योजना असफलताका रहस्यमय कथा

-गोपाल विरही

प्रत्येक वर्ष साढे ४ सय योजनाहरु सरकारी योजनाको पुस्तक ‘रातो किताब’ मा राज्यले महŒव दिएर छाप्ने गर्छ । तर त्यसरी छापिएका कति योजनाहरु कार्यान्वयन भएका छन् त ? वर्षौँ र दसकौँअघि सुरु भएका बनेपा–बर्दिवास जोड्ने वीपी राजमार्गको कुरा होस् वा काठमाडौँको खानेपानी योजनाको कुरा गर्दा मेलम्ची आयोजना होस्–यी अहिलेसम्म पनि पूरा नभएका योजना हुन् र यस्ता योजना प्रशस्तै छन् । ‘राष्ट्रिय योजना’ भनेर रातो किताबमा समेत उल्लेख गरिएका योजनाहरु किन समयमा पूरा हुँदैनन् ? नेपालसँग योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेको भनेर चिनिने सिङ्गापुर, थाइल्याण्ड र अरु दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरुले विकास र प्रगतिको निकै लामो फड्को मारिसक्दा पनि नेपालको विकास किन धिमा र सुस्त छ त ? नेपालको विकास अति कम र सुस्त हुनुमा कमजोरी कहाँ छ ?
उदाहरण लिऊँ जुम्ला जोड्ने कर्णालीमार्गकै । करिब ४१ वर्षअघि ट्रयाक खुलेको हो । त्यस्ता खुलेका ट्रयाकहरु अथवा देशका अरु भागका पनि सडक हुन् वा अरु परियोजनाहरु, १ पटक बनिसकेपछि त त्यसपछि त्यसले गति लिनुपथ्र्यो, सुधार र चुस्तदुरुस्त हुनुपथ्र्यो । किन हुँदैनन् त त्यस्तो चुस्तदुरुस्त अवस्थामा ?
सरकारले एउटा सडक बनायो भने सडकलाई मर्मतसम्भार गर्ने, त्यसलाई सुचारु अवस्थामा राख्ने, त्यसलाई अपग्रेड गर्ने योजना हुनुपर्छ । योजनाबद्ध तरिकाले गयो भने सबभन्दा राम्रो भएर जान्छ । कर्णालीमार्गको ट्रयाकमात्रै खुलेको थियो, सडकै खुलेको त होइन नि १ हामीकहाँ सडक बनाउने भन्दा पनि उद्घाटन गर्ने बढी मोह छ । त्यसले गर्दा काम भइसकेकै छैन, ‘काम सिद्धियो’ भन्ने प्रकारले नेताहरु अगाडि आउन थाले । त्यसले गर्दा नागरिकहरुमा पनि भ्रम पर्यो । हामी अर्काको मुख ताकेर बस्छौँ, आफूले केही गर्दैनौँ ।
कर्णाली एउटा उदाहरण हुन सक्छ । अरु पनि देशमा त्यस्ता कतिपय योजनाहरु छन् । सडक, जलविद्युत, खानेपानी र अरु थुप्रै खालका योजनाहरु, जो सुरुवात भएर या त वर्षौँसम्म पूरा भएका छैनन्, या त एकदम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् । काठमाडौँलाई हेटौडा जोड्ने ‘कान्ति लोकपथ’ नामकरण गरिएको छोटो सडकमार्ग अर्को उदाहरण हो । काठमाडौँलाई मकवानपुरको हेटौडा जोड्ने सडक कान्ति लोकपथ निर्माण कार्य सुरु भएको ५४ वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै पूरा भएको छैन । यो सडकको निर्माणकार्य २०१३ सालमा तात्कालिन शाही नेपाली सेनाले सुरु गरेको थियो भने २०१६ सालमा राजा महेन्द्रले उद्घाटनसमेत गरिसकेका थिए । १३ वर्षको उमेरमा त्यो सडक खन्दै गरेको सम्झने र यतिखेर वृद्ध अवस्थामा पुगेका हरिबहादुर मगरको कथा नेपालको विकास योजना कति ढिलो र सुस्त छ भन्ने कुराको प्रमाण हो । कान्ति लोकपथको लम्बाइ ९२ किलोमिटर छ । यो बाटो सञ्चालनमा आए काठमाडौँबाट हेटौडा पुग्न अहिले सञ्चालित त्रिभुवन राजपथभन्दा २ घण्टा कम समय लाग्नेछ । आधा शताब्दीको बेवास्तापछि गएको २ वटा आर्थिक वर्षमा बल्ल नेपाल सरकारले ५–५ करोड बजेट छुट्ट्याएपछि निर्माणकार्य फेरि सुरु भएको हो । उक्त सडक निर्माणका लागि सडक विभागले अहिले ‘कान्ति लोकपथ सडक योजना’ नामक छुट्टै योजना बनाएको छ । तर, १३ वर्षको हुँदा आफूले खनेको सडकलाई अब बुढेसकालमा लगभग लौरो टेकेर हिँड्ने बेला भइसक्दा पनि जस्ताको तस्तै अधूरो देख्दा हरिबहादुर मगरको मन भावुक बन्छ । ‘२०१३ सालमा त्यो बेलामा म ३ सुकामा (सडक खन्न) भर्ना भएँ । तीनपानी भन्ने ठाउँदेखि खनेर बागमतीसम्म पुग्ने कुरा थियो । त्यसबेला हामीले राति–राति पनि खन्यौँ ।’ – ज्यालादारीमा उक्त सडक खन्ने काम गरेका ललितपुरका मगर भन्छन् ।
दैलेख–सुर्खेतको एउटा पिच बाटो अहिले बनिरहेको छ । तर ती योजनाहरु बनाउँदा जनसहभागिता एकदम कम भएको देखिन्छ । ती बाटाहरु एकदमै साँघुरा छन् । भोलि त्यसलाई ठ्याक्कै दोब्बर गराउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता योजनाहरु किन दीर्घकालिन हुन सक्दैनन् ? सडक त छ तर कालिकोटको मान्मासम्म पुग्न अहिले पनि डेढदुई दिन हिँड्नुपर्छ । कर्णालीमा न कुनै विश्वविद्यालयको योजना छ, न सडक–सञ्जालको कुरा । विगतको दशकमा कर्णालीले पर्याप्त फोकस पाएको हो । त्यसमा कति आयोजना पूरा भएका छन्, कति भएका छैनन् भन्ने प्रश्न प्रमुख हो । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । जस्तो अपेक्षा गरिएको छ त्यो अनुसार त्यत्ति समयमा त्यही गुणस्तरका आयोजनाहरु पूरा नभएका कारणले कर्णालीवासी सन्तुष्ट छैनन् । जस्तो, मुगुकै कुरा गरौँ । एउटा जलविद्युत आयोजना गएको १८ वर्ष भयो, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
मेरा एकजना मित्र २०१५ सालमा बाजुराबाट एसएलसी दिएर आउँदा साँफेबगरबाट हिँड्नुपथ्र्यो । अझ पनि उनी साँफेबगरबाटै पैदल हिँड्छन्, बाजुरा जानका लागि । १०–११ वर्षको पिरियडमा त्यो ५५–६० किलोमिटरको बाटो बन्दैन । किन बन्दैन भने हाम्रा योजनाविद्हरु प्रायः सबै अप्रत्यक्ष रुपमा दलीय प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । अनि उनीहरुले जुन–जुन योजना दलहरुले भन्छन्, त्यही मात्रै पूरा गर्छन् । काठमाडौँको पिच सडकमा असारको महिनामा अलकत्रा छ्याप्छ्याप्ती पोखिन्छ, दुर्गम ठाउँका नागरिकका लागि माटो खन्ने पैसा पनि छैन ।
नेपालमा योजनाहरु धेरै बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । यसमा योजना आयोगको मात्रै भूमिका होइन । गाउँ, जिल्ला र केन्द्रिय स्तरबाट निर्माण हुने आयोजनाहरु विकासको वृहत् सोचबाट निर्देशित हुनु आवश्यक छ । विकास एउटा वृहत् सोच हो । हामीले विकास गरेनौँ । जुम्लाको बाटोको परिकल्पना चौथो योजनामा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पहाडमा अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने ४–५ वटा राजमार्गको परिकल्पना त्यो बेला भएको थियो । यी सबै पनि पूरा भएनन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति नै भएन । त्यो वृहत् विकासको जुन सोच छ, त्यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिने प्रशासनिक, प्राविधिक र योजनाको संयन्त्र छैन ।
पहिलो त्रिवर्षीय योजनाको मिडटर्म रिभ्युलाई हेर्ने हो भने परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्–हुँदैनन् भन्ने त्यसले देखाउँछ । २५ सय किलोमिटर सडक पुनर्निमाण, पुनस्र्थापना र स्तरोन्नति गर्ने योजना आयोगको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ८ सय ५१ किलोमिटरमा मात्रै काम भएको यसले देखाउँछ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । वृहत् र ठूला सिंचाइ आयोजनाहरुबाट झण्डै २७ हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने लक्ष्य थियो तर १८ सय हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ पुर्याइएको छ । मझौला सिंचाइ आयोजनाबाट ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने–पुर्याउने योजना आयोगको लक्ष्य थियो, जम्मा ३ हजार हेक्टरमा मात्रै भएको छ ।
हामी योजनाहरुमा ‘फ्लप’ हुन थालेको प्रथम विकास योजनादेखि नै हो । सन् १९५६ देखि ६१ सम्मका योजनाहरु हामीले हेर्ने हो भने ती योजनाहरुमा १३ हजार ६५ किलोमिटर बाटो बनाउने लक्ष्य थियो, जम्मा ५ सय ३० किलोमिटर बनाइएको छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो सुरुवात नै गलत छ । सुरुदेखि नै हामी गलत बाटोमा छौँ । मेरा अर्का एक मित्रको गाउँमा पनि पैदल हिँड्ने हो भने जम्मा १ घण्टा लाग्छ बाटो । त्यो बाटो बन्न थालेको उनी ५ कक्षा पढ्दादेखि हो । अहिले उनी स्नातक प्रथम वर्षमा पढ्छन् । यसबीच ८–९ वर्ष भयो । ९ वर्षमा, बर्खामा त कुरै छाड्दिऊँ कि हिउँदमा पनि गाडी राम्रोसँग जान सक्दैन । फेरि अघिल्लो वर्षकै पहिलो त्रिवर्षीय योजनाको मिड टर्म रिम्युलाई नै एकपटक आधार मानी हेर्दा १ हजार ७ सय ४५ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ४४ किलोमिटर मात्रै विस्तार गरिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने योजना तयारीको सन्दर्भमा र कार्यान्वयनको पक्षमा हामीकहाँ ठूल्ठूला कमजोरीहरु