तोकिएकै समयमा बन्ला संविधान ?

-गोपाल विरही

समयावधि थपेरै भए पनि संविधान निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने एकथरि र यसो गर्नु हुँदैन भन्ने अर्काथरिबीच अहिले चर्काचर्की छ । तोकिएकै मितिमा संविधान जारी हुन सकेन भने के हुन्छ ? यसबारे विभिन्न अड्कलबाजीहरु काट्न थालिएका छन् । एकथरि भन्छन्–‘त्यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपति क्रियाशील हुनेछन् ।’ अर्काथरि भन्छन्–‘होइन, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद स्वतः समाप्त हुन्छ ।’ झन् अर्काथरि भन्दैछन्– ‘त्यतिबेला प्रधानसेनापति सक्रिय हुनेछन् र सैनिक शासन लागू हुनेछ ।’ सौभाग्यवश, यी सबै आजका मितिसम्म अड्कलबाजी नै हुन् र मुलुकले यीमध्ये कुनै पनि राजनीतिक दुर्घटना व्यहोरिसकेको छैन । यसबीच, नागरिक समाजका अगुवाहरुको निस्क्रियताले उनीहरुले आफ्नो भूमिकालाई जनआन्दोलन–२ का दिनहरुमा जस्तै प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । संविधान निर्माणका लागि तय गरिएका कार्यतालिकाहरु पटक–पटक परिवर्तन गर्नुपरेको नियतिलाई नजिकबाट देखिसकेका नेपाली नागरिकहरुले यसअघि नै  २ वर्षभित्र संविधान बनाउन आफूहरुले संविधानसभाको चुनावका माध्यमबाट दिएको जनादेशको अवज्ञा हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरु गरिरकेकै थिए । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुका परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिहरुले आशंकालाई अझ घनिभूत तुल्याइदिएका छन् । समयावधि थप्नुपर्छ र थप्नुहुँदैन भन्ने पक्षविपक्षमा तर्क गरिरहेका कानूनविद्, संविधानविद् र स्वतन्त्र विश्लेषकहरुका भनाइहरुले यस विवादलाई टुंगोमा पुर्याइसकेका छैनन् । कुन मुलुकको इतिहास पढ्दा कस्तो परिस्थितिमा समयावधि थपेर संविधान लेखियो वा लेखिएन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरी आ–आफ्ना तर्कलाई बलियो तुल्याउने प्रयोजनका प्रयत्नहरु पनि भइरहेकै छन् । नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ संविधान–लेखनका लागि समयावधि थप्नुपर्छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक हो वा प्राविधिक समस्यामात्रै हो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बहसहरु भइरहेका छैनन् । यसैबीच, एनेकपा(माओवादी) का लडाकाहरुको व्यवस्थापन संविधान जारी गर्नुअगावै भइसक्नु पर्दछ भन्ने एकथरि र संविधान जारी भइसकेपछि मात्र लडाका समायोजनको प्रश्नमाथि विचार–विमर्श हुन सक्छ भन्ने अर्काथरि परस्पर विरोधी तर्कहरुले पनि संविधानसभाले तोकिएकै समयमा संविधान दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर तुल्याइदिएको तुल्याइदिएको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने कतिपयले  माओवादी लडाकाहरुको समायोजनकै कुरामा पनि असहमति जाहेर गरिरहेका छन् । समायोजन, व्यवस्थापन, पुनस्र्थापन जस्ता शब्दहरु पनि यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छन् । एनेकपा(माओवादी) ले प्रस्तुत गरेको संयुक्त राष्ट्रिय सेनाको अवधारणा एकातिर बहसमै छ भने अर्कातिर माओवादी लडाकालाई सेना भन्न मिल्दैन भनिहिँड्नेहरु पनि छन् । नेपाली द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा खटिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन(अनमिन) ले ‘अयोग्य’ ठहर्याएका वा उसको मापदण्डभित्र नपरेका माओवादी लडाकाहरुको बहिर्गमनपछि फेरि नयाँ बहसहरु माओवादी जनसैनिकहरुलाई केन्द्र बनाएर सुरु गर्न चाहनेहरु पनि छन् । समग्रमा, अहिले मुलुकमा एकथरि शक्ति समयमै संविधान निर्माणको काम पूरा होस् भन्ने चाहन्छ भने देशलाई अस्थिरता, अराजकता र अन्यौलतिर धकेली अनिर्णयको बन्दी बनाएर संविधान समयमै बन्न नदिई धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने अर्काथरि तŒवहरु पनि आफूलाई माथि पार्न चाहिरहेका छन् । अनेक प्रकारका प्राविधिक समस्या, बखेडा र अड्चनहरु तेस्र्याएर संविधान निर्माणको मूल एजेण्डालाई ओझेलमा पार्न चाहने र संविधानसभालाई असफल तुल्याउने षड्यन्त्रहरु भइरहेका आशंकालाई विगतका नजीरहरुका आधारमा अस्वीकृत गर्न मिल्दैन । राजनीतिक नेतृत्व कमजोर, असक्षम, अयोग्य र असमर्थ भयो भने देशबाहिरबाट देशभित्रको राजनीतिक गतिशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी हुन सक्ने प्रयत्नका संभावनाहरुलाई पनि इन्कार गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी, भौगोलिक, सामरिक, राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिले मुलुक कमजोर र शक्तिहीन हुँदा फरक मुलुकमा चलखेल गरी व्यक्तिगत र सामुहिक स्वार्थपूर्ति गर्न चाहने विदेशी नकारात्मक तŒवहरुले देशभित्रकै कतिपय राष्ट्रद्रोही तŒवहरुलाई उपयोग गरी अनर्थ गर्न सक्ने कुरामा पनि सजग, सचेत र सतर्क हुनैपर्दछ । नेपाल अहिले संक्रमणकालीन, संवेदनशील र गम्भीर अवस्थाका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकालको संवेदनशीलतालाई खास गरी मुलुकको राजनीतिक, प्रशासनिक र सैनिक संयन्त्रमा बसेको उच्चपदस्थ नेतृŒवले बुझ्न सकेन र, आवश्यकता अनुरुपको गाम्भीर्यलाई प्रदर्शन गर्न सकेन भने मुलुकले राजनीतिक दुर्घटनामात्रै व्यहोर्नुपर्ने होइन, सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्न सक्दछ । नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता सधै अत्यन्त विवाद र चर्चाको विषय रहिआएको छ । तीनतिर भारत र एकतिर चीनजस्ता ठूल्ठूला छिमेकीहरुलाई व्यहोरिआएको यो देश पाइलैपिच्छे होश राखेर हिँड्नु परिरहेको छ । अहिले संविधानसभाद्वारा संविधान प्राप्त गर्ने व्यग्र प्रतीक्षामा नेपाली नागरिकहरु छन् । संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा खासगरी वामपन्थी कम्युनिष्टहरुले संविधान निर्माण गर्ने लोकप्रिय बहुमत भएको संविधानसभा भएका कारणले अल्पमतमा रहेका गैरकम्युनिष्टहरु असन्तुष्ट रहनु स्वाभाविकै हो । तर, वामपन्थीहरु आफैमा दस चिरा परेको अवस्थामा अबको मुख्य मुद्दा राजनीतिक विचारधारा र पक्षविपक्षबाट माथि उठेर देश र नागरिकका हितलाई अधिकतम सुरक्ष्ँित राख्ने गरी जनमुखी मौलिक संविधानको निर्माण नै हुनुपर्दछ । प्रतीकात्मक भाषमा भन्दा संविधानसभाको चुनावमा नागरिकले एकीकृत माओवादीलाई  ड्राइभर, कांग्रेसलाई कण्डक्टर र एमालेलाई खलासी बनाएर पठाएकै हो र तिनीहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी सवारीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने जनादेश पाएका हुनाले लाइसेन्सप्राप्त ड्राइभरले सवारी नचलाउँदा बाटैमा दुर्घटनाका संभावनालाई नकार्न सकिन्न । कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक थियो वा थिएन भन्नेबारे पनि पक्षविपक्षमा तर्क–वितर्कहरु चलिरहेकै छन् । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको आपसी संवादको अभावले भूमिका खेलेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अवधारणालाई सहज रुपमा लिन नसकी ‘भूमिका खोज्ने’ राष्ट्रपतिको महŒवाकांक्षा पनि जिम्मेवार देखिन्छ । कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई उक्साउने कण्डक्टर र खलासीहरु पनि दोषमुक्त हुन सक्दैनन् । हालै गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले राष्ट्रपतिको कदमबारे समीक्षा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराले नै यो संयन्त्र मुलुकलाई निकास दिन सफल हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुराको निर्धारण हुने लगभग पक्कापक्की देखिएको छ ।
एकजना चिनियाँ नेताले भनेका छन्–‘हजारौँ फूलहरुलाई फुल्न देऊ ।’ देश रहेसम्म मात्रै विचारधाराहरु पनि फुल्न–फल्न सक्दछन् भन्ने कुरालाई हाम्रो नेतृत्वले नबुझेको होइन तर नेतृत्वकै असमझदारी र गूटगत स्वार्थका कारण नेपालमा समय–समयमा गम्भीर प्रकृतिका नसुहाउँदा फोहोरी राजनीतिक कृत्यहरु भइआएको सत्यले नेपाली नागरिकलाई सशंकित तुल्याउन छाडेका छैनन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् नागरिकले दिएको जनादेश तोकिएकै समयमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने नै हो । तर अहिले एकथरिले संविधानको प्रावधान संशोधन गरी समयावधि थप्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्काथरिले त्यसरी समयावधि थप्दा वालिग मताधिकार औचित्यहीन हुने र जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्तको खिलाफ हुन जाने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अझ कतिपयले त के भन्दैछन् भने समयावधि थपेरै संविधान लेख्ने हो भने पुनः संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्दछ । पुनः संविधानसभाको चुनावमा जानुपर्छ भन्नेहरुले चुनावसँग डराउन नहुने बताइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार यसरी पुनः निर्वाचनमा जाँदा फरक मानिसहरु चुनिन सक्दछन् । संविधान लेख्न समय थप्नुपर्छ भन्नेहरु असक्षम राजनीतिकर्मी हुन् र उनीहरुको असक्षमताको मूल्यांकन चुनावबाट मात्रै हुन सक्ने भएकाले पुनः संविधानसभाको चुनाव गरिनुपर्दछ भन्ने तर्क अघि सारिएको छ । तर यसरी पटक–पटक संविधानसभाको चुनाव गर्दै संविधान नबनाउँदै गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि छ । संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका पटक–पटक परिवर्तन गर्ने यसअघिका निर्णयहरु घातक सिद्ध भएका छन् । त्यसरी कार्यतालिका पछाडि सारिनुका मुख्य कारणहरु पनि मूलभूत विषयमा समझदारी र सहकार्य हुन नसक्नु नै थिए । नागरिकहरुले २ वर्षभित्र संविधान बनाइसक्नुपर्ने म्याण्डेट दिएकाले संविधानसभाका सभासद्हरु आफैले आफ्नो आयु बढाउन नमिल्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ । तर, त्यसरी आयु नलम्ब्याइकन पनि राज्यको पुनर्संरचना जस्ता विवादित विषयहरुलाई पछि निर्णयमा पुग्ने गरी थाती राखेर तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सहमति हुन सक्यो भने राष्ट्रको हितमा हुने देखिन्छ । जहाँसम्म एकीकृत(माओवादी) का लडाकाहरुको संविधान जारी हुनु अगावै वा पछि समायोजन वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा केन्द्रीय नेतृत्वपंक्ति छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नुपर्दछ, किनभने यो राजनीतिक प्रश्न हो । कतिपयले यसलाइृ प्राविधिक विषयका रुपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् तर बृहत् शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका र मुलुकको अमनचैनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता गम्भीर प्रश्नहरुलाई ‘प्राविधिक’ भनेर हलुका ढ¨ले प्रस्तुत गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सकिन्न । यो देश हाम्रो हो र सबै नेपाली नागरिकहरु परस्परमा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्दै प्रगति उन्मुख हुनुपर्दछ भन्ने भावना भएको राष्ट्रप्रेमी नेतृत्वको हामीलाई खाँचो छ । नेतृत्वमा बसेर त्यसको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नुलाई नै राजनीति ठान्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । राजनीति पेसा होइन, सेवा हो भन्ने अवधारणा हामीकहाँ अझै विकसित भइसकेको छैन । अहिले जुन संविधानसभा हामीसँग छ, त्यसमा सीमान्तीकृत जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व भएकाले यसले बनाउने नयाँ संविधानले मुलुकलाई अग्रगामी दिशानिर्देश गर्ने आशा गर्नु अन्यथा होइन । यसमा महिलाहरुको पनि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ । त्यसैले गम्भीर मतभेद भएका कुरालाई पछि गम्भीर प्रकारकै छलफलद्वारा निष्कर्ष निकाल्ने सहमति गरी तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसैबीच, एकथरि विश्लेषकहरु भावी नेपालमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइनुपर्दछ भन्दैछन् भने अर्काथरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका पक्षमा देखापरेका छन् । कार्यकारी शक्ति कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने महŒवपूर्ण प्रश्नमा बहस गरिरहँदा दुईभन्दा बढी विचारहरु सम्प्रेषण गरिएका छन् । एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको प्रावधान हुनुपर्ने र, प्रधानमन्त्री नचाहिनेजस्ता विभिन्न विचारहरुबीच द्वन्द्व देखिन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली चाहिन्छ भन्नेहरु भित्र पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा अप्रत्यक्ष(संसदबाट) निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद देखिन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणाली(वा कार्यकारी राष्ट्रपति) हुनुपर्छ र सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री राख्नुपर्दैन भन्नेहरुले यसो गर्दा देशलाई आर्थिक व्ययभार हुँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालजस्तो आर्थिक विपन्नताग्रस्त मुलुकले शासकीय स्वरुपको अभ्यास गर्दा कम खर्चिलो प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउनु श्रेयस्कर छ । खर्चिलो प्रणालीमा जाँदा आर्थिक भ्रष्टाचारका ढोकाहरु समेत सँगै खुल्न जानुका साथै प्रशासन संयन्त्र झञ्झटिलो समेत भई नागरिकका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । फरक–फरक देशहरुमा तिनीहरुका विशिष्टताहरुलाई मध्यनजर गरी शासकीय स्वरुपहरु प्रयोग गरिएका छन् । ‘बेलायतको जस्तो उत्कृष्ट संविधान भए नेपाल पनि बेलायत बन्छ’ भन्ने जुन भ्रम हामीलाई दिइएको थियो, त्यसबारे २०४७ यताका समयावधिहरुले आफै बोल्छन् । नेपालको शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्दा नेपालकै मौलिकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । लोकहितको उद्देश्यलाई पूरा गर्न एकातिर नेतृत्वपंक्ति असल हुनुपर्दछ भने अर्कातिर शासकीय प्रणाली मौलिक हुनुपर्दछ । नेतृत्व खराब भएका अवस्थामा शासन प्रणालीले मात्रै लोककल्याणको उद्देश्य सिद्ध नहुने कुरा एकातिर सत्य हो भने अर्कातिर शासकीय स्वरुपले प्रक्रियागत रुपमा नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने कुरा पनि सत्य हो । त्यसो त, संविधान जतिसुकै असल भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सबल नहुँदा औचित्यहीन हुन्छ तर असल संविधानबाट नै राम्रो सुरुवात हुने कुरा अझ बढी सत्य हो ।
कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदम, माओवादी लडाकाको समायोजन तथा शासकीय स्वरुपजस्ता हालसम्म सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा खासगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएका दलहरुले  एउटा सहमति भेटाए भने जेठ १४ मै नेपाली नागरिकले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्न सक्दछन् ।