कालीबाबा, चन्द्रास्वामी र नेपाली धर्मनिरपेक्षता

       

-गोपाल विरही

संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न केही समयमात्रै बाँकी रहँदा ओखलढुङ्गानिवासी कालीदास दाहाल उर्फ कालीबाबाद्वारा काठमाडौंमा गरिएको सहस्र रुद्रचण्डी अखण्ड महायज्ञस्थलमा गद्दीच्यूत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नी पत्नी कोमलसँग पुगेर १ लाख रुपियाँ दान गरेपछि त्यसले खूब चर्चा कमायो । ‘नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ’ भन्दै दाहालले महायज्ञ गरिरहेको ठाउँमा परमानन्द झा, शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, हृदयेश त्रिपाठी र खुमबहादुर खड्कालगायतका व्यक्तिहरु पनि पुगे । खासगरी राप्रपा (नेपाल) ले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै गरेको बन्द–हड्ताल र ब्राह्मण–क्षेत्रीका नाममा गठन गरिएका संगठनहरुको अप्रत्यासित सक्रियताका पृष्ठभूमिमा गद्दीच्यूत पूर्वराजाले धार्मिक संघसंस्था र महायज्ञ आदिलाई रुपैयाँ दान गर्ने क्रम तीब्र भएको छ । ‘पनौतीमा नजाने’ परम्परा–विश्वासलाई समेत भत्काउँदै १२ वर्षे मकर मेलामा गएर त्यहाँ सञ्चालित महायज्ञमा पनि शाहले १ लाख रुपियाँ दान गरेका थिए ।  
यसअघि ‘हिन्दू राज्यका लागि नेपालमा आएको’ बताउँदै  भारतका विवादित हिन्दू व्यक्ति चन्द्रास्वामीले ‘नेपालमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा जरूरी थिएन’ भनेका थिए । उनले भने–‘आज गरिएको (धर्मनिरपेक्षताको) निर्णय भोलि फेरि उल्टिँदैन भन्ने के छ ?’ । ‘म विशुद्ध धार्मिक कारणले (नेपाल) आएको हुँ’ भन्न पनि उनले छुटाएनछन् । यिनै पृष्ठभूमिहरुमा नेपाली धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा आइलाग्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
भारतीय राजनीतिमा हिन्दू कट्टरपन्थीहरु निकै प्रभावशाली मानिन्छन् । भारतका हिन्दूवादीहरुले धर्मनिरपेक्षताको नेपाली अभ्यासलाई मन पराएका छैनन् तर नेपाली राजनीतिमा विगतमाझैँ उनीहरुको धार्मिक मतको प्रभाव पर्ने छैन । ‘हिन्दू अधिराज्य’ भनिएकै कारण विगतमा भारतीय हिन्दू अतिवादीहरुले नेपालमा चलखेल गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो तर अब त्यो सम्भावना न्यून र समाप्तप्रायः भएको छ । भारत आफैँ धर्मनिरपेक्ष राज्य हो र नेपालले पनि धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास थाल्नु बहुसङ्ख्यक आधुनिक भारतीय नागरिकका लागि दुःखदायक समाचार होइन ।
 नेपालमा विभिन्न धार्मिक आस्थाहरु प्रचलित छन् । एउटै धार्मिक मान्यता पनि अनेक सम्प्रदायमा विभक्त छन् । हिन्दू, बौद्ध, ईसाई,, मुस्लिम, जैन आदि सबै धार्मिक सम्प्रदायहरुभित्र अतिवादी र उदारवादी धार्मिक अभ्यासहरु प्रचलनमा रहे पनि एक्काइसौँ शताब्दीका बहुसङ््ख्यक नागरिकहरु धार्मिक सहिष्णुताका पक्षमा छन् । श्रीमद्भागवत्गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान आदि अनेक धर्मग्रन्थहरु विश्वभरिका मानिसहरुले पढ्ने गर्दछन् तर मान्छेले ज्ञानयोग र कर्मयोगमा बिरलैमात्र सिद्धि प्राप्त गर्न सकेको छ । कुनै एउटै धार्मिक आस्थालाई ‘राजधर्म’का रुपमा परिभाषित गरी राजनीतिकरण गर्ने परम्परा विश्वबाट पूरै हटिसकेको छ । राजनीति, साहित्य, अर्थशास्त्र, आदि हरेक विषयमा धर्मको हस्तक्ष्ँेप भएको युगलाई पश्चिमाहरुले ‘अन्धकारको युग’ वा ‘मध्ययुग’ भनेका छन् । मध्ययुगीन बर्बरता अबका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको सफल अभ्यासका केही सर्तहरु छन् ।
धर्म र आध्यात्म दुई फरक–फरक कुरा हुन् । आध्यात्मवादले कुनै एउटै धर्म वा धार्मिक सम्प्रदायको वकालत गर्दैन । धर्म र धार्मिक–सामाजिक सम्प्रदायहरु रुप हुन् भने मानवकल्याणकारी राज्यको आधुनिक राजनीतिशास्त्रीय अवधारणामा आधारित आध्यात्म यसको सार हो । आध्यात्मिक चिन्तनलाई निषेध गर्ने धर्म वा सम्प्रदायहरु लोकप्रिय र प्रचलित छैनन् । विश्वमा प्रचलनमा रहेका कुनै पनि धर्म स्वयम्मा पूर्ण छैनन् । त्यसैले अधिकांश धार्मिक मान्यता यथास्थितिवादी हुन्छन् भने आध्यात्मिक चिन्तनहरु चाहिँ गतिशील । आध्यात्मले आत्मिक शुद्धी, पवित्रता र मानवकल्याणको चिन्तन गर्दछ भने धर्मले धार्मिक मान्यता र कर्मकाण्डहरुको प्रचार । त्यसैले धर्म साधन हो भने आध्यात्म साध्य । धर्मको अन्धानुसरणले मान्छे अन्धविश्वासी पनि बन्न सक्छ तर आध्यात्मले चिन्तन गर्न सिकाउँछ । धर्म मोटर हो भने आध्यात्म गन्तव्य । गन्तव्य मानवकल्याण हो र सबै धार्मिक सम्प्रदायहरु त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न चाहन्छन् । एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति मानवकल्याणकारी होइन ।
नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएलगत्तै केही विध्वंशात्मक प्रतिक्रियाहरु देखिएका थिए । धर्मनिरपेक्ष राज्यको विपक्षमा देखिएको विध्वंशात्मक प्रतिक्रियालाई ब्राह्मणवादी अहङ्कारवाद पनि भन्न सकिन्छ । अहङ्कारको यस्तो प्रदर्शनले प्राचीन आर्यसभ्यताका मानवकल्याणकारी पक्षबाट दीक्ष्ँित एवम् कतिपय अन्धविश्वासी अवैज्ञानिक पक्षहरुलाई नकार्ने, शान्त, सौम्य र शालीन आधुनिक आर्यसभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । छोइछिटोको अभिभावकीय दीक्षा र सामाजिक अ्रभ्यासमा हुर्केबढेका नागरिकहरुमा धर्मनिरपेक्षताको घोषणा एउटा मनोवैज्ञानिक यातना नै थियो । यो घोषणालाई यातनादायी र पीडादायी मान्ने अल्पसङ्ख्यक ब्राह्मणवादी समुदाय पनि बिस्तारै धर्मनिरपेक्षतासँग अभ्यस्त हुँदैछ र नेपाललाई धार्मिक दङ्गाको क्रीडास्थल बनाउनुहुँदैन भन्नेमा सचेत छ । धार्मिक सहिष्णुताको अभ्यासस्थलका रुपमा नेपाललाई परिचित गराउन धार्मिक अहङ्कारवाद बाधक हुनेछ । धार्मिक एवम् साम्प्रदायिक लडाइँ कहिल्यै नचलेको ऐतिहासिक तथ्यलाई नबिर्सने हो भने धर्मनिरपेक्षताको सफल अभ्यास गर्न नेपाललाई गाह्रो हुने छैन ।
कुनै पनि प्रकारको साम्प्रदायिक अहङ्कार मुलुकका लागि हितकर होइन । हिन्दू धर्म, ब्राह्मण जाति, संस्कृत भाषा र आर्य सभ्यताको आड लिएर मात्र होइन, ब्राह्मणेतर जातजातिका धर्म, भाषा, भेषभूषा र संस्कृतिका नाममा पनि प्राचीन समयदेखि अनेक व्यक्ति र समुदायले राजनीति गरेको प्रमाण हामीसँग छ । ब्राह्मणवादी अहङ्कारवादझैँ जनजातिवादी अहङ्कारवाद पनि समानान्तर रुपले खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनैपर्छ । वास्तवमा धर्म र राजनीति फरक–फरक विषय हुन् । राजनीतिमा धर्मको र धर्ममा राजनीतिको हस्तक्षेपको प्राचीन परम्पराले निरन्तरता पाउनु एक्काइसौँ शताब्दीका कुनै पनि मुलुकका लागि सान्दर्भिक र शोभनीय हुन सक्दैन । ब्राह्मणवादी र जनजातिवादी अहङ्कारवादहरुका सम्भाव्य खतराहरुप्रति सचेत रहेमा मात्रै नेपालले धर्मनिरपेक्ष्ँताको सफल अभ्यास गर्न सक्छ ।
चिनियाँ नेता माओत्सेतुङ्ले भनेका छन्– ‘हजारौँ फूलहरुलाई फुल्न देऊ ।’ फूललाई रुपक अलङ्कारका रुपमा प्रयोग गरिएको यो भनाइले लाक्षणिक अर्थ दिन्छ । नागरिक भनेका फूल हुन् र उनीहरुको क्षमता, योग्यता र कुशलताबाट राज्यले अधिक लाभ लिनका लागि नागरिकबीच जिम्मेवारीको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिनुपर्दछ अर्थात् फूलहरुलाई फुल्ने अवसर दिनुपर्छ । अनेक धर्म, जाति, भाषा र संस्कृति बोकेका नागरिकहरु सङ्गठित, एकतावद्ध र सहिष्णु नभएसम्म मुलुकले समावेशी लोकतन्त्रको सफल अभ्यास गर्न सक्दैन । धार्मिक अनेकताका बीचमा पनि भावनात्मक एकता सम्भव हुन्छ । एकै प्रकार र रङ्गको फूलले मात्र मनमोहक फूलबारी बन्न नसकेझैँ एउटै धार्मिक आस्थाको आड लिएर एक्काइसौँ शताब्दीको राज्य र राजनीति चल्न सक्दैन । धार्मिक आस्था राख्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीसहितको राज्यव्यवस्था नै बहुसङ्ख्यक नागरिकमाझ लोकप्रिय हुन सक्छ । हिन्दू कर्मकाण्डका आधारमा ‘चार जात छत्तीस वर्ण’ भनी नेपाली नागरिकको वर्गीकरण गर्ने र त्यसलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्ने काम अब बन्द हुनुपर्छ । आधुनिक समाजशास्त्रीय विवेचनाका अभावमा गरिने साम्प्रदायिक वर्गीकरणलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्नाले नेपाली राजनीति विवादास्पद बन्नेछ र अनावश्यक धार्मिक वितण्डा खडा गर्न चाहनेहरुलाई खुराक प्राप्त हुनेछ ।
धर्मनिरपेक्ष्ँताको सफल अभ्यासका लागि क्षेत्रीय स्वायत्तता, जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्यसंरचना अपरिहार्य छ । विभाजित रुस र भारतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सङ्घात्मकताले विभाजन ल्याउँछ भन्नेहरु पनि छन् । राज्यको उद्देश्य मानवकल्याण भएकाले अरु देशका पुराना अनुभवबाट शिक्षा लिँदै नेपालले आफूलाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यसंरचनामा लैजानेबारे सोच्ने बेला भएको छ । प्रत्येक जातजातिले आफ्नो मातृभाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गर्न पाउनुपर्छ । आ–आफ्ना संस्कृति, भेषभूषा र विशिष्ट परम्पराहरुलाई लोपोन्मुख हुन नदिन उनीहरुले सङ्घीय संरचनाको राज्यव्यवस्थामा बसेर मात्रै काम गर्न सक्छन् किनभने एउटै केन्द्रबाट मात्र सञ्चालित शासनव्यवस्थामा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । अहिले अभ्यास भइरहेको विकेन्द्रीकणको सिद्धान्त मूलतः स्थानीय निकायसँग सम्वन्धित छ र त्यो सङ्घीय शासनप्रणालीको विकल्प हुन सक्दैन । सङ्घीय शासनमा जाँदा विभाजनको खतरा पनि रहन्छ तर नागरिकबीचको भावनात्मक एकता र बलियो राष्ट्रियताको इतिहास बोकेको नेपालले त्यो चुनौतीसँग सामना गर्न सक्छ, जसरी भारतले गरिरहेको छ । सङ्घीय राज्यप्रणालीको मागलाई निरन्तर वेवास्ता गर्दाचाहिँ मुलुक विखण्डित हुन सक्छ । आफ्ना नागरिकहरुलाई प्रशन्न र सन्तुष्ट राख्न नसक्दा एउटै केन्द्रबाट सञ्चालित राज्य फुट्न सक्छ । हुम्लाको नेताले हुम्लाको विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे काठमाडौंको नेताका तुलनामा बढी जानेको हुन्छ र हुम्लाका नागरिकलाई विकासनिर्माणमा परिचालित गर्ने काम पनि हुम्लाकै नेताले बढी गर्न सक्छ । त्यसैले सङ्घीय हुँदैमा राज्य फुटिहाल्छ भन्ने खतरनाक आशङ्का बाँडेर सोह्रौँ शताब्दीको अन्धकारमा राज्य चलाउन सकिँदैन । धर्मनिरपेक्ष्ँताको सफल प्रयोगका सन्दर्भमा राज्यसंरचनामा परिवर्तनको प्रसङ्ग पनि उल्लेख्य र अन्तरसम्वन्धित छ ।
धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासका क्रममा धार्मिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका विषयवस्तुहरुबारे अध्ययनमनन् र चिन्तनलाई परित्याग गर्नुहुँदैन । ती विषयहरुबारे अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेशण र विश्लेष्णका कामहरुले अझ बढी प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । वैदिककालीन र बुद्धकालीन पुरातात्विक स्थलहरुको उत्खनन् र वैज्ञानिक प्रामाणीकरणका धेरै कामहरु विगतमा हुन सकेका छैनन् । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कुनै एउटा धर्मलाई ‘राष्ट्रिय धर्म’का रुपमा स्वीकृत नगरिनु हो, धर्मविशेषप्रति विरोध र पूर्वाग्रही हुनु होइन । त्यसैले जुनसुकै धर्म वा सम्प्रदायको भए पनि, तीसँग सम्वन्धित पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थलहरु एकातिर राष्ट्रका निधि हुन् भने अर्कातिर पर्यटन व्यवसायका पूर्वाधार । यस्ता निधि र पूर्वाधारहरुको समुचित संरक्षण र सम्वद्र्धन मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक र आध्यात्मिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छन् । धार्मिक मान्यताहरुले प्राचीन समयदेखि मानिसको जीवनशैलीलाई संयमित, अनुशासित र मर्यादित तुल्याउन सहयोग गर्दै आएको एउटा पक्ष र त्यसको दुरुपयोग गरी अन्याय, अत्याचार र शोषण गरिएको अर्को पक्ष्ँको सन्तुलित अध्ययन गरी ठोस, मूर्त र वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालिएका खण्डमा धर्म वा धार्मिक सम्प्रदायहरु पनि राष्ट्रका गहना नै हुन् ।
धर्मनिरपेक्ष्ँताको अभ्यास राजनीतिसँग भन्दा बढी सामाजिक संस्कारसँग सम्वन्धित छ । राज्यले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिसके पनि त्यसको क्रियान्वयनमा राज्य पूर्वाग्रही भएको अनुभव नागरिकलाई नहोस् भन्नेतिर कार्यपालिका सजग हुनुपर्छ । कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएका हुनाले धर्मनिरपेक्षताको घोषणा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै त होइन भनी नागरिकहरु चिन्तित हुनु स्वाभाविक थियो तर सम्वद्ध पक्षले शान्ति–सम्झौताको अक्षरसः पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले नागरिकहरु आशावादी बन्न सक्छन् । नेपालको ग्रामीण समाजमा अझै पनि पुरातन धार्मिक अन्धविश्वास र रुढीवादले प्रभुत्व जमाएकै छ । धर्मग्रन्थमा लेखिएका कुराहरुलाई थपघट नगरी जस्ताको तस्तै अभ्यास गर्ने प्रयत्नका कारण व्यक्तिगत र सामाजिक दुर्घटनाहरु भई नै रहेका छन् र, बोक्सीप्रथा, बहुविवाह, बालविवाह आदि ज्वलन्त प्रमाण हुन् । बहुदलप्राप्तिपछिको नेपाली संसदीय राजनीतिले सामाजिक रुपान्तरणका लागि जेजति गर्नुपथ्र्यो र गर्नसक्थ्यो, भएन । परिणामतः नेपाली विकट ग्रामीण समाज यथास्थितिमै रह्यो । धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासका लागि सामाजिक स्वीकृति पनि अपरिहार्य छ । धर्मनिरपेक्षतालाई मुद्दा बनाएर राजनीति गरेको राजनीतिक नेतृत्वका काँधमा अब सामाजिक क्रान्तिको दायित्व थपिएको छ । विगतमा धर्मका नाममा राजनीति भएझैँ आगामी दिनमा धर्मनिरपेक्षताको घोषणाको जस लिएर गलत क्रियाकलाप हुन सक्ने कुरातर्फ पनि सचेत हुनु आवश्यक छ । धार्मिक–सामाजिक अराजकताको खतरनाक सम्भावनालाई प्रोत्साहन दिने क्रियाकलापहरु धर्मनिरपेक्षता र संघीय संरचनाको अभ्यासमा बाधक हुनेछन् ।
धार्मिक अन्धविश्वास र सामाजिक रुढीवादलाई चिर्दै एवम् सबै धार्मिक र जातीय सम्प्रदायसँग सम्वद्ध पुरातन महŒवका भग्नावशेष, मठमन्दिर र पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण र पहिचानसमेत गर्दै नेपालले धर्मनिरपेक्षता र जातीय स्वशासनको अनुकरणीय अभ्यास गर्न सक्छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीय गणराज्यको अभ्यास मूलतः सामाजिक सद्भावसँग सम्वन्धित भएकाले नेपाली ग्रामीण समाजको पुरातन चिन्तनशैलीलाई आधुनिकीकृत गर्नेतर्फ राज्यपक्ष संवेदनशील हुनु र त्यसमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।