इराक र अफगानिस्तानको बाटोमा

-गोपाल विरही

तत्कालीन ‘राजदरवार’ का सैनिक सचिव विवेककुमार शाहको पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा तत्कालीन राजकुमार दीपेन्द्र शाहलाई जबर्जस्ती कामुक, परपीडक, दुव्र्यसनी, हठी, बदमास, संस्कारहीन र हत्यारा देखाउन खोजिएको छ । ‘जबर्जस्ती’ कुन अर्थमा भने दीपेन्द्र नागरिकमाझ उनले मन नपराएजति अलोकप्रिय थिएनन् । पारस शाहको बदमासी सबैमाझ प्रकट हुनु तर दीपेन्द्रको ‘बदमासी’चाहिँ विवेकले मात्रै देख्नु विश्वसनीय हुन सक्तैन । तर, विवेकले लेखेको ‘दीपेन्द्रलाई यु आर अ स्ट्रङ् लिडर भनेर विदेशीले उक्साउने गर्थे’ भन्ने कुरा र सूर्यबहादुर थापा भारतको एजेन्ट भएको कुराचाहिँ तत्कालीन ‘राजदरवार’भित्र भारतीय शासकवर्गको पहुँच–प्रवेश र अहिले त्यसरी नै ‘यु क्यान बि अ गुड प्राइममिनिस्टर’ भनेर एमाओवादीभित्रको एउटा तप्कालाई ‘रियल जुस’का माध्यमबाट केही नेपाली मिडियामा समेत प्रवेश गरी उक्साउन खोजेको ऐतिहासिक तथ्यहरुका आलोकमा अनुसन्धेय विषय हो ।
‘नेपालमा भारतको विशेष स्वार्थहरु रहेका कारणले नेपाललाई बाह्य आक्रमणबाट बचाइ रक्षा गर्नु नै भारत सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो’ भनेर नेहरुले भनेका थिए । तर, सन् १९५१ मा राणाशाहीको अन्त्य हुनेबित्तिकै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप सर्वविदित छ । गोविन्द नारायणलाई भारतीय राजदूतका अतिरिक्त राजदरवारमा समेत नियुक्त गरियो । आधिकारिक भनाइअनुसार उनको काम राजा र जनताका बीच भेटघाटको बन्दोबस्त मिलाउनु थियो । अनि भारतीय गुप्तचर संस्थालाई राजदरवारका सबै कुरा किन थाहा नहोस् १
तत्कालीन राजदूत सीपीएन सिंहको हस्तक्षेपले हद नाघेपछि राणाशाहीको अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम मन्त्रीमण्डलका गृहमन्त्री वीपी कोइराला स्वयंले यसको खुलेआम विरोध गरेका थिए । उनले राजदूत सिंहले नेपालको आन्तरिक मामिलामा नचाहिँदो रुपमा चासो लिएको आरोप लगाएका थिए । नेपालमा मन्त्रीमण्डलको हेरफेर सम्बन्धी प्रत्येक योजना राजदूत सिंहको सिफारिसमा नयाँ दिल्लीमा बन्दथ्यो । न्यूयोर्क टाइम्सका रवर्ट ट्रमबुलले त्यस ताका ‘नेपाल उत्तरी छिमेकी देशबाट हुने कम्युनिष्ट घुसपैठभन्दा प्राचीन कालदेखि प्राप्त स्वतन्त्रतामाथि भारतीय अतिक्रमणबाट त्रसित भएको बुझिन्छ’  भनेर रिपोर्टिङ् गरेका थिए । काठमाडौँमा खुलेआम भनिन्थ्यो कि नेपालको सच्चा शासक भारतीय राजदूत हो । क्रमशः भारतीय हस्तक्षेप सैन्य क्षेत्रमा पनि हुन थाल्यो । नेपाली सेनालाई पुनर्गठन गर्ने नाममा भारतले एक भारतीय सैनिक मिशन काठमाडौँमा खटाएको थियो । यसको पहिलो मुख्य काम राष्ट्रिय सेवामा पजनी थियो । सेनाको संख्या २५,००० बाट ६०,०० पुर्याइयो । यस मिशनले तिब्बत–नेपाल सीमानामा भारतीय सैनिक चेक पोष्टको स्थापना गर्ने चाँजोपाँजो पनि मिलायो । आजसम्म पनि यी दृष्यादृष्य चेकपोष्टहरु यथावत् भारतीय फौजी जवानहरुद्वारा नियन्त्रित छन् र जसको सम्बन्ध भारतको सैनिक विभागसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।
१९४७ अगाडि भारत र नेपाली जनताबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र क्रान्तिकारी उद्देश्यमा आधारित थियो । नेपालले विशेष गरी १९४२ को आन्दोलन कालमा कैयौँ क्रान्तिकारी भारतीयहरुलाई आश्रय दिएको थियो । तिनमा जयप्रकाश नारायण र डा. लोहिया प्रमुख थिए । तत्कालीन राणाहरु र ब्रिटिश अधिकारीहरुको कडा प्रतिबन्धको बावजुद दुई देशका क्रान्तिकारीहरु बेला–बखतमा भेट गरी आफ्ना साझा समस्याहरुमा छलफल गर्दथे । नेपालमा भारतीय नेताहरुलाई ठूलो आदर गरिन्थ्यो । तर, स्वतन्त्रतापछि यस सुमधुर सम्बन्धले आशा विपरीत मोड लियो र धेरै कुराहरुमा विरोधाभास पैदा गर्यो ।
नयाँ दिल्ली नेपालको राजनीतिक तथा सैनिक मामिलामा आफ्नो पूर्ण आधिपत्य जमाउन खोज्दैछ । एक भारतीय पत्रकार गिरिलाल जैका अनुसार,‘केवल चिनियाँ सरकारका गतिविधिहरुले मात्र नेपालमा भारतको प्रतिष्ठामा खतरा पैदा हुने होइन । कम्युनिष्टहरुको स्थानीय प्रभावको प्रादुर्भावले चीनलाई सघाउ पुर्याई भारतको विरोधमा नेपाललाई खडा गर्नेछ । गोर्खा सिपाहीहरुलाई एक विचार र एक बन्दूकमात्र हातमा बोकाइदिनुले भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा हुन सक्तछ ।’ यसरी नेपाल राष्ट्रलाई हातहतियारबाट बञ्चित गर्नु र सार्वभौम–सत्तामाथि अतिक्रमण गर्नु नै अहिले भारत र नेपालका एकाधिकार पुँजिपति तथा ठूला–ठूला भूमिपतिहरुका प्रतिनिधिहरुको मुख्य साझा कार्य हुन गएको छ । वास्तवमा भारत सरकार अहिले नेपालभित्रका यिनै तŒवहरुको स्वार्थरक्षा गर्न कटिबद्ध देखिन्छ ।
नेपालको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी आयात–निर्यात भारतसँग हुन्छ । नेपालका मुख्य सहरमा मात्र होइन, सुदूर क्षेत्रका व्यापारिक केन्द्रहरुमा पनि मारवाडी तथा भारतीयहरुले महŒवपूर्ण स्थान ओगटेका छन् । नेपालमा भारतको कालो धनले निकै सजिलो र चिन्तामुक्त आश्रय फेला पारेको छ । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संगठनले यस पहाडी राज्यमा लगानी गर्ने निकै सजिलो ठाउँ भेट्टाएको छ । भारतका एकाधिकार पुँजिपतिहरुले नेपाली पुँजिपतिहरुलाई नव–उपनिवेशवादी नीतिअनुरुप हेर्दछन् । हाल नेपालमा त्यस्ता हजारौँ संयुक्त परियोजनाहरु तर्जुमा गरिएको छ ।
पहिले नेपालले ब्रिटेनको अलावा विशेष गरी जापान र जर्मनीबाट आयात–कर–मुक्त सामानहरुको उपभोग गर्दथ्यो र नेपाली साहु–महाजनहरुले भारतीय साहु–महाजनले भन्दा बढी सुविधा प्राप्त गर्दथे । भारतीय बजारमा भन्दा सामानहरु सस्ता थिए । भारत स्वतन्त्र हुनासाथ स्थिति ठ्याक्कै विपरीत हुन गयो । नेपालको कमजोर अवस्थाबाट फाइदा उठाएर नेपालमाथि एक व्यापार सन्धि लादियो । यस व्यापार सन्धि अनुसार नेपालले आफ्नो बजारमा भारतीय बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा मालसामान बेच्न नहुने प्रतिबन्ध लागू गरियो ।
यो सर्वविदित छ कि नेपालका अनियन्त्रित नदीहरुले हरबखत उत्तरी बिहार र उत्तर प्रदेशका नागरिकलाई ठूलो क्षति पुर्याउँछन् । त्यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । तर कोशी, गण्डकी तथा महाकाली सम्झौताका कैयौँ सर्तहरु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति हानिकारक छन् । नेपालमा हजारौँ नागरिकले दुवै देशका बढीभन्दा बढी नागरिकले यी परियोजनाहरुबाट फाइदा उठाउन सकुन् भन्ने हेतुले यी ‘सम्झौता’ मा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनी सडकमा उत्री विरोध जनाएका थिए ।
एकपल्ट जयप्रकाश नारायणले भारत, पाकिस्तान, काश्मिर, नेपाल, भुटान, सिक्किम र नागाल्याण्ड मिली एक संगठन बनाउनु पर्छ भनी प्रस्ताव राखेका थिए । नारायणको यस प्रस्ताव विभिन्न राष्ट्रहरुसँग समताको आवरण ओढी भारतलाई अझै विस्तृत रुपमा अधिकार दिने भारतीय ‘हार्दिक इच्छा’ थियो र पछिल्लो समयमा ‘चीनलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा ल्याऔँ’ भन्ने धेरैजसो सदस्य राष्ट्रहरुको प्रस्तावलाई लत्याएर भारतले त्यसैलाई प्रमाणित गरेको छ । यसले विशेषतः विकसित देशहरुले कमजोर तथा पिछडिएका राष्ट्रहरुलाई आफ्नो अधीनस्थ गर्न स्थापना गरिएको युरोपियन साझा बजारलाई स्मरण गराउँछ । जयप्रकाश नारायणद्वारा प्रस्तावित फेडरेसनका सदस्यहरुमा भारत नै सबैभन्दा विकसित देश थियो भन्नेमा दुई मत छैन । त्यसैले, सार्क संगठनको प्रस्तावक र संस्थापकका हैसियतले नेपालले चीनलाई यस संगठनभित्र प्रवेश दिनुपर्ने कुरालाई महŒवका साथ उठाउनु आवश्यक छ । चीनलाई सार्कबाट अलग राख्नु कत्ति पनि तर्कसंगत छैन ।
नयाँ दिल्लीले ब्रिटिशहरुद्वारा संस्थापित तथा अहिले अमेरिकाद्वारा पोषित ‘ठूलो राष्ट्र’ को अहंकारको परम्परावादी नीतिलाई छाड्न सकेको छैन । भारतीय शासकवर्गको नीतिले गर्दा भारतीय नागरिकका नाममा नेपालमा मात्र होइन, समस्त छिमेकी देशहरुमा पनि नराम्रो धब्बा लागेको छ ।
हामीले राम्ररी नियाल्यौँ भने यो छर्लङ्ग हुन्छ, दुवै मुलुकका गरिखाने वर्गका नागरिकको साझा दुश्मन नेपाल र भारतका प्रतिक्रियावादी तŒवको गठबन्धन नै हो । नेपालले आफ्नो सीमा सुरक्षा बल बनाउन नसक्नु वा नचाहनुको मुख्य कारण पनि यही गठबन्धन हो । पाठकगण १ तपाईँहरुले इराकमा देख्नुभयो कि उनीहरुका साथ के भयो ? अफगानिस्तानको बारेमा तपाईँको के विचार छ ? यिनीहरु न अफगानिस्तान र न इराकमा कुनै परिणामसम्म पुग्न सके । अब फेरि कस्तो इराक र कस्तो अफगानिस्तान ? के हामी नेपाली गोठभित्र बसेका जनावर हौँ, जो उत्सवहरु मनाउन काटिन्छन् ?