भारतीय दूतावास खारेज गर

-गोपाल विरही

भर्खरै नयाँ पत्रिकामा ‘माओवादी–भारत सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा राजदूत र ‘र’ को अवरोध’ शीर्षक समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्टै भारतनिकट एक ‘नेपाली’ पत्रिकामा भारतीय मूलका एक ‘नेपाली राजनीतिक विश्लेषक’ ले त्यस्तो शीर्षक चयन गरेकामा सम्पादकलाई धम्कीपूर्ण व्याख्यान दिँदै ‘नेपाल अफगानिस्तान होइन, पाकिस्तान बन्ने’, ‘अब नेपालमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली हुने’ जस्ता ‘भविष्यवाणी’–‘आकाशवाणी’ का साथै ‘हिन्दीलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रयोग भाषाका रुपमा सामेल गराउनुपर्ने’ बताए । यो गुन्डाराजका सहयोगमा सञ्चालित भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को धम्की थियो भन्नेमा कुनै शंका रहेन । भारतीय दूतावास नेपालमा झन्पछि झन् खतरनाक बन्दै गइरहेको छ र वीपी कोइराला एवं मदन भण्डारीको निशस्त्र राजनीतिको फाइदा उठाएर नेपालमा भारतीय प्रभाव विस्तार गरिसकेको यो तŒव अब खुला रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ ।
राष्ट्रवादी सबै नेपालीहरुलाई ‘भारतविरोधी’ को पगरी गुथाउँदै मार्दै आइरहेका गुन्डाहरुका विरुद्ध आमनेपाली सधैँभरि–आजसम्म चूप रहँदै आएकामा त्यसको प्रष्ट र मूर्त परिणाम नेपालीहरुका अघिल्तिर आज छ । देशभक्त नेपालीहरुलाई नेपालभित्रै भूमिगत बाँच्न बाध्य तुल्याउँदै आएको भारतीय दूतावासलाई जबसम्म खारेज गरिँदैन, तबसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनव्र्याख्या हुन सक्दैन । भारतले नेपाललाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा व्यवहार नगर्नुको मुख्य कारक लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास र त्यहाँभित्रका दृश्यादृश्य तŒवहरु हुन् भन्नेमा पनि अब कुनै शंका रहेन । तर, ती तŒवले के बुझ्न सकेका छैनन् भने उनीहरुको गुन्डाराजका विरुद्ध आफ्नो देशलाई माया गर्ने नेपालीहरु पनि लैनचौरवासीहरु नेपालमा सधैँ अराजकता र अस्थिरता चाहन्छन् भन्ने सचेतताका साथ गुन्डा बन्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भारत जाने सुरसारमा छन् भन्ने गाइँगुइँ पनि छ । यदि भारतले एमाओवादीसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेकै हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफै नेपालमा आउनुपर्छ । न्यायप्रेमी भारतीय नागरिकले भनेको नसुनी ‘र’ का गुन्डाहरुका ‘सल्लाह’ मा चलिरहेकाले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नहुने आधारहरु झलनाथ खनालसँग छन् ।
कुनै पनि देशको दूतावासलाई आफ्नो देशमा राख्ने–नराख्ने अधिकार सम्बन्धित देशलाई नै हुन्छ–हुनुपर्छ र दूतावासहरु खारेज गरिएका घटनाहरु विश्वराजनीतिमा नयाँ र आश्चर्यका विषय होइनन् । नेपालमा भारतीय दूतावास सधैँभरि विवादास्पद र हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएको प्रमाण हामीसँग छ । भारतीय दूतावासको खारेजीको मागका आधारहरु छन् । नेपालमा सरकार, प्रधानमन्त्री, क्याविनेट निर्णय आदि सबै जाबो दूतावासबाट सञ्चालित भइरहेको इतिहास झलनाथ–प्रचण्डको ७ बुँदे सम्झौताले तोडेको छ र त्यस सहमतिअनुसार आलोपालो प्रणालीबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनव्र्याख्यामा बाधा खडा गर्दै आएका लैनचौरका गुन्डाहरुलाई खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने रहर छ तर ७ बुँदे सहमतिसँग अहिलेका सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता जोडिएको छ । नेपालले आफ्ना निर्णयहरु आफै गर्न पाउनुपर्छ र सबै नेपाली नागरिकले ७ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दवाब दिनुपर्छ किनभने देश रहे लोकतन्त्र रहन्छ । नेपाली नागरिकले मत नदिएका, चुनाव हारेका मान्छेलाई होइन, आफूले मतदानद्वारा विजयी बनाएर पठाएका व्यक्तिलाई नेपालभित्र बसिरहेका विदेशी गुन्डाले प्रधानमन्त्री बन्न र सरकार बनाउनबाट रोकिरहेका छन् र हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौँ । अनुमान के गरिएको थियो भने यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’, भारतीय राजदूतावास र त्यसका एजेन्ट ‘नेपाली’ दल–व्यक्ति विरुद्ध नेपाली नागरिक खनिनेछन्, सडकमा टायर बालिनेछ र भारतीय दूतावास खारेजीको माग गर्दै तोडफोड हुनेछन् । ‘अराजकता’ को खतरा देखाउँदै सधैँभरि लैनचौरको गुलाम भएर हामी नेपाली कहिलेसम्म मूकदर्शक भइरहने ? कहिलेसम्म यस्तो ‘लोकतन्त्र’ बोकेर हिँडिरहने, जसमा हाम्रो मत मूल्यहीन र लैनचौरका ‘डन’हरुको धम्की निर्णायक छ ? कहिलेसम्म विदेशी गुन्डाहरुसँग डराएर, आतंकित भएर बसिरहनुपर्ने हो ? ती गुन्डाहरुले अराजकताको मौका छोपी विगतमा जस्तै ठूलै घटना घटाउन खोजिरहेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ तर अत्यन्त सजग–सचेत भएर आफ्नो देशको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन प्रयत्न गरिहाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पनि हामी छौँ ।
नेपाल–भारतबीच ‘विशेष सम्बन्ध रहेको’ नाममा बिना भिसा सीमा वारिपारि ओहोर–दोहोर गर्न पाउने नीति नै गलत छ । त्यसैले यी दुई देशबीचको खुला सीमालाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ । हुँदा–हुँदा भारतले काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत अन्य आन्तरिक विमानस्थलहरुमा भारतीय सैनिक राख्न र उनीहरुले त्यहाँ ‘रेखदेख’ गर्न पाउनुपर्छ भन्न थालेको छ । यदि नेपाल–भारत खुला सीमाना तुरुन्तै बन्द नगर्ने हो र ओहोर–दाहोर गर्न भिसा प्रणाली लागू नगरिने हो भने ठूला पदमा पुगेका वा पुग्ने सम्भावना भएका देशभक्त सबै नेपालीलाई ‘भारतविरोधी’ भन्दै गुन्डाहरुको प्रयोगद्वारा लैनचौरले विगतमाझैँ मार्दै जानेछ र नेपाल निरीह, कमजोर र भारतको प्रत्यक्ष उपनिवेश हुनेछ । नेपाली युवाहरु यदि भोलि नेपालबारे भारतले बनाएको दृष्टिकोणलाई नै आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन चाहन्नन् भने उनीहरुले आजै लैनचौर अगाडिबाट भारतीय दूतावास नेपालबाट खारेज नहुँदासम्म काठमाडौँकेन्द्रित दवाबमूलक प्रदर्शन प्रारम्भ गर्नुपर्छ र त्यसलाई देशव्यापी स्वरुप प्रदान गर्नुपर्छ । त्यो प्रदर्शन नेपालबाट भारतीय दूतावासलाई खारेज नगरिएसम्म अन्तहीन हुनुपर्छ । यदि हामीले आजै यस्तो साहस गर्न सकेनौँ भने इन्टरनेट सञ्जालहरुमा ‘ग्रेटर नेपाल’को कुरा गर्नु बेकार छ तर यदि हामीले साहस गर्यौँ भने हामी भारतलाई सुगौली सन्धि रद्द गर्न बाध्य पार्न पनि सक्छौँ । ७ बुँदे सहमतिबाट भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ प्रारम्भ त भएको छ तर ७ बुँदेलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन नगर्दासम्म त्यो सम्पन्न हुने छैन । वीपी कोइरालालाई ‘चीन गएको’ भनेर लैनचौरले प्रधानमन्त्री बन्न दिएन , वीपी प्रधानमन्त्री हुनै लाग्दा पटक–पटक रोक्यो । अहिले प्रचण्डलाई पनि ‘चीन गएको’ भनेर लैनचौरले रोक्न खोज्दैछ । हामी नेपाली साँच्चिकै वीर छौँ र बुद्दू छैनौँ भनेर हामीले प्रमाणित गर्नुछ । विदेशीका सेनामा भर्ति भएर ज्यान फालेर ‘बहादुरी’ देखाउने हामी नेपाली आफ्नै देशलाई जोगाउनचाहिँ मैदानमा उत्रिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? के नेपाल लैनचौरका गुन्डाहरुको ताण्डवनृत्य प्रदर्शन गर्ने मैदान हो ? के नेपालीहरु भविष्यमा पनि आफ्ना नेताहरुलाई लैनचौरले धम्क्याएर सञ्चालन गरिरहेको हेरिरहने ?
७ बुँदे सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने हो भने नेपाल लैनचौरसँग पराजित हुनेछ । पटक–पटक पराजित हुँदै आएको नेपालको पराजयमा फेरि एउटा भारतीय इँटा थपिनेछ र ती इँटाहरुबाट एकदिन उसले बनाउन खोजिरहेको–बनाइरहेको घर पनि बन्नेछ । के नेपाली युवा यही चाहन्छन् ? अहिले प्रचण्ड एमाओवादीका नेताभन्दा बढी देशका नेता हुन् र संविधानसभामा २ ठाउँबाट विजयी सबभन्दा ठूलो दलका नेता हुन् तर नेपालबाट भारतीय दूतावास जबसम्म खारेज हुँदैन, तबसम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिइने छैन र लक्षणहरु बरु ठूला घटनाहरु घट्नसक्नेतिर मुखरित छन् । त्यसैले नेपाल र नेपालीको सुरक्षाका लागि हरेक देशभक्त एक सैनिक बन्नुपर्ने अवस्था अहिले हो । ‘गर या मर’ को अवस्था अहिले नेपालीहरुको हो ।
अहिले लैनचौरले नेपालमा ‘नाकाबन्दी गर्ने’ धम्की पनि आफ्ना एजेन्टहरुमार्फत् दिइरहेको छ । यसअघि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा सबै नेपाली राजनीतिक दलहरुले ठूलो गल्ती गरेका थिए । उनीहरु सबै भारतीय दादागिरी र धम्कीका विरुद्ध खनिनुपर्ने थियो तर कांग्रेस र कम्युनिष्टका नाममा उनीहरु एकअर्काका विरुद्ध खनिए जसले राष्ट्रियताको नेपाली लडाइँ उतिबेलै कमजोर भइसकेको थियो । भारतीय दादागिरी विरुद्ध खनिनुपर्ने बेलामा उनीहरु ‘शाह’ विरुद्ध खनिएका थिए, जबकि उतिबेला ‘शाह’हरुसँग मिलेर लैनचौरका गुन्डाहरुका विरुद्ध खनिनुपर्ने थियो । आज पनि उनीहरुले आफू–आफूमा दोषारोपण गरेर त्यही गल्ती गरिरहेका छन् । अब हामी नेपाली कुनै राजनीतिक दलको ‘निर्देशन’ पर्खेर बस्ने होइन, स्वतःस्फूर्त रुपमा लैनचौरका अगाडि छाति थापेर प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्छ । हामीलाई नेपालआमाको निर्देशन छ । लैनचौरका गुन्डाहरु सुरुदेखि नै एकातिरबाट संविधान बनाउन नदिने र अर्कातिरबाट ‘संविधान नबनेको’ निहुँमा नेपाललाई ‘असफल राज्य’ का रुपमा प्रचार गर्दै संविधान नबन्दै संविधानसभा भंग गर्ने कोसिसमा छन् । त्यसैले यतिबेलाको लडाइँ संविधानसभा विरुद्धको होइन, यसलाई संविधान नबन्दासम्म जोगाइराख्नका लागि हो । संविधानसभा भंग भयो भने नेपालले हार्नेछ र लैनचौरले कूटिल हाँसो हाँस्नेछ । त्यसैले संविधानसभाको थपिएको १ वर्षे म्याद सकिएपछि सामूहिक राजीनामा दिने सोचिरहेका दल र ‘नेता’हरुलाई खबरदारी पनि गर्नुछ । नेपालको अदालतभन्दा माथि लैनचौर छैन र लैनचौरे दल र देशबेचुवा भ्रष्ट ‘नेता’ हरु होसियार हुनैपर्छ ।
जबसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनव्र्याख्या हुँदैन, तबसम्म नेपालले स्वतन्त्र ढंगले कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्न सक्ने छैन । बाटो, पानी, बिजुली, औषधि, निर्माणसामग्री, खाद्यान्न, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग, व्यापार, राजनीति हरेक क्षेत्रमा नेपाललाई भारतनिर्भर हुन र भारतको इच्छानुसार गर्न–गराउन धम्क्याइएको छ । नेपालमा आफ्नो इच्छानुसारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाएर दसकौँदेखि भारतले र प्रष्ट शब्दमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले लुटिरहेको छ । अपराधी गुन्डाहरुलाई उसले प्रयोग गरिरहेको छ र एमाओवादीलाई निशस्त्र बनाउन अनेक तिकडमहरु गरिरहेको छ । गृहमन्त्री एमाओवादीलाई नदिने, शान्तिप्रक्रिया अघि संविधान नबनाउने आदि लैनचौरेहरुको वकबास ताजा उदाहरण छ । के हाम्रा प्रधानमन्त्री ‘चीन गए’ भन्दैमा भारतले हेप्न पाउँछ ? के प्रचण्ड चीन गए भन्दैमा ‘भारतविरोधी’ भनेर लैनचौरले मनमोहन सिंहलाई बिफ्रिङ गर्न पाउँछ ? के मनमोहन सिंहले लैनचौरका कुरा सुनेर उसले यहाँ मदन भण्डारीलाई मारेको र पहिले वीपी र अहिले प्रचण्डविरुद्ध पनि षड्यन्त्र गरिरहेको कुरालाई देखेको नदेख्यै गर्छन् भने हामी लैनचौरको उठीबासका लागि सडकमा उत्रिनुको कुनै विकल्प छ ?
नेपालका सीमानाहरु कैयौँ ठाउँमा मिचिएका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलको अत्याचारले सीमा नाँघेको छ र त्यो अत्याचार काठमाडौँसम्मै फैलिएको छ । भारतीय दूतावास र ‘र’ ले यी मुद्दा उठाउने नेपालीलाई ‘भारतविरोधी’ को संज्ञा दिन्छ र गुन्डा परिचालन गरेर षड्यन्त्रपूर्वक मार्छ भनेर डराई–डराई हामी कहिलेसम्म नेपालभित्र बाँचिरहनुपर्ने हो ? कहिलेसम्म हामीले भारतीय दूतावासको यस्तो राक्षसी प्रवृत्तिबाट भयभित र आतंकित भइरहनुपर्ने हो ? अब पनि आफ्ना पुर्खाहरुलाई सम्झेर साहसका साथ सडकमा उत्रिएर भारतीय दूतावास खारेजीको मागलाई सफल पार्न नसक्ने हो भने हामीको पाएको ‘वीर नेपाली’ भन्ने पहिचान झूठो साबित हुनेछ ।
के नेपालका प्रधानमन्त्रीको हैसियत भारतका राजदूतको जत्ति पनि छैन ? के नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु सधैँ लैनचौरका राजदूतरुपी राक्षसहरुसँग भयभित हुनुपर्ने हो ? के नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु सधैँ लैनचौरका गुप्तचर गुन्डाहरुसँग पसिना–पसिना भइरहनुपर्ने हो ? के नेपालका मन्त्रीहरु सधैँ लैनचौरका अपराधीहरुको निर्देशनमा आफ्नै देशविरुद्ध निर्णयहरु गर्न बाध्य भइरहनुपर्ने हो ? के नेपाली युवाहरुले यी सबैलाई सधैँ टुलुटुलु हेरेर बसिरहन र भविष्यमा त्यसरी नै देशको राजनीति चलाउन बाध्य हुनुपर्ने हो ? के नेपाली युवाले अनन्तकालसम्म आफ्नो देशको हितरक्षाका लागि बोल्दा ‘भारतविरोधी’ को आरोप र धम्की खेपिरहनुपर्ने हो ?