सीमा सुरक्षा बल बनाऊ

-गोपाल विरही

४ वर्षको बसाइँपछि औपचारिक रुपमा अनमिनको बहिर्गमन भयो । क्यान्टोन्मेन्टमा बसेका अनमिनद्वारा अयोग्य ठहर्याइएका लडाकाहरुलाई ‘अयोग्य’ भन्ने अधिकार अब नेपाल सरकारलाई हुन्छ कि हुँदैन ? अनमिनलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउन जे–जति उपायहरु सरकारी प्रयत्नबाट गरिए, त्यसले नेपालको कूटनीति, शान्ति र राजनीतिमा कस्तो असर पार्ला ?
अनमिनको बहिर्गमनका पछाडिको एउटा कारण भारतको चलखेल हो र उसले स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा अमेरिकालाई अनमिन फिर्ता बोलाउन न्यूयोर्कमा बारम्बार ताकेता गर्यो, दवाब दियो । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । ‘यदि दक्षिण एसियाली सुरक्षा प्रत्यक्ष नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा मेरो टावरमा रहन्छ भने नेपालबाट अनमिन फिर्ता हुनुपर्छ’ भन्ने भारतीय दवाबका कारण ऊ बाहिरियो । अहिले हतियार बोकेको एउटा समूह क्यान्टोन्मेन्टमा छ । त्यो समूह देशमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको छ । यसैगरी अर्को एउटा सैन्य शक्ति छ, जसले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियाको चरण गुजार्न बाँकी छ भनेर अनमिनले पटक–पटक भन्दै आएको थियो । त्यो शक्ति देशका विभिन्न व्यारेकहरुमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिले मात्रै यसलाई कति दिनसम्म धान्न सक्ला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । उनीहरुको व्यवस्थापन, समायोजन, रेखदेखको कुरामा अलिकतिमात्रै तलमाथि पर्यो भने विशेष गरी विद्रोही स्वभावका माओवादी जनसेनामा लडाकुहरुलाई उचित खालको भरणपोषणका समस्याहरु पनि आए भने विष्फोट हुन सक्ने सम्भावनाहरु पनि छन् ।
जोखिम अवश्य छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको अनुगमन र उपस्थिति नहुँदा र औपचारिक रुपले यहाँ नरहँदा द्वन्द्व फेरि चर्केको खण्डमा अरु पक्ष वा क्षेत्रीय शक्तिबाट हस्तक्षेपका खतरा बढ्छन् । तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा संवादहीनताको स्थिति छैन । संवाद चलिरहेको छ । जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । अब अनमिन गइसकेपछि नेपालभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा संवाद र सहमतिबाटै शान्तिप्रक्रियालाई निकास दिनुपर्ने र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व झन् बढेको छ ।
योभन्दा पहिले सन् १९८७ मा श्रीलंकामा पनि एकपटक यस्तै भएको थियो । भारत सरकारले त्यसपछि त्यहाँ तामिलहरुको विद्रोहमा प्रभुत्व जमाउन खोजेको थियो । नेपालमा २००७ सालमा डा. केआई सिंहले दिल्ली सम्झौताको विरोधमा सशस्त्र विद्रोह गरेपछि भैरहवामा भारतीय फौज पसेर उनलाई समातेर नेपाल सरकारलाई बुझाएर सिंहदरवारमा कैद गरेको थियो । पछि उनले त्यो सिंहदरवारको घेरा तोडेर भागेर चीन गएका थिए । २००८ सालपछि भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा किसान विद्रोह हुँदा पनि भारतीय फौज पसेर भीमदत्तको टाउकै काटेको थियो । तर, अब त्यति सजिलो छैन किनभने नेपालका खोलाहरुमा धेरै पानी र रगत बगिसकेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरु सशक्त रुपमा विकसित भइसकेका हुनाले त्यो सम्भव छैन भन्ने आत्मसाथ गरेरै अनमिनलाई नेपाल आउन दिइएको थियो । अनमिनले देशका आन्तरिक शक्तिहरुबीचको द्वन्द्वविराम–युद्धविरामको रेखदेख गर्नका लागि मात्र होइन, सम्भावित क्षेत्रीय शक्तिको हस्तक्षेपका विरुद्ध पनि एक किसिमले कवचको काम गरेको थियो । अनमिन गइसकेपछि ‘हाम्रो भूमिका बढ्छ कि ?’ भन्ने सोच्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर, उसलाई त्यस्तो हस्तक्षेप अब गाह्रो छ, किनभने नेपाली नागरिकको चेतनाको स्तर बढिसकेको छ । पहिले चीनको सक्रिय भूमिका तुलनात्मक रुपमा नेपालमा कम थियो । तर, अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक र सैनिक शक्तिका रुपमा चीनको उदय भइसकेका हुनाले नेपाल एउटा छिमेकीको पोल्टाभित्र मात्र रहन नसक्ने स्थिति भइसकेको छ । नेपाल लेसोथोजस्तो चारैतिर दक्षिण अफ्रिकाले घेरिएको प्रकारको भूपरिवेष्ठित देश होइन । चीन र भारत दुवैसँग जोडिएका हुनाले एकपक्षीय हस्तक्षेपको सम्भावना २००७ साल, २००८ साल र २०१० सालसम्मको स्थितिको तुलनामा अहिले कम छ । अनमिन गएता पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्य र ५ भिटो पावर भएकाहरुका राजदूतावासहरु पनि नेपालमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चासो पहिलेका तुलनामा अत्यधिक वृद्धि भइसकेको छ । सन्तुलन र प्रतिसन्तुलन कूटनीतिक क्षेत्रमा बढिसकेका हुनाले हस्तक्षेप त्यति सहज सम्भव छैन । तथापि, यहाँभित्रैका संवेदनाहीन दलहरुलाई खेलाउने र अनुकूल रुपले घुमाउने काम हुन सक्लान् । त्यसैले अब अनमिन गइसकेपछि प्रमुख दलहरुले विदेशी हस्तक्षेपबिना आपसमै विवेकपूर्ण समाधान निकाल्छौँ भनेर लाग्नुपर्ने चुनौती पनि आइपुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई भारतले अन्यत्र सघाएता पनि र समर्थन गरेता पनि दक्षिण एसियाको अनुभव भिन्न छ । काश्मिरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पास गरेको प्रस्ताव अर्थात् जनमत संग्रह गरेर ‘कतातिर मिलाउने ?’ भन्नेबारे त्यहीँकै नागरिकलाई निर्णय गर्न देऊ भन्ने कुरा भारतले मानेको छैन । त्यसैले, नेपालमा अनमिन सफल भयो भने दक्षिण एसियाका अरु विभिन्न क्षेत्र र विवादहरुमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका बढ्ला, आफ्नो एकपक्षीय प्रभुत्व र प्रभावको क्षेत्रको रुपमा यो ठाउँ नरहला भन्ने उसलाई चिन्ता छ । त्यसैले ऊ अनमिनप्रति सकारात्मक कहिल्यै रहेन र उसका समर्थक नेपाली दलहरु पनि अनमिनलाई छिटो विदाइ गर्नमा उद्दत थिए ।
काश्मिर विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयको पालना नगरेको मात्रै होइन, भारतले श्रीलंकामा होस्, नेपालमा होस्, बंगलादेशमा होस्, ऊ आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो नै प्रभुत्व–प्रभाव सम्झिन्छ । खासगरी ‘हिमालयको दक्षिणमा मेरो सुरक्षा रेखा हो’ भन्ने नेहरुको जुन डक्ट्राइन छ, त्यो अहिलेसम्म उसले फेरेको छैन । त्यसैले ‘मेरो प्रभाव क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रेखदेख गर्ने संस्था किन आवश्यक छ र ?’ भन्ने उसको धारणा छ । तर, भारतभित्र अनेक समस्या छन् । काश्मिर समस्या छ, उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा विद्रोहीहरुको समस्या पनि छ, भारतभित्रै त्यहाँका नक्सलवादीहरुको आन्दोलन पहिलेको तुलनामा निकै ठूलो भएर बढेको छ । त्यसैले, आफ्नो सुरक्षामात्र ख्याल गरेर भारत बसे बेश हुन्छ । नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भूटानको सुरक्षाको भारी उसले बोक्नु जरुरी छैन । आफ्नै कुरामा आफू लागोस्, अरुको मामिलामा हस्तक्षेप नगरोस् भनिरहेका वरिपरिका क्षेत्रका स्वाधीनता पक्षधर देशका नागरिकको यो जनमत, भावना र सन्देशलाई उसले आत्मसाथ गर्नुपर्छ । होइन भने, ऊ आफै समस्यामा फस्दै जानेछ । ‘ह्वाइट मेन्स बर्डन’ भनेर अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी देशमा पहिले कोलोनियल पावरहरुले हस्तक्षेप गरेका थिए । भारत ‘साना छिमेकीहरुको सुरक्षाको जिम्मा मेरो काँधमा छ’ भनेर अनावश्यक ‘बर्डन’ र कसैले दिन नचाहेको ‘बर्डन’ लिन खोज्छ । उसको अवधारणा त्यस किसिमले द्वेषपूर्ण र असन्तुलित छ । राष्ट्रियता र स्वाधीनताको भावना नेपालमा पहिलेभन्दा अहिले निकै बढिसकेको छ । भारतले के सिक्नुपर्छ भने उसलाई पश्चिमी मुलुकहरुले हस्तक्षेप गर्दा मन पर्दैन । जे कुरा आफू मन पराउँदैन, साना छिमेकीहरुले पनि भारतले हस्तक्षेप गर्यो भने मन् पराउँदैनन् भन्ने कुरा बुझेर आफूले अरु ठूला देशबाट नचाहेको व्यवहार आफ्ना छिमेकी देशसँग गर्नुहुँदैन ।
जनसेना, जो नेपालमा यत्रो ठूलो परिवर्तनको वाहकको जस दिनुपर्ने लडाकु दस्ता हो । नत्र गणतन्त्र र यो लोकतान्त्रिक परिवर्तन सम्भवै हुने थिएन । उसको सम्मानजनक समायोजन अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो । नेपालको राष्ट्रिय सेनाले गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरिसकेको छ । त्यसैले उसलाई अविश्वासै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । जनसेनाको त परिवर्तनका वाहकका रुपमा ठोस योगदानै भइहाल्यो । यो दुईटालाई लडाएर आफू पोसिन चाहनेहरु पनि होलान् । त्यसैले, यी दुवैलाई सम्मानपूर्ण रुपले राख्ने उपायहरु सोच्नुपर्छ ।
भारत र अन्य कैयन् देशमा सीमा सुरक्षा बल छ । तर, नेपालमा छैन । नेपालका कैयन् सीमास्तम्भहरु रातारात हराएका छन् । त्यसैले, जनसेनाको एउटा ठूलो हिस्सालाई राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा बल बनाएर सम्मानजनक रुपले राख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सेना र जनसेनालाई नेपालको राष्ट्रियताका धरोहर र राष्ट्रिय स्वाधीनताका एकअर्काका पूरक खम्बाका रुपमा स्थान दिएर अगाडि बढाउन सक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता मजबुत हुनेछ । र, नेपालमा हस्तक्षेप गर्न चाहने, नेपालको स्वाधीनतालाई नजरअन्दाज गर्नेहरुका लागि दह्रो जवाफ हुनेछ । त्यसैले, अरुको दलाली गर्नुभन्दा राष्ट्रिय ठूला पार्टीहरुले राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि मानेर दुवै सेनालाई सम्मानजनक र राष्ट्रियताका परिपूरकका रुपमा सन्तुलित विकास गर्नु अहिले आवश्यक छ ।