्याए पनि नेपाललाई एउटा ठूला बजारका रुपमा नहेरी सुखै छैन ।
क्यानाडाबाट एउटा नदी बग्छ अमेरिका भएर । अमेरिकीहरुले पानी प्रयोग गरेवापत क्यानाडालाई पैसा तिर्छन् । लेसोथोबाट दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसवर्गमा पिउने पानी आउँछ । त्यो पिउने पानी वापत सबैभन्दा ठूलो मूल्य साउथ अफ्रिकाले लेसोथोलाई तिर्छ ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नै हो । पानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै एउटा देशबाट बगेर जाने नदीमा अर्को देशले ठूला ड्याम बनायो र पानीलाई उपयोग गर्यो भने उसले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने नीति छ । भारतले नेपालको पानी प्रयोग गरेवापत नेपाललाई पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? तर हामीकहाँ अहिले त्यस्तो कानुन छैन र नेताहरुले यो कुरा गरिरहेका पनि छैनन् । नेताहरु विजुलीको मात्रै कुरा गर्छन्, त्यो पनि कच्चा पदार्थका रुपमा । तर नेताहरु के बुझ्दैनन् भने भारतले पानी प्रयोग गरेवापत पनि नेपाललाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबारे हामीले नीति निर्माण गर्नैपर्छ । चीनले त्यस्तो खालको नीति बनाएर नेपालसँग पैसा माग्न थाल्यो भने हामीले नतिरी सुखै छैन ।  बंगलादेश र भारतसँगको नेपालको मुख्य चासो भनेको पानीको उपयोग र समग्र पानीको नीतिमाथिको हो । हामीले पानीको एउटा समग्र नयाँ नीति निर्माण गर्नैपर्छ ।